सरकारले किर्ते ठहर गरेका सिलवाललाई गृहमन्त्रीले यसरी जोगाए

काठमाडौं । निकै विवादित बनेको नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्ति प्रकरण अब कठिन मोडमा पुगेको छ । अति गोप्य रहने कार्य सम्पादन मूल्यांकन(कासमू) प्रतिवेदन नै डिआईजी नवराज सिलवालले केरमेट गरी सर्वोच्च अदालतमा बुझाएपछि मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई किर्ते ठहर गर्दै कारबाही गर्न खोज्दा उल्टै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले सिलवाललाई जोगाएको रहस्य खुलेको छ ।

सिलवालले कासमूमा किर्ते गरेको ठहर गरी थप छानविनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि सोही आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिआईजी विजयराज भट्टको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरी सिलवालमाथि छानविन शुरु गरेको थियो । तर, उक्त समितिलाई अनुसन्धानमा नै बाधा पु-याउने गरी सुरुमै गृहमन्त्री निधीले सिलवाललाई पुनः सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिएपछि छानविन प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।

भट्टको समितिले बयान लिने तयारी थालेपछि बैशाख १० गते नै सिलवाल पक्राउ नगर्न/नगराउन आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाउन पुगेको स्रोतको दावी छ । भट्टको समितिले उनलाई सोमबार ६ घण्टासम्म बयान लियो । तर, सरकारी कारबाहीबाट जोगिन सिलवालले पहिले नै आफूलाई पक्राउ गरेको हल्ला पिटाएर छानविनलाई नै प्रभावित गराएका छन् । सरकारी कागजात किर्ते गरेको प्रमाणित भए उनलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । तर, सिलवालले वयान नदिने वहानामा आफूलाई अपहरण शैलिमा नक्साल पु-याइयो भनेर गलत प्रचारबाजी समेत गरे । जुन कुरालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले झुटो भन्दै खण्डन समेत गरिसकेको छ ।

सिआईबी जस्तो निकायको प्रमुख रहेका व्यक्तिले छानविन समितिलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा मिडियामा उल्टो हल्ला पिटाएर कारबाहिबाट जोगिने प्रपञ्च गरेको लगभग प्रमाणित भइसकेको छ । गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोस्रो चरणमा मंगलबाार सिलवालमाथि बयान लिने तयारी भएको थियो । सुरुकै बयानमा उनले झुटो बोलेको प्रमाणित भइसकेको थियो ।

