मन्त्री भट्टराईको पहिलो निर्णय नै विवादित, वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएकालाई निगम सुधारको जिम्मा

 काठमाडौं । नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले गरेको पहिलो निर्णय नै विवादमा परेको छ । उनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुधार्न गठन गरेको निगम सुधार समितिमा वाइडबडी खरिदमा मुछिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई सदस्य राखेका छन् ।

 नेकपामा भट्टराई भरोशायोग्य नेता हुन् । तर, उनले मन्त्रीका लागि अति नै आशक्ति देखाएकोमा नेकपाभित्रै निकै आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग त्वंशरणम् गरेर मन्त्री पद प्राप्त गरेको सन्देश तलसम्म गएको छ ।

 भट्टराईलाई ४ महिनाअघि नै ओलीले पर्यटनमन्त्री बनाउन खोजेका थिए । तर, उनले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री मागे । त्यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेपछि ४ महिनापछि पर्यटन नै भए पनि भट्टराई सहमत भएका हुन् ।
बदनामीको कालो धब्बा लागेको ओली सरकारमा पर्यटन जस्तो विवादित मन्त्रालयको मन्त्री हुन उनी हुन पुगेका छन् । साविक एमालेबाट पर्यटनमन्त्री हुनेमा उनी ११औं नेता हुन् । यसअघि मन्त्री हुने १० जना कुनै न कुनै काण्डमा मुछिन पुगे । भीम रावल चेज एयर काण्डमा मुछिए ।

 सलिममिया अन्सारी एमालेबाटै पर्यटनमन्त्री हुँदा विमानकाण्डमै मुछिएका थिए । स्व. रविन्द्र अधिकारीमाथि पनि वाइडबडीको अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिंदा अनियमिततामा मुछिएको लेखासमितिले नै ठहर गरेको थियो ।
मन्त्री भट्टराईले गठन गरेको निगम सुधारका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन गठित समितिको संयोजक पूर्वसचिव सुशील घिमिरे छन् । घिमिरेमाथि पनि पर्यटन बोर्डमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यद्यपि उनले सफाइ पाइसकेका छन् ।

 सहसचिव लामिछाने वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा छन् । उनी निगमको सञ्चालक समितिमा सदस्य भएको बेला वाइडबडी खरिदको निर्णय गरी भुक्तानी दिइएको छ । वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको ठहर संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले गरिसकेको छ ।
लेखासमितिले सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले गरेको छानबिनबाट उक्त अनियमितता ठहर गरेको थियो ।

 लेखासमितिले वाइडबडी खरिदमा भएको घोटाला छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाएको थियो । आयोगले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको छ । मन्त्री भट्टराईले निगमको समग्र सुधारका उपायहरु पहिल्याउन गठन गरेको समितिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रमोद कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञ डिमप्रकाश पौडेल, क्याप्टेन सुधीरशम्शेर राई पनि छन् ।

 (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )