परिक्षामा किन बाधक बन्दैछन् शिक्षामन्त्री ?

काठमाडौं : वर्षौं अस्थायी रहेर काम गरेकालाई शिक्षा ऐनअनुसार स्थायी बनाउने अन्तिम चरणमा उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ नै बाधक बनेपछि अन्ततः उनीहरु सर्वोच्च पुग्ने भएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सेवा आयोगले भदौ पहिलो साता लिन लागेको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउन लिन लागेको परीक्षा रोक्न लागेका हुन् । अस्थायी शिक्षकहरूसँग परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा दिने सम्झौता गरेका श्रेष्ठले दोस्रो पटक परीक्षा सार्न आयोगलाई दबाब दिएको बुझिएको छ । मन्त्रीले दबाब दिएको पत्तो पाएका परिक्षा दिन चाहने शिक्षकहरु भने सर्वोच्च जाने भएका छन् । गत वर्ष संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा २०४९ अघिदेखि ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति लिएका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने प्रक्रिया एक वर्षभित्र सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अयोगले गत चैत १९ मा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउन विज्ञापन गरेको थियो। असार २३ मा परीक्षाको मिति तय गरिएकामा मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायीको आन्दोलनको कारण देखाउँदै परीक्षा सार्न दबाब दिएका थिए । अहिले पनि उनी परिक्षा रोक्न चलखेल गरिरहेका छन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार आयोग पदाधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर परीक्षा सार्न दबाब दिएका हुन्। अहिले १० हजारभन्दा बढी अस्थायी शिक्षक सुविधा लिएर बिदाइ हुन चाहेका छन्। प्राथमिक तहमा ०४९ अघिका १ हजार ५२, ०४९ देखि ०६१ सम्म कार्यरत ६ हजार १ सय १५ जना सुविधा लिएर घर जान चाहेका छन्। माविको ०४९ अघि नियुक्ति पाएका सबैजना घर जान चाहेका छन्।अस्थायी शिक्षकको परीक्षा हुने हो भने सुविधा लिएर बिदा हुन चाहने १० हजार र परीक्षा रोजेका १५ हजारमध्येबाट अनुत्तीर्ण हुने दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्थ्यो।