गगन थापाको अल्लारे पनले हामीले दुःख पायौं

अञ्जन पुडासैनी, अध्यक्ष - नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ विभिन्न माग राखेर केही समयदेखि आन्दोलनमा छ । विशेष गरेर स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले आफ्नो कार्यकालमा सीमित स्वदेशी औषधि व्यवसायीहरू निहीत स्वार्थमा लागेर ३९ प्रकारका औषधि आयातमा प्रतिबन्द लगाएर महँगोमा औषधि किन्न बाध्यन बनाउने निर्णय गरेपछि औषधि आयातकर्ता र सरकारबीच द्वन्द्व बढेको हो । गगन थापाले आत्मनिर्भताका नाममा औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको ठूलो असर गरिव बिरामीमा पर्न गएको औषधि आयातकर्ता व्यवसायीहरूको छ । औषधि आयातकर्तासँगको खटपट समाधान गर्न नसक्दै गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बिदा भएका छन् । गगन थापा बिदा भए पनि आगामी दिनमा औषधि आयातकर्ताहरूले के–के गर्दै छन् भन्ने विषयमा नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष अञ्जन पुडासैनीसँग mynewsnepal.com ले गरेको कुराकानी :

० तपाईहरूको आन्दोलन बीच बाटोमै तुहियो है ? – आन्दोलन जारी छ । राज्यले कुनै पनि सुनुवाई गरेको छैन । राज्य कान नसुन्ने भएको छ । बहिरो भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले पनि मागको सुनुवाई गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि समस्या सधानतिर खासै चासो देखाएको छैन ।

० वार्ताको लागि कसैले बोलाएका छन् कि छैनन् ? – अहिलेसम्म वार्ताका लागि बोलाइएको छैन । जिम्मेवार सरोकारवाला निकायबाट कुनै पनि किसिमको पहल भएको छैन ।

० तपाईहरूको आन्दोलन र तपाईहरूलाई राज्यले नपत्याएको हो ? – सायद यो देशको विडम्बना मान्नु पर्छ । जनसम्म आन्दोलन चरम उचाइँसम्म जाँदैन तबसम्म राज्यले मागको सुनुवाई गर्दैन । अत्यावस्यक चिजहरू हामीले बारबार भनेका छौं चेतावनी दिइरहेका छौं । र पनि राज्यले सुनुवाई गरेको छैन । यो भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

० अब तपाईहरूको कदम के हुन्छ ? – सम्बन्धित संघ÷संस्थाहरूसँग आन्दोलन र ऐक्यवद्धताका लागि परामर्श गरिरहेका छौं । वार्ताहरू पनि भइरहेको छ । हाम्रो आन्दोलनलाई साथ दिनेलाई हामी औषधि आयातकर्ता भएकाले सबैलाई सँगै लिएर अब फेरि आन्दोलनमा जान्छौं । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ बागमती अञ्चल शाखा र नारायणी अञ्चल शाखाले पनि आन्दोलनमा सहभागिता र एजेक्यवद्धता जनाइ सक्यो । राज्यले मागको सुनुवाई गरेन भने हामी कठोर आन्दोलनमा जान्छौँ ।

० तपाईहरूको बास्तविक माग के हो ? – हामीले माघको ६ गते औषधि व्यवस्था विभागलाई एउटा ज्ञापनपत्र दिएका थियौं । काममा ढिलासुस्ती गर्नेदेखि सानासाना कुरा पनि ज्ञापनपत्रमा थिए । मेडिसिन रजिष्ट्रेसन गाइडेसन एउटा कालो कोठामा बनाइएको नियमावली र निर्देशिका न्यायसंगत भएन । त्यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ भन्ने थियो । जसका कारणले नयाँ औषधि दर्ता, दर्ता भएका औषधि नवीकरण गर्नुपर्ने । लगभग त्यो नवीकरण नपुग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसबाट आउने दिनमा औषधिको ठूलो अभाव हुन्छ । यसलाई सहज गरिदिन भनेका छौं । औषधि आयातकर्ता संघले १५ बुँदे माग गरको छौं । त्यसमा पनि कुनै सुनुवाई भएन । बीचमा एउटा खोक्रो राष्ट्रियताको आडमा स्वदेशी उद्योगहरूको प्रेसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले केही विदेशी औषधिहरूलाई आयात गर्न निषेध ग¥यो । त्यो निर्णयलाई सार्वजनिक नगरेर लुकाइएको छ । सार्वजनिक गरिएको छैन । निर्णय भएको छ पनि भनेका छैनन् । भएको छैन पनि भनेका छैनन् ।

० तपाईहरूले अनुमानको भरमा आन्दोलन सुरु गर्नु भएको देखियो नि ? – हामीले गरेको आन्दोलन अनुमानको भरमा हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले खण्डन गर्न सक्नु पथ्र्यो त ?

० नभएको कुरालाई किन खण्डन गर्नुपर्ने ? – देश चरम आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो । कार्यदल बनेर प्रतिवेदन पेश भइसकेको अवस्था छ । गगन थापाले यस विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट सहमति लिएर अन्तिम निर्णय मात्रै गर्न बाँकी छ भन्नुभएको छ ।

० औषधिमा तपाईहरूले २२ सयप्रतिसतसम्म मुनाफा खानु हुन्छ रे नि ? यसरी जनता लुट्न पाइन्छ ? – त्यो त हामीले बारबार चुनौती दिइरहेका छौं । टेन्डरमा आयात गरिएको औषधि र मूल्य नियन्त्रणभित्र परेका औषधिहरूको प्रज्ञापन उठाएर मनपरी गर्न मिल्दैन नि । स्वास्थ्य मन्त्रीले डक्सो रुविसिन औषधि १ सय १२ रुपियाँमा किनेर २७ सयमा बेचेको भन्नुभयो । पाँच वर्ष पहिले टेन्डर हालेको प्रज्ञापन उठाउनु भएको रहेछ । त्यो औषधि मूल्य कन्ट्रोलमा छ । जसको एउटा स्ट्रेन्थको १० एमजीको दाम पाँच सय छ । ५० एमजीको दाम १४ सयभन्दा बढाएर बेच्न नमिल्ने नेपाल सरकारको राजपत्रमा आएको कानून नै छ । त्योभन्दा बढीमा बेच्ने मान्छे त अपराधि हुन्छन् । दुई वर्ष अगाडिको निर्णय हो । मूल्य नियन्त्रणभित्र परेको कुरा हो । त्यो पाँच वर्ष अगाडिको प्रज्ञापन उठाए बढी मूल्यमा बेच्न भन्न खोज्नु भएको हो मन्त्रीज्यूले ? यो हो पीडा । टेन्डरमा हालेका कुरा मूल्य नियन्त्रण भइसकेकालाई ल्याएर आएर बद्नाम गर्ने साजिस गरिएको छ ।

० सरकारले के गरोस् भन्ने चाहनु हुन्छ ? – सरकारले आयातकर्ता पनि हाम्रा लागि उत्तिकै