जनप्रतिनिधिले वृद्धभत्ताको विकल्प खोज्न सक्नुपर्छ

कुमार भण्डारी

छिटफुट घटना बाहेक स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने छ । लहडका रुपमा वृद्धि भत्ता बढाउने र आफ्नो सुविधा तोक्ने कामलाई पूर्ण विराम लगाउनु पर्नेछ । वृद्धवृद्धालाई सम्मान गर्नुपर्छ । उनीहरूका लागि भरणपोषण गर्नुपर्छ । तर, राज्यले पैसा बाँडेर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । वृद्ध भत्ताका नाममा विगतमा धेरै ठूला विकृति पनि भएका छन् । हिँडडुल गर्न नसक्ने वृद्धालाई पैसा होइन खानपान, सेवा र सहयोग आवश्यक हुन्छ । एमालेले लहडका रुपमा दिएको वृद्ध भत्तालाई विस्थापित गर्ने गरेर जनप्रतिनिधिहरूले कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । बरु सकिन्छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा वृद्धाआश्रम खोलेर सेवा दिँदा उचित हुन्छ । अनाथ बालबालिकाका लागि पनि उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । समाजमा अहिले चर्को रुपमा बेरोजगारी छ । बरु त्यो बेरोजगारीलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ? कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । पैसा बाँडेर स्थानीय तहको विकास हुँदैन । देशको पनि विकास हुँदैन । मुलुकलाई आर्थिक विकासतिर लैजाने हो भने राम्रा योजनाहरू जसले रोजगारी सृजना गरोस् त्यस्ता कार्यक्रममा ध्यान दिनु जरुरी छ । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले वृद्ध भत्तामा बढोत्तरी गरेर उनीहरूको निर्णय क्षमता छैन भन्ने पुष्टि गरिसकेका छन् । रचनात्मक काम गर्नेतिर कसैले निर्णय गर्न सकेका छैनन् । बरु आफूलाई मोबाइल खरिद, गाडी र सुविधा कसरी पाउने भन्नेमै केन्द्रित भएको पाइएको छ । केन्द्रबाट स्पष्ट नीति बनाएर स्थानीय तहलाई निर्देशित गर्नु अनिर्वाय छ । अबका जनप्रतिनिधिले हावाका भरमा निर्णय र काम गर्ने होइन । अन्यथा अर्को चुनावमा ती उम्मेदवारहरूको जमानत जफ्त हुन बेर लाग्ने छैन ।