नेशनल ट्रेडिङ्को डेढ अर्व गुम्ने खतरा,आयल निगमलाई कौडीको भाउमा जग्गा बिक्री

काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वमित्वमा रहेको नेशनल ट्रेडिङ् लिमिटेडका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिएका छन् । घाटै घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको ट्रेडिङ्का कर्मचारीहरुलाई संस्था भित्रकै केही वरिष्ठ कर्मचारीहरुले संस्था बन्द हुने भन्दै स्वेच्छिक अवकाश दिन लगाएका थिए । व्यापारिक प्रयोजनका लागि वि.सं. २०१८ सालमा स्थापना भएको संस्था धराशायी बनेपछि कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन लगाइएको थियो । कहिले छ महिनसम्म तलब नपाइने त कहिले संस्थाभित्र विभिन्न झमेला देखापर्ने भएका कारण कर्मचारीहरुले पनि स्वेच्छिक अवकाश दिएका थिए ।

  कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकाश दिएपछि उनीहरुलाई दिनुपर्ने रकम जुटाउन ट्रेडिङ्ले केन्द्रिय कार्यालय रहेको टेकुको ५० रोपनी पाँच आना जग्गा नेपाल आयल निगमलाई विक्री गरेको थियो । जेठ ४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको स्वेच्छिक अवकाशको निर्णयलाई स्वीकृत गरेको थियो । जेठ ४ गते नै स्वेच्छिक अवकाशको निर्णय भएपनि संस्थासँग रकम नभएको भन्दै ट्रेडिङ्ले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई दुई पटकसम्म गरेर असार १५ सम्म करार भन्दै म्याद थप गरेको थियो ।

