आतङ्ककारी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति प्रहरीले जफत गर्न सक्ने

 काठमाडौं। आतङ्ककारी गतिविधिबाट हुने लगानी र आम्दानीको अनुसन्धान गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार कटौती भएको छ  । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईबीच यससम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ।

बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रमबीच उक्त समझदारी भएको छ।  समझदारीमा आतङ्ककारी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति कसैले नेपालमा लगानी गरेको पाइएमा त्यसको अनुसन्धान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गर्नेछ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा भएको उक्त समझदारीअनुसार यसअघि नै कसैले त्यस्तो रकम भित्याएको भए त्यसको छानबिन भई कारबाही हुनेछ।

महानिरीक्षक खनालले उक्त विषयमा सहमति भएको स्पष्ट पार्नुभयो।विश्वका विभिन्न भागमा आतङ्क मच्चाउँदै आएका व्यक्ति तथा समूहले नेपालमा लगानी गरेको भन्ने विभिन्न देशको आरोप आइरहेका बेला यस्तो अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई आएको छ।

अमेरिका, भारतलगायत देशले नेपालमा आतंककारीको लगानी रहेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। बुधबारको समझदारीले ती देशले लगाउँदै आएको आरोपको समेत खण्डन हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

उक्त समझदारीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत समन्वय कार्यालय खोली छानबिन गर्ने तथा प्रहरी र विभागबीच नियमितरूपमा समन्वय गर्न ‘टाक्सफोर्स’ गठन गर्ने सहमति भएको छ।

टाक्सफोर्समा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख, विशेष ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रतिआतंकवाद ब्युरोका प्रमुख र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्पर्क अधिकृत रहनेछन्।