ललिता निवास जग्गा प्रकरण : भूमाफिया घिमिरेको मुद्दा रोक्न अख्तियारमा चलखेल

 काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न बिलम्ब गर्दै आएको छ ।

 बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेल समेत जोडिएका कारण अख्तियारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल’ पर्खिरहेको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । उक्त जग्गा प्रकरणमा महासचिव पौडेलका अलावा शक्तिशाली ब्यापारी सुहृद घिमिरे पनि जोडिन पुगेका छन् ।

 व्यापारी घिमिरेले सासुआमा इन्दु शर्माको नाममा १३ रोपनी जग्गा प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरेको अभिलेख अख्तियारमा छ । बालुवाटारको जग्गा प्रतिआना ५० हजारमा खरिदबिक्री हुनु नै शंकास्पद मान्दै अख्तियारले गम्भीर ढंगले छानबिन गरेको छ ।

 र, यस्तो अपत्यारिलो मूल्यमा जग्गा खरिद गर्नेहरु सबै सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्न संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । अख्तियारले जग्गा किन्नेहरुबिरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्ने चर्चा बाहिर ल्याएपछि घिमिरेजस्ता ब्यापारीहरु छटपटीमा परेका छन् ।

 उनले मुद्दा दर्ता रोक्न अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शरद अधिकारीमार्फत् सेटिङ गर्दैआएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । घिमिरेसँग अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई मिलाइदिन्छु भनेर अधिकारीले आश्वासन दिएकाले ढुक्क थिए । तर, उनका बिरुद्ध मुद्दा दायर गर्न चौतर्फी दबाब बढेपछि उनी तनावमा परी राजीतिक शक्तिकेन्द्रमार्फत् पनि दबाब दिइरहेका छन् ।

 सुहृद घिमिरे विवादित ब्यापारी हुन् । छायाँ सेन्टरमा पनि उनको लगानी छ । उनी र उनका परिवारका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको छ । जुन जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी हो ।

 कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष घिमिरे मोटरदेखि निर्माण, हाउजिङ, बैंकिङ र आवास निर्माणसम्मका व्यवसायमा संलग्न छन् । उनले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको थुप्रै रोपनी जग्गा स्काभेटर सोरुम र वर्कसपका लागि भाडामा लिएका छन् ।

 कौडीको मूल्यमा लिजमा लिएको जग्गाको भाडा बढाउन समेत उनले पावरकै बलमा रोक्दैआएको उनी निकटहरु नै बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रले एक बर्षअघि भाडा बढाएको थियो । तर, यसअघिका उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष बिष्टको पत्रका आधारमा भाडा बृद्धि नै हुन नदिएको आरोप पनि घिमिरेमाथि छ ।

मातृकाका पीए बिष्टमार्फत् घुस दिएर भाडाबृद्धि रोक्ने काम घिमिरेकै अग्रसरतामा भएको थियो । उनले बालाजुको सरकारकै नाममा रहेको ब्याट्री कम्पनीको जग्गा समेत कीर्ते गरी अतिक्रमण गर्न चलखेल गरिरहेको पनि वालाजुका स्थानिय बासिन्दाहरु बताउँछन् ।

 घिमिरेले भर्जिन आइल्याण्डबाट कालोधन नेपालमा ल्याएर लगानी गरेको भनी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उनी विरुद्ध उजुरी परेको छ । यसमा विभागले छानबिन गरिरहेको छ ।

 विभागमा समेत मुद्दा मिलाउन उपसचिव विनोद लामिछानेमार्फत् डिल गरिरहेका छन् । लामिछाने विभाग स्थापना भएदेखिका उपसचिव हुन् । लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणका हरेक उजुरीमा मोलमोलाई गर्दै करोडौं करोड आर्जन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

(यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )