समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आधार : पाँच वर्षपछि यस्ता रहनेछन् मुख्य १० सूचांक

काठमाडौं । सरकारले २०२१ सम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान पुरा हुने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको लागि अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको छ ।
केही लक्ष्य नजिक आइसहेको अवस्था छ भने केही महत्वकांक्षी पनि भनिएको छ । वि.स २०८१ सालमा दोहोरो अंकका आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

यस्ता रहनेछन् मुख्य १० सूचांक

१०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, १६ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय

अबको पाँच वर्षमा सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जनाएको छ । हाल ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धदर रहेकोमा सन् २०८१ मा १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सन् २०८१ मा १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भएपनि त्यसभन्दा अगाडी नै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य सरकारको हरेको छ । त्यस्तै पाँच वर्ष पछि नेपालीको औषत आय १६ सय डलर अर्थात अहिलेको विनिमयदर अनुसार मासिक एक लाख ८२ हजार रुफेयाँ पुग्ने योजना रहेको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति आय १०१२ डलर अर्थात एक लाख १५ हजार रहेको छ।

गरिवी १३ प्रतिशत, औषत आयु ७२ वर्ष

आगामी पाँच वर्षमा नेपालीको औषत आयु करिब ३ वर्षले वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले औषत आयु ६९ वर्ष रहेकोमा सन् २०८१ मा ७२ वर्ष पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
पाँच वर्षमा निरपक्ष गरिवीको दर पाँच प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले १८.७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिवी रहेकोमा विस २०८१ मा १३ प्रतिशतमा झर्ने छ ।

बेरोजगारको संख्या ६ प्रतिशत मात्रै रहने, ५० प्रतिशतलाई सुरक्षित आवास

काम गर्ने जम्मा जनसंख्याको साढे ११ प्रतिशत जनता बेरोजगार रहेकोमा पाँच वर्षमा आधा घटाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । अहिले बेरोजगारीको प्रतिशत ११.४ रहेको वि.स २०८१ भित्रमा ६ प्रतिशतमा जार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । २०८१ भित्रमा सरकारले करिब ५० प्रतिशत जनतलाई पूर्ण सुरक्षित आवसासको उपलब्ध गराउन सक्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले जम्म ३७ प्रतिशत जनतालाई पूर्ण सुरक्षित आवासको महसुस गराइएकोमा पाँच वर्षमा १३ प्रतिशत बढढाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

आयातमा खाद्यन्नको अंश पाँच प्रतिशत रहने

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा कृषि उपजको उत्पादन व्यापाक रुपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा नेपालमा आयात हुने सामाग्रीमा खाद्यन्नको हिस्सा पाँच प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । अहिले १५ प्रतिशतको आयात रहेकोमा १० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिइएको हो। अहिलेको खपतभन्दा पाँच वर्षमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी खपत हुने अवस्था आयात ५ प्रतिशतमा सिमित राख्नको लागि सरकारले उत्पादन वृद्धिका योजना अघि सारेको छ ।

त्यस्तै सरकारले जनताको लगानी वृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिले ४ प्रतिशत जनताले मात्रै धितोपत्र बोर्डमा लगानी गरेको अवस्थामाम आगामी पाँच वर्षमा थप आठ प्रतिशत बढाइने छ । जसको परिणा स्वरुप जम्मा जनसंख्याको १२ प्रतिशत जनता धितोपत्र बोर्डमा लगानी गर्नेछन् ।