निगमले अनियमितता गरेकै हो, कारबाही गर : लेखा समित

[caption id="attachment_28095" align="alignleft" width="600"] Nepal Oil Corporation. Photo: THT file[/caption]

काठमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न चार प्रदेशमा खरिद गरेका जग्गामा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले निगमले विधि र प्रक्रिया मिचेको भन्दै खरिदमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेर पठाउने निर्णय गरेको छ । झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा खरिद गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिएको ठहर गरेको छ ।  सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमले जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ लाई मिचेको, लेखा समितिले सार्वजनिक जग्गा खरिद गर्न भन्दाभन्दै निजी जग्गा किनेको र चलन चल्तीभन्दा कयौं गुणा महँगो जग्गा किनेको ठहर गरेको हो। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिदसम्बन्धित विनियमावली २०६४ बमोजिम बोलपत्रको माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको देखियो,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । समितिले खरिद गरिएका जग्गाहरु वास्तविक जग्गाधनीहरुसँग नगरी एजेन्टमार्फत बोलपत्रको माध्यमबाट गर्दा कैयौं गुणा महंगो परेको ठहर पनि गरेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि जग्गा खरिदमा करौडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।