सिंहदरवार अगाडिको होटल जोगाउन प्रचण्डको शरणमा पण्डित

 काठमाडौं । संघीय सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अगाडि निर्माण भएको अग्लो घर अधिग्रहण गर्ने गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय उल्टाउन मेडिकल उपकरण माफियाका रुपमा परिचित विशाल पण्डित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको घर–घरमा धाइरहेका छन् ।

 पण्डितले कानुनलाई चुनौती दिंदै सिंहदरवारअगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको भवनसँगै ११ तले भवन भवनमा होटल इमिरो प्लाजा खोलेका छन् । जुन भवन सिंहदरवारको सुरक्षाका दृष्टिले खतरा मानिएको बारेमा बारम्बार समाचारहरु प्रकाशित हुँदै आएको छ ।

 स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतका सबै निकायमा सेटिङ गरी क्वालिफिकेसन क्राइटेरियादेखि स्पेसिफिकेसनसम्म आफ्नो कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र लाइफलाइन ट्रेडसँग मात्र मिल्नेगरी बनाउन लगाई १ करोड पर्ने उपकरण ३ करोडमा आपूर्ति गरी छोटो अवधिमा अरबौंपति भएका पण्डितले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ११ तले इमिरो होटल अधिग्रहण नगर्न अनुरोध गरिसकेका छन् ।

 स्रोतका अनुसार प्रचण्डले उनको कुरा सुनेर म बुझौंला भनेर पठाएका थिए । तर मेडिकल माफिया पण्डितले प्रचण्डले नभत्काउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रचार थालिसकेका छन् । उनले प्रचण्डका निकट केही नेताहरुलाई आर्थिक प्रभावमा घर नभत्काउन निर्देशन दिन लगाएको भन्दै बदनाम गर्न थालिसकेका छन् ।

 प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि घर नभत्काउनका लागि अनुरोध गर्न उनले पटक–पटक भेट्न समय मागिरहेका छन् । तर समय पाएका छैनन् । नेकपा नेता माधव नेपालले समेत घर नभत्काउनका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई आग्रह गरिसकेकाले अब गृहको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै उनले होटल सञ्चालन गरेका छन् ।

 सिंहदरवारभन्दा अग्लो र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई ढ्याप्पै छेकेर निर्माण गरिएको पण्डितको होटलको नक्सापास समेत काठमाडौं महानगरपालिकाले पास गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर नेकपाकै नेताहरु प्रयोग गरी पण्डितले चर्को दबाब दिएर नियम र मापदण्ड विपरीत नक्सा पास गरिएको थियो । नक्सापास गरेबापत काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले करोडौं घुस नै लिएको चर्चा छ ।

 सिंहदरवार वरिपरि रहेका अग्ला भवनले शान्ति सुरक्षामा पार्ने असर अध्ययनका लागि गठित समितिले अधिग्रहण गर्न दिएको सुझाव अनुसार गृहले गएको भदौ १५ मा निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधार कारबाही अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

 जसअनुसार अधिग्रहणका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस लगिने भनिएको थियो । तर तिनै मेडिकल माफिया पण्डितको चलखेलका आधारमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा अध्ययनका लागि टोली बनेको थियो ।

 जसमा पुरातत्व विभाग, शहरी विकास कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि पनि संलग्न थिए । समितिले राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि बन्दै गरेको सीआई रियल स्टेटलाई पनि निर्माणमा रोक लगाउने प्रतिवेदन दिएको छ ।

 भदौ १५ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी, काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी लगायतको उपस्थितिमा बसेको वैठकले अध्ययन समितिको सिफारिस अुनसार सिंहदरवारभन्दा अग्लो होटल इमिरो प्लाजा र राष्ट्रपति कार्यालय अगाडिको सीआई रियल स्टेटको कम्प्लेक्स पनि अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

 विशाल पण्डितको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपकरण सप्लाई मात्र होइन, मर्मतमा पनि एकाधिकार छ । महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा उपकरण मर्मतको ठेक्का पाएको पण्डितको हस्पिटेकले मर्मत नै नगरी १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको उल्लेख गरेको छ ।

 मर्मत नै नगरी १४ करोड भुक्तानी दिने काम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डा. पुष्पा चौधरीको निर्देशनमा दिइएको थियो । उपकरण मर्मतमा भएको अनियमितताको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको लामो समय भए पनि कारबाही गरेको छैन ।

 उपकरण खरिदमा करोडौं घोटाला भएका समाचार आउँदा पनि अख्तियारले चासो नराखेको गुनासो छ । पण्डितले अख्तियारमै सेटिङ गरी उपकरण खरिदमा भएको करोड होइन, अरबौं घोटालाको छानबिन पनि रोक्दै आएका छन् ।

 उनका बिरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन गरिरहेको छ । त्यहाँ पनि उनले मिलाउनका लागि सम्पर्क सूत्रको खोजी गरिरहेका छन् । धादिङ घर भएका पण्डितको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने अरबौंको रहेको छ ।

(यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )