प्रविधिको युगमा सेवाग्राहीलाई लाइनमा राखेर सेवा दिन मिल्दैन

एक हप्ता अगाडि तपाईंले यस विभागको नेतृत्व संहाल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, दर्जनांै बेथितिको चाङ रहेको निकायलाई सुधार गर्नका लागि तपाईंसँग के कस्ता नवीनतम् योजना रहेका छन् ?
–म यो विभागमा सरुवा भएर आएको एक हप्ता भयो । म अहिले विभागले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र यहाँ रहेका समस्याहरूको विषयमा जानकारी लिइरहेको छु । विभाग यातायात व्यवसायी र सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अड्डा पनि हो । यहाँ भित्र रहेका समस्याको निराकरण के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म अध्ययन गरिरहेको छु । अवको एक दुई हप्तामा सुधारका केही संकेतहरू सेवाग्राही र आम नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने गरी अगाडि बढाइने छ ।

हाल सवारी लाइसेन्स, दर्ता, नवीकरणमा रहेको झन्झटिलो र ढिला सुस्तीको समस्यालाई कसरी हल गर्ने योजना रहेको छ ?
–अहिले खासमा लाइसेन्स पास गरेपछि तुरुन्तै कार्ड नपाएको र त्यसका लागि लामो समय पर्खिनु परेको छ । सवारी दर्तामा पनि यो समस्या छ । के कारण यी काममा ढिलाइ भएको हो । त्यसको कारण बुझेर यो समस्याको समाधान खोजिने छ । अहिलेलाई यत्ति भनौँ सधैं समस्या पालेर र सेवाग्राहीलाई लाइनमा राखेर काम गर्न सकिंदैन । विभागले दिने सेवाबाट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने सक्यौँ भने हाम्रो उपलब्धी त्यही नै हो ।

अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिने भनेको विभाग अझैं आफैै अलमलमा रहेको बताइन्छ, कारण हो ?
–अनलाईन प्रणालीको विषयमा पनि सहजता हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीले बैंक र सम्वन्धित संस्थामा धाउनु पर्ने झन्झट छ । यी सबै समस्यालाई सुचना प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै समस्या समाधान गर्ने गरी विभागले काम गरिरहेको छ । अहिले केही प्राविधिक समस्याका रहेको कारण यो समस्या छन् । समस्याको समाधान छिट्टै गर्ने गरी विभागले तत्कालै आफ्नो कार्य योजना अगाडि बढाउँछ ।

विभागले प्रयोग गर्दै आएको धेरै अधिकार कटौती भएर प्रदेश सरकार मातहतमा गएका कारण नीतिगत सुधारमा समस्या परेको गुनासो बाहिर आएका छन्, वास्तविकता के हो ?
–अहिले केही हाम्रा आन्तरिक जटिलताहरू छन्् । यातायात क्षेत्रसँग सम्वन्धित कतिपय विषयहरू प्रदेश मातहतका कार्यालयबाट सम्पादन हुने गरेका छन्् । विभाग संघीय सरकारको मातहतमा रहेको छ । हिजोको एकात्मक शासन व्यवस्थामा विभागले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिने र प्रतिवेदन माग गर्ने गर्दथ्यो । यसो गर्दा मातहतका कार्यालय विभागप्रति जिम्मेवार हुन्थे । बर्तमान व्यवस्थामा ती निकाय प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका छन् । त्यसकारण पनि संघीय सरकार मातहत रहेको विभागले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र सेवाग्राहीको समस्यालाई सहज बनाउने गरी काम गरिरहेका छौँ । आशा गरौँ आगामी दिनमा नीतिगत सुधार र राजनीतिक समन्वयनबाट बाँकी कामको सुधार गरिनेछ ।

 संघ र प्रदेश सरकारका मातहत रहेको यातायात र सेवा कार्यालयहरूको बिचको समन्वयन कस्तो छ ?
–अहिलेको संरचनामा कुनै पनि विषयगत काम गर्न संघ र प्रदेश सरकारका बिच राजनीतिक समन्वयन हुनैपर्ने आवश्कता छ । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूका बिच राजनीतिक विषयलाई टुङ्गो लगाउन छलफल र बसहको आवश्यकताको बोध भइरहेकै छ । कर्मचारीको तहबाट गर्नुपर्ने काम पनि कर्मचारीको समन्वयमा भइरहेको छ । यसले सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने आँट र हौसला बढाएको छ । यी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र आगामी दिनमा बढने छौं ।

मुलुकमा सुशासन कस्तो छ भन्ने संकेत राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाबाट पनि प्रकट हुन्छ तर अहिलेसम्म विभागको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कुनै पनि कोणबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिदैन, सुधारका लागि के के गर्न आवश्यक ठान्नु हुन्छ र?
–पहिलो सर्त भनेको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रवाह गर्ने विन्दुमा कर्मचारी पर्याप्त हुनुपर्छ । अहिले कतिपय यातायात कार्यालयमा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी पु¥याउन सकिएको छैन । कर्मचारी पु¥याउने हाम्रो प्रयास रहने छ । संघ र प्रदेशका कानून फरक फरक छन् । केही कानूनी जटिलताले गर्दा पनि काम गर्नका लागि समस्या भएको छ । यी समस्या पनि सेवाग्राहीको माध्यमबाट आउने गरेका छन् । यो अवस्था लामो समय रहनु हुन्न भन्ने पक्षमा छौं ।

