प्रहरी नियमावलीको धज्जी उडाउँदै गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एआइजीको रिक्त दरबन्दी अनुसार बढुवा गर्दा आफ्ना छुट्ने भएपछि ३ पदबाट बढाएर ११ पुर्‍याएको सरकारले पुनः २ पद थप्ने तयारी गरेको छ। ११ पद पुर्‍याएर बढुवा सिफारिससूची सार्वजनिक गरे पनि 'आफ्ना' छुटेकाले थप्न दबाब आएपछि सत्ताधारी २ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एआइजीको दरबन्दी १३ पुर्‍याउन सहमत भएका हुन्।  मन्त्रिपरिषद् स्रोतकाअनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रहरीमा एआइजीका दुई दरबन्दी थप्न सहमति भइसकेको छ।

 आफूखुसी पद बढाउँदा एआइजी नै जिम्मेवारीविहीन हुन थालेपछि प्रहरी नियमावली, २०७१ मा पद बढाउँदा अपनाउनुपर्ने प्रावधा नै उल्लेख गरियो। मनपरी निर्णय रोक्न नियमावलीले 'नयाँ कार्यालय स्थापना गर्दा, नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा र संगठन संरचना फेरबदल र दरबन्दी हेरफेर गर्दा कार्यक्रम, कार्यबोझ, आर्थिक तथा अन्य दायित्व, सेवा प्रवाह प्रभावकारिता, उपलब्ध मानवस्रोत, लागत प्रभाव विश्लेषण तथा नवीन प्रविधि अवलम्बन गरी कारण र औचित्यसमेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो।  यसका लागी गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको व्यवस्था गर्दै त्यसमा एसएसपी, सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, आइजिपीले तोकेका एक सदस्य रहने नियमावलीमा उल्लेख छ।

 नियमावलीअनुसार समितिको सिफारिस आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मूल्यांकन गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको सहमति लिई दरबन्दी सिर्जना खारेज गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्छ। एआइजीको पद बढाउँदा यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरिएको स्रोतले बतायो। 'प्रधान कार्यालय र गृहका केही अधिकारी पद बढाउने पक्षमा थिएनन् तर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा गृहमन्त्री सहमत भएपछि प्रक्रिया पूरा नगरी प्रस्ताव मन्त्रिीपरिषद्मा लगियो' पद बढाउने प्रक्रियाबारे जानकार स्रोतले भन्यो। एआइजीमा थप २ पद बढाउनसमेत नियमावलीको प्रक्रियामा प्रवेश गरिएको छैन। प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी ७ रहे पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा बढुवामा आफ्ना नअट्ने भएपछि विशेष पद भन्दै २ पद थपियो।

 प्रारम्भमा रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदसहित ७ जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा बढुवा पुनरावलोकन समितिले संशोधन गर्दै नयाँ बरीयता कायम गर्दा यी दुबै छुटे। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम बज्राचार्यबिना बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भएनन्। कांग्रेस नेता एनपी साउदका परिवारका सदस्य साउदलाई जसरी पनि बढुवा गर्नुपर्ने दबाबमा थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री। सकारका सहयोगीको चित्त पनि बुझ्ने आफ्नो दबाब पनि हट्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले २ विशेष पद बढाएर ९ पुर्‍याएर दुबैलाई बढुवा गर्‍यो। पुनरावलोकन समितिले तोकेको क्रमसंख्यामा पछाडि रहेका बज्राचार्य र साउदको बढुवाविरुद्ध यादव अधिकारीसहित ४ जना सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले पुनरावलोकन समितिको क्रमसंख्यालाई आधार बनाउँदै चारैजनालाई बढुवा गर्न फैसला गर्दा जनपदतर्फ एआइजी संख्या १३ पुगेको थियो। प्राविधिकतर्फको संख्या जोड्दा १४ पुग्यो।

 सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा लामो समयसम्म जिम्मेवारविहीन भएका थिए उनीहरू। सरकारले २०७३ मंसिरमा फैसला कार्यान्वयन गरेर हाजिर गर्न दिए पनि उनीहरूले जिम्मेवारीविहीन रुपमै अवकाश पाए। 'संघीयताको मोडलअनुसार प्रदेशमा एआइजी खटाउने हो भने ७ प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा ४ गरी ११ कायम हुनु ठीकै हो, तर त्यसका लागि पहिला संघीय मोडल पारित हुन आवश्यक छ,' एक प्रहरी अधिकारीले भने,'केन्द्रको मात्रै संरचना हो भने आयुक्त कार्यालय, प्रशासन, तालिम र कार्य हेर्नेगरी ४ जना भन्दा बढी आवश्यक नै छैन।'

सरकारी कोष दुरुपयोग

एआइजी दरबन्दी बढ्दा सोही अनुपातमा डिआइजी, एसएसपी र एसपीलगायत पदसमेत बढ्छ। माथिल्लो तहका अधिकारीका लागि सहयोगी, कार्यालय र सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्दा मासिक ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च बढ्छ। सरकारले एआइजीको संख्या १३ पुर्‍याउँदा एक एआइजीबराबर मासिक पाँच लाख खर्च बढ्छ। ३ बाट ११ पुर्‍याउँदा वार्षिक ५ करोड आर्थिक भार बढ्छ। डिआइजीका लागि मासिक ४ र एसएसपीका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्म भार बढ्दा प्रहरीमा वार्षिक १२ करोडभन्दा बढी आर्थिक भार बढ्छ।नेपाल प्रहरीमा अहिले केन्द्रमा पाँच विभाग, तालिम केन्द्र र महानगरीय प्रहरी गरी ७ एआइजीका लागि मात्रै कार्यालय छ। संख्या बढाएर १३ पुर्‍याउँदा जिम्मेवारी बाँडफाँटमै सकस हुने देखिन्छ। नागरिक न्युजबाट साभार