दोस्रो बयान सकिए लगत्तै सिलवाललाई निलम्बन गर्ने तयारी पनि भएको थियो । तर, मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा समेत उपस्थित नभई सकरकारलाई असहयोग गर्दै आएका गृहमन्त्री निधीले सूचना चुहाएपछि सिलवालमाथिको कारबाही रोकिएको छ । सिलवालले किर्ते गरेको विधि विज्ञानबाट प्रमाणित भइसकेको उक्त फाइल छानविन समितिले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बुझाइसकेको हुँदा उक्त फाइललाई समेत समेटेर हेडक्वार्टरले सर्वोच्चमा जवाफ पेश गर्ने भएको छ ।सिलवाल किर्तेबाट जोगिन र आफूलाई चोखो सावित गर्न जतिसुकै हतकण्डा अपनाए पनि अब सफल नहुने भएका छन् । सिलवालमाथि कारबाही गर्नका लागि मंगलबार गृहका उच्च अधिकारी, महान्यायधीवक्ता र  आईजीपी प्रकाश अर्यालसहितको बैठकले कानुनी परामर्श समेत गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार मंगलबारको सर्वोच्चको आदेश पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई महान्यायधीबक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले दोस्रो पटक पनि सर्वोच्चले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र सरकार नै अप्ठेरोमा पर्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन सुझाव दिइसकेका छन् ।यसअघि पनि महान्यायधीबक्ता श्रेष्ठले कार्यपालिकाको अधिकारीमाथि न्यायपालिकाले सिधै हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरेका थिए । डिआइजी सिलवालले दायर गरेको रिटमा मंगलबार  सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेल, तेजबहादुर केसी र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले भनेको छ–‘२०७३ चैत ८ मा जारी भएको रिट आदेशद्वारा स्थापित तथ्य र न्यायिक मान्यता प्रतिकूल हुने गरी कथित छानबिनको नामबाट विविध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखियो । ’महान्यायधीबक्ता श्रेष्ठसहितको समितिले सिलवाल दोस्रो नम्बरमा रहेको र प्रकाश अर्याल प्रथम रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले अर्याललाई चैत २८ गते आईजीपीमा नियुक्ति गरेको थियो ।श्रेष्ठसहितको समितिले सिलवालले कासमूमा किर्ते गरेको समेत ठहर गरिसकेको छ । तर, सरकारले गरेको छानविन समितिलाई नै सर्वोच्चले ‘कथित छानविन’ भन्दै सिलवालमाथि कुनै प्रकारको कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश गरेपछि महान्यायधीबक्ता श्रेष्ठ थप झस्किएका छन् । सरकारका एक मन्त्रीले भने–‘दोस्रो पटक पनि कार्यपालिकाको अधिकारमाथि सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको सरकारले महसुस गरेको छ । अब सिलवालमाथि निलम्बन गरेर सर्वोच्चलाई जवाफ नपठाउने हो भने सिलवालाई नै आईजीपीमा नियुक्ति गर्नु भन्दै आदेश नआउला भन्न सकिन्न ।’ कसरी गरिएको थियो किर्ते ? प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा मात्रै गोप्य रूपमा रहने र सम्बन्धित निकायका अधिकारीले समेत सहजै हेर्न नमिल्ने कागजात नवराज सिलवालले किर्ते गरी आफ्नो नम्वर थपेर सर्वोच्चमा पेस गरेको निष्कर्ष मन्त्रीपरिषद्ले निकालेको थियो । प्रहरीको पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा सिलवालमाथि छानबिन गर्न खोज्दा उल्टै प्रजातन्त्रको लागि लडेको भन्दै नेता शैलीमा बोल्न पछि परेका छैनन् उनी । सिलवालमाथि प्राप्त कागजातलाई तोडमोड गरेको भन्दै छानविनका लागि प्रहरीले बोलाउँदा संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बोल्न लगाएर सिलवालले छानविनलाई नै प्रभावित पार्न खोजे ।मानिलिउ कि उनी एमालेका सशक्त कार्यकर्ता हुन् र उनीमाथि कसैले पनि छानविन गर्न पाउँदैन । प्रकाश अर्याल आइजीपी नियुक्त भएको भोलिपल्ट सर्वोच्चमा सिलवालले दायर गरेको रिटको प्रकरण नम्बर १० मा उनले आफूसहित अर्यालको समेत कार्य सम्पादन मूल्यांकन पेश गरेका थिए । जसमा सिलवालले आफ्नो कुल अंक २६३ र अर्यालको २६२ भएको उल्लेख थियो । तर, सरकारको दस्तावेजमा आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा ३८ नम्बर पाएका सिलवालले अदालतमा बुझाएको दस्तावेजमा दुई नम्बर थपेर ४० बनाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ ।सिलवालले रिट हालेकै दिन केही मिडियामा उक्त कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कपी पनि छापिएको थियो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत फोटोकपी गर्न नपाउने सक्कली कासमूको कपि कसरी बाहिर गयो भनेर सरकारी अधिकारीले खोजी शुरु गरे । सिलवालले सर्वोच्चमा बुझाएको कपीको एउटै पृष्ठमा दुईओटा फन्ट प्रयोग भएको देखिन्छ ।प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागका तत्कालिन एआईजी विरेन्द्रबावु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको कासमुको तल्लो भागमा एउटा फन्ट प्रयोग भएको छ । फारमको माथिल्लो भागमा अर्कै फन्ट प्रयोग गरिएको छ, यहीनेर सिलवालले हिसाबमा गढबढ गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले चार डिआईजीहरु जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी, नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याल मध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उच्चतम अंक ल्याउनेलाई आईजिपी नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै सरकारले महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनायो ।कार्यसम्पादन मुल्यांकन अध्ययन गरेर योग्यताक्रम समेतको सिफारिस गर्न महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा गृहसचिव लोकदनर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मा, कानुन सचिव कमलशाली घिमीरे र निमित्त प्रहरी प्रमुख डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल सदस्य थिए ।रमन श्रेष्ठको संयोजकत्मा गठन भएको समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाईल अध्ययन गरेर प्रकाश अर्यालको उच्च अंक रहेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले अर्याललाई आईजिपी नियुक्त गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रकाश अर्यालले ३८.५५ र सिलवालले ३८.११ अंक हासिल गरेका छन् । तर, चैत ८ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको थियो–‘डिआइजी भएको २०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो ।’तर, सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रकाश अर्यालको सबैभन्दा बढी अङ्क देखिएको भन्दै चैत २८ गते महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।त्यसको भोलिपल्ट डिआइजी सिलवालले दायर गरेको रिटमा आफ्नो र अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल संलग्न थियो । सो फाइलमा रहेको नम्बर र सरकारसँग रहेको नम्बर बेग्ला बेग्लै भएको र सिलवालले पेश गरेको फाइल कीर्ते गरिएको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार डिआइजी भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन टोलीले काम सुरु गरेको हो । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