राष्ट्रघाती निर्णय भएको भन्दै माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौता खारेजीको माग

काठमाडौं । भारतीय कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए) खारेजीका लागि ‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान’ले माग गरेको छ । अभियान र जलाधार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बिहीवार ज्ञापनपत्र बुझाई उक्त माग गरेका हुन् । आजको अभियान दैनिकमा खबर छ ।

ऊर्जामन्त्री शाहीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै परियोजना निर्माणका लागि लगानीको समस्या रहेको बताउँदै राष्ट्रहितमा निर्माण गर्ने बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालादेखि हरेक प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीहरुले माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई राष्ट्रहितका पक्षमा गरिने बताए पनि बारम्बार राष्ट्रघाती निर्णयहरु भइरहेको बताए ।

माथिल्लो कर्णाली खारेजीका लागि निरन्तर अभियानरत जलस्रोत क्षेत्रका अध्यता रतन भण्डारीले माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय पूँजी, प्रविधि र राष्ट्र हितका लागि निर्माण गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रीसँगको छलफलमा भण्डारीले सम्झौता नेपालको हितमा नभएकाले खारेजीको लागि मन्त्रीलाई पहल गर्न आग्रह समेत गरे ।

मन्त्रीसँगको भेटपछि भण्डारीले कर्णालीकै नागरिक कर्णाली नदी जोगाउँन भन्दा पैसालाई आयोजना निर्माणको तगारो देख्ने भएपछि आशा गर्न सक्ने ठाउँ नरहेको धारणा व्यक्त गरे ।