 कानूनी रूपमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने उपाय छैनन् कि चासो नराखिएको हो ?
–कानूनमा देखिएका समस्यालाई कार्यविधि बनाएर यसको निराकण गर्न सकिन्छ । यसका लागि संघ र प्रदेशको कार्यविधिमा एक रूपता ल्याउनु पर्छ । त्यसको अलवा स्रोत साधनका विषय छन्् । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट यसको निराकरण गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई लाइनमा राखेर अवको सेवा दिन सकिंदैन । हिजोको प्रणालीले सेवा दिंदा आजको समयमा अन्याय हुन्छ । यसको अलवा सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि बढेर जान्छ । हामी यो विषयमा चनाखो छौँ । तर यी समस्या हल गर्नका लागि केही प्राविधिक र आन्तरिक समस्या छन् । यिनै कारण समस्या समाधानका लागि समय लागेको पक्कै हो ।

सूचना प्रविधिको युगमा अहिले पनि सेवाग्राहीलाई घण्टौ लाइनमा राखेर सेवा दिनु कतिको सान्दर्भिक र न्यायोचित होला ?
–सूचना र प्रविधिको प्रयोग गर्दै हामी समसामयिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले जहाँ सेवाग्राही छन् अब त्यही सेवा पु¥याउने तरिका अपनाइ रहेका छौँ । हिजोको दिनमा जस्तो नभएर आगामी दिनमा सेवा दिने ठाउँमा पुगेरै सेवा दिने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ । अव सेवाग्राहीसम्म सेवा पुग्नु पर्छ । हामीले अहिले प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली थप व्यवस्थित गरेर छिटो छरितो बनाउने प्रयास जारी रहेको छ । सिस्टम स्लो भएका गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन्् । जसका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलो भएको गुनासाहरू छन् । प्राविधिक रूपमा यो गुनासोको पनि सम्वोधन गर्न विभाग निरन्तर रूपमा लाग्नेछ ।

इम्बोस्टर्ड नम्बर वितरण गर्ने कार्य धिमागतिमा भइरहेको छ, यसप्रतिधेरै आशंका पनि जन्मिएका छन्, यसको प्रभावकारिताका लागि विभाग अव कसरी अगाडि बढछ ?
–विभागले मौजुदा कानून अनुसार काम गर्छ । हिजो जुन सहमति र निर्णयका आधारमा इम्बोस्टर्ड नम्बरप्लेटको काम अगाडि बढाइएको थियो, अहिले लागू हुन्छ । नेपाल सरकारले नै हिजो निर्णय गरेर कुन भाषामा हुने भन्ने कुरा कानूनमा नै उल्लेख छ । मौजुदा कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विभागको हुन्छ । समसामयिक रूपमा त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ भने सरोकारवाला निकायले उठाएका विषय राजनीतिक तहसम्म पुग्ने नै छन् । यो सबै कुराको सुनुवाइ भएर आएको खण्डमा विभागले त्यसको परिपालना गराउने काम गर्छन् । हामी कर्मचारीको काम भनेकै सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने नै हो ।

सार्वजनिक सवारीका साधनमा क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने र तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने गरिएको गुनासाहरू व्यापक रूपमा बाहिर आएपनि सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन, यस बारेमा विभाग जानकार छ कि छैन ?
–यो भरखरै देखिएको समस्या होइन । विभाग आफैमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग जोडिएको निकाय पनि हो । यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र सेवाग्राहीलगायतहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्् । प्रहरी प्रशासनले सडकमा गुड्ने सवारीको अनुगमन र नियमन गरिरहेको छ । संघ र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालय रहेका छन् । कतिपय ठाउँमा क्षमताभन्दा बढी लोड बोकेको खण्डमा अनुगमन गर्नका लागि विभागले बिभिन्न ठाउँहरूमा तौल पुलको निर्माण गरेको छ । महोत्तरीको बर्दिवास, चितवनको आँपटारी, काभ्रेलगायत जिल्लामा यस्ता पुल निर्माण गरिएका छन् । केही नयाँ स्थानमा पनि अहिले बन्दै गरेका छन्् । भोलिका दिनमा आवश्यकताको आधारमा अरु थपिदै जालान् ।

ट्राफिक प्रहरीले तौल पुलमा सवारी साधनलाई लानुको साटो उल्टै मिलेमतो गरी छोड्ने गरेको गुनासो बाहिर आएका छन् ?
–एकाध ठाउँमा त्यस्तो भएको हुनसक्छ । अव ट्राफिक प्रहरीसँग छलफल गरेर यसको समाधान खोजिने छ । मौजुदा कानून ठिक छ कि बेठिक त्यो फरक विषय हो । तर भएको कानूनको उपयोग गर्न विभागले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्नेछ । 

साँघु साप्ताहिकबाट