चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर, प्रहरी संगठनमा झन अन्योल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई  आईजीपीमा बढुवा गर्ने सरकारको कार्यकारी निर्णय बदर गरेको छ । साथै प्रहरी नियमावली अनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय बदर भएको फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले प्रहरी अधिकारीमध्येबाट योग्यतम्‌लाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ।

 यसअघि फागुन १ गते बनेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले  चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो।  सर्बोच्चको यो निर्णयसंगै प्रहरी संगठनमा झन अन्योल देखिएको छ। यसअघी   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार र छनोटको विषय भएकोले यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै सरकारको निर्णय कुनै हालतमा नफेरिने जवाफ सर्वोच्चमा बुझाएका थिए ।

 पहिलो चरणको सुनुवाइ सकेपछि सरकारले सरकारसँग जय बहादुर चन्दलाई किन आइजीपीमा नियुक्त गर्नुपर्ने कारण र आधारसहितको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा मागेको थियो।

  महान्यायधिवक्ता रमन श्रेष्ठल तथा  चन्द पक्षका वकिलहरुले इजालस गठन एकपक्षीय भयो भन्दै बेन्च बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरुले चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिमकालीन अन्तरिम आदेश दिने इजालसमा संलग्‍न न्यायधीशहरु नै अन्तिम सुनुवाईमा संलग्‍न भएकोले निर्णय प्रभावित हुने आशंका गरेका थिए।