एनसेल काण्डपछि ६० करोड अनियमिततामा मुछिए रबिन्द्र अधिकारी

 काठमाडौं । मिडिया र जनतामाझ आशालाग्दा नेता र मन्त्रीका रुपमा चिनिएका रबिन्द्र अधिकारी करोडौ घोटलामा मुछिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीले  कार्यकर्ता र संस्थाहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रुपियाँ वितरण गरेको खुलासा भएको छ । मन्त्री अधिकारीले मनपरी रुपमा विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानलाई ६० करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् ।

 मन्त्री अधिकारीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत पुँजीगत अनुदानका नाममा अन्धाधुन्ध रकम वितरण गरेका हुन् । विभिन्न दलका नेता, साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई मनपरी रकम वितरण गरिएको छ । रकम पाउने संस्था र प्रतिष्ठानमा अधिकांश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र निकट कलाकार, साहित्यकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठान छन् । मन्त्री अधिकारीको गृहजिल्ला कास्कीका संस्था बढी छन् । केही अपवादबाहेक रकम पाउने अधिकांश संस्था र प्रतिष्ठान निष्क्रिय र झोले प्रकृतिका छन् ।

 ती संस्था र प्रतिष्ठानको उपस्थिति र सामाजिक गतिविधि शून्यप्रायः छ । ती संस्थाले गर्ने संस्कृति संवर्धन र प्रवर्धनको औचित्य पुष्टि नगरी मन्त्रालयले हचुवाको भरमा रकम बाँडेको स्रोतले जनाएको छ । ।न्त्रालयले राज्यको ढुकुटीबाट यसरी बाँडेको रकम सम्बन्धित संस्थाले बिनामापदण्ड आफूखुसी खर्च गर्न पाउँछन् । विभिन्न दलका नेता र पार्टी निकट लेखक तथा साहित्यकारका नाममा खुलेका यस्ता संस्थामा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताको हालिमुहाली छ । कोहीप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने यस्ता संस्था र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट पाएको अनुदानको पूरै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । आर्थिक समृद्धिको नारा दिएको सरकारले सालिक र गेट निर्माणजस्ता अनुत्पादक काममा समेत अनुदान बाँडेको छ ।

 गत वैशाख ३ गते पहिलो चरणमा ८७ र दोस्रो चरणमा जेठ २७ मा ४४ वटा गरी १ सय ३१ वटा संस्थालाई आर्थिक सहयोग बाँडिएको हो । कम्युनिस्ट नेताका नाममा स्थापित आधा दर्जन संस्थालाई मात्रै १५ करोड रुपैयाँ बाँडिएको छ । पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई साढे २ करोड रुपैयाँका दरले रकम दिइएको छ ।

 दोस्रो चरणमा वितरित कार्यक्रममा काठमाडौं र पोखराका संस्था धेरै छन् । विभिन्न आठवटा संस्थाले एक करोडभन्दा माथिको रकम सहायता पाएका छन् । यसअघि मन्त्री अधिकारीले संसदको बिकास समितीमा छंदा आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर एनससेललाई फोरजी सेवाको अनुमति दिने निर्णय गरेर बदनामी कमाएका थिए  । लाभकर बापत एनसेलले ६० अर्ब भन्दा बढी रकम छलेको हुँदा राज्य व्यबस्था समिती र लेखा समितीले सरकारलाई उक्त रकम नबुझाएसम्म कुनै पनि नयाँ सेवा र सुबिधा नदिन दुरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकै बेला अधिकारीले फोरजी सेवाको अनुमति दिने निर्णय गरेर एनसेलबाट ठुलो आर्थिक लाभ लिएका थिए । जुन काण्डपछि अधिकारीले ठुलो बिरोधको सामना गर्नु परेको थियो ।