  आयल निगमबाट रकम आएपछि सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई रकम बाँडिएको थियो । सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीलाई महाप्रबन्धक बनाएर पठाएपछि नेशनल ट्रेडिङ् झन ओरालो लागेको थियो । जोशीकै मिलेमतोमा ट्रेडिङ्मा कार्यरत केही कर्मचारीहरु नै धराशायी बनेको संस्था बन्द गराउने रणनीतिमा लागेका थिए । कसरी भयो जालझेल ? महाप्रबन्धक रहेका जोशीकै समूहले विगत लामो समयदेखि नेशनल ट्रेडिङ्मा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल उचालेर स्वेच्छिक अवकाश दिन बाध्य बनाएका थिए । ‘तिमीहरुले स्वेच्छिक अवकाश दिएनौ भने आउने रकम पनि गुम्छ, पाँच लाख लिएर घर जाने कि आधा करोड लिने ?’ भन्दै ट्रेडिङ्का केही कर्मचारीहरुले उचालेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकाश दिएका थिए । ट्रेडिङ्का अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, महाप्रवन्धक लवराज जोशी, आठौ तहका लेखा प्रमुख गोपाल घिमिरे, तह ६ कि प्रशासन प्रमुख विना प्याकुरेललगायतको समूहले कर्मचारीहरुलाई उचालेर स्वेच्छिक अवकाश दिन बाध्य बनाएका थिए । अध्यक्ष पौडेल आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव हुन् । अहिले आएर महाप्रवन्धक जोशी यतिबेला तिनै भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई साथमा लिएर ट्रेडिङ् सञ्चालन गर्नु प-यो भन्दै हिडिरहेका छन् । कर्मचारीहरुलाई घर पठाइसकेपछि पौडेलको अध्यक्षतामा कमिटि गठन गरी उनीहरु पुनः संस्था चलाउनु प-यो भन्दै हिडिरहेका छन् । ‘यदि संस्था चलाउनु नै थियो भने सबै कर्मचारीलाई किन स्वेच्छिक अवकाश दिन लगाउनु पथ्र्यो ?, यो सबै हामीलाई फसाउने खेल मात्र हो ।’–अवकाश पाएका एक वरिष्ठ कर्मचारी बताउँछन् । ‘कतिपय कर्मचारीहरुले अवकाश लिए पनि धेरै कर्मचारीहरु अवकाश लिने मनस्थितिमा थिएनन् । तर, विभन्न झमेला र पैसाको मोह देखाएर हामीलाई बाध्य बनाएर संस्थाबाट सेटिङमा लखेटिएको हो ।’ ति कर्मचारीले थपे । स्वेच्छिक अवकाशमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई एउटै सुविधा दिएको भन्दै कर्मचारीहरु नै सन्तुष्ट छैनन् । सात वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका र २० वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई एउटै सुविधा दिएर अवकाश दिइएको छ । जोशी र पौडेलको समूहमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका, जेल बसेका, निलम्बनमा परेका कर्मचारीहरु रहेका छन् । करौडौं बुझेका कर्मचारी पुनः करारमा जोशी र पौडेल ट्रेडिङ् पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दै लागेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिएर करोडौं रकम बुझेका केही कर्मचारीहरु करारमा नियुक्त भएको भन्दै कार्यालय गएर बसिरहेका छन् । जबकी सम्पूर्ण कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिइसकेको अवस्थामा संस्था आफै बन्द भइसकेको छ । तर, आपूर्ति मन्त्रालयबाट आएका जोशी र पौडेलले टे«डिङ्गका ति भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई साथमा लिएर ५१ जना कर्मचारीहरुलाई करार भन्दै कार्यालयमा हाजिर गराइरहेका छन् । असार १६ देखि करारको पत्र नदिएपनि उनीहरुलाई हाजीर गराइएको छ । जोशी र पौडेललाई अख्तियारले दोषी ठह-याएकाको साथ बन्डेड वेयर हाउसमा डिउटी फ्रि सपमा कार्यरत तह ५ का ऋषिराम जोशीले महाप्रबन्धक र अध्यक्षलाई साथ दिइरहेका छन् । उक्त सपमा कार्यरत हुँदा कर छलि गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी ठह-याई निलम्बन गरी तीन वर्षसम्म विशेष अदालतमा मुद्दा खेपेका व्यक्ति हुन् ऋषिराम । महाप्रवन्धक र अध्यक्षले जोशीलाई पुनः डिउटी फ्रि सपमा नै करारमा पठाएर गाइजात्रा देखाएका छन् । महाप्रवन्धक जोशी र ऋषिराम आफन्त पनि हुन् । अर्का आठौ तहका कर्मचारी गोपल घिमिरेले पनि महाप्रवन्धक र अध्यक्षलाई साथ दिइरहेका छन् । शाखा कार्यालय विरगञ्जमा प्रमुख हुँदा घिमिरेले इविए(विदेशमा निर्यात गर्ने) चिनी निर्यात गर्दा कारखानाबाट कम तौलको चिनी ल्याई गोदाममा राखी अनियमितता गरेको स्रोतको दावी छ । संस्था संकटमा परेको बेलामा वेतलवी विदामा बसी विदेश सयर गरेका घिमिरेले २०६९ सालमा अर्थ मन्त्रालयबाट चिनी खरिदका लागि आएको पाँच करोड रुपैयाँ चिनी खरिद नगरी कमिसन खानकै लागि एभरेष्ट बैंकबाट हिमालयन बैंकमा ट्रान्सफर गरेको पनिट्रेडिङ्कै उच्च कर्मचारीहरु बताउँछन् । महाप्रवन्धक जोशी यस्ता व्यक्ति हुन्, जो बैदेशिक रोजगार विभागमा शाखा अधिकृत हुँदा श्रम स्वीकृती दिने शिलशिलामा अनियमितता गरेको अभियोगमा १० दिन जेल परेका थिए । जोशी महाप्रवन्धक भएर ट्रेडिङ् आएपश्चात त्यहाँकै केही कर्मचारीहरुलाई साथमा लिएर विल मिलाई लाखौं भ्रष्टाचार गरेको ति कर्मचारी बताउँछन् । कमिसन असुलेर थोरै व्याजमा रकम जम्मा कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिंदा आवश्यक पर्ने रकम नभएको भन्दै नेपाल आयल निगमलाई कौडीको भाउमा जग्गा बेचेको नेशनल ट्रेडिङले बाँकी भएको रकममा समेत अनियमितता गरेको पाइएको छ । आनाको ९० लाख भन्दा बढि रकम आउने टेकुको उक्त जग्गा आयल निगमलाई ४१ लाखमा विक्री गरिएको थियो । जसबाट सरकारको लाखौ राजश्व समेत गुमेको छ । तीन अर्व २५ करोड रुपैयाँमा जग्गा विक्री भएपछि एक अर्व ६६ करोड रुपैयाँ कर्मचारीहरुलाई बाँडिएको थियो । बाँकी एक अर्व ५९ करोड रुपैयाँ लक्ष्मी बैंकमा जम्मा गरिएको छ । अवकाश पाइसकेका गोपल घिमिरे र सातौ तहमा कार्यरत रामकृष्ण उपाध्यायको हस्ताक्षर रहने गरी कमिसन असुल्नकै लागि महाप्रवन्धक जोशी र अध्यक्ष पौडेलको मिलेमतोमा लक्ष्मी बैंकमा ६ प्रतिशत भन्दा कम व्याजमा रकम जम्मा गरिएको स्रोतको दावी छ । राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचान प्रकाशित गरी बढि व्याज दिने बैंकमा रकम जम्मा गर्नु पर्नेमा उनीहरुले कमिसन खानकै लागि लक्ष्मीमा रकम जम्मा गरेको बुझिएको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकबाट