स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने नमान्ने बैंकलाई कारबाही

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्ने निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा बैंक शाखा खोल्न नमान्ने बैकहरुलाई कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनै तहको संघीय संरचनामा वित्तिय पहुँच पु¥याउने योजनासहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । आईतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लक्षित ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी संघीय ढाँचा अनुसारको मौद्रिक नीति बनाइएको बताए। उनले मौद्रिक नीतिले वित्तिय सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको पनि स्पष्ट पारे। सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा १ करोड एक वर्षका लागि निव्र्याजी सापटी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सवारी साधनको मूल्यांकन गरी ६५ प्रतिशत सम्म लगानी गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस अघिको मौद्रिक नीतिमा ५० प्रतिशतमात्रै सवारी साधन खरिद गर्दा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । गभर्नर नेपालले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको १ करोडको सिमालाई बढाएर १ करोड ५० लाख कायम गरिएको पनि स्पष्ट पारे। मौद्रिक नीतिमा १० लाखभन्दा बढि नगद मुक्तानी दिँदा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा सूचना तथा गुनासो सुनुवाई डेस्कको व्यवस्था गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश फिर्ता लैजाने वर्तमान व्यवस्थामा सरलीकरण गर्दै लैजाने नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ ।