विष्टकै पथमा श्रममन्त्री यादव, खराब दिन शुरु

 काठमाडौं । शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारी निर्णय फेरि पनि विवादमा परेको छ । यही विषयले तत्कालीन श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्री पद नै गुमाउनु परेको थियो ।

 विष्टले मलेसियाको बायोमेट्रिकको जिम्मेवारी आफू निकटका व्यवसायीहरूलाई दिन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो । झण्डै दुई वर्षसम्म विष्टले मलेसियाको रोजगारी रोकेर राखे । मन्त्री पदबाट फुत्किनै लाग्दा उनले मलेसियाको रोजगारी खोलिदिए ।

 तर, त्यसले पनि उनको मन्त्री पद जोगिन सकेन । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदारलाई पठाउने भनिएको शून्य लागतको कुरा नयाँ मन्त्री आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दश हजार शुल्क लिएर कुनै पनि हालतमा नेपाली कामदार पठाउन नसकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

 शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनका लागि नेपाल सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा व्यापार गर्न बसेका व्यापारीहरूको पहलले मात्रै कामदार पठाउन नसकिने नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकाल बताउँछन् । ‘दश हजार मात्रै लिएर नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कुरा असम्भव छ’, उनले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाल सरकार आफूले गरे हुन्छ । व्यवसायीहरूले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन सक्दैनन् ।’ अर्का व्यवसायी प्रज्ञान न्यौपानेको पनि भनाइ ढकालको भन्दा फरक छैन । उनी भन्छन्, ‘सरकारले शून्य लागतको कुरा गरेपनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामी तयार छौँ । तर, सरकारले त्यहीअनुसारको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’

 अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरू शून्य लागत अर्थात दश हजार मात्रै तिरेर जान पाएका छैनन् । व्यवसायीहरूले कुनै न कुनै माध्यमबाट रकम असुल गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरू कामदारसँग पैसा असुल्न बाध्य छन् । किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारको श्रम निकाल्नेदेखि अन्य कामहरू गर्न सरकारी कर्मचारीहरूले घुसको रकम नखाइ काम गर्दैनन् ।

 घुस खुवाउन पनि व्यवसायीहरूले कामदारसँग बढि रकम असुल्ने गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयबाट गोकर्ण विष्ट बाहिरिए भएपछि रामेश्वर राय यादव मन्त्री बनेका छन् । यादव मन्त्री बनेको महिना दिन पुगेको छैन । अहिलेसम्म मन्त्री यादवको नराम्रा कुराहरू बाहिर आएका छैनन् ।

 सायद मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका कुरा र समस्या बुझेको हुनुपर्छ । उनले व्यवसायीहरूलाई नचिढ्याएर काम गर्नेमा धेरैले अपेक्षा लिएका छन् । विष्टले जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्न थाले भने मन्त्री यादवका दिन पनि खराब चल्नेछन् ।

 शून्य लागतको कुरा कागजमा मात्रै होइन व्यवहारमा लागू गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले सहज वातावरण बनाइदियो भने करोडौँ लगानी गरेर व्यवसायमा उत्रिएका व्यापारीहरूले काम नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । नयाँ मन्त्रीले पनि व्यवसायीहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्दा उचित हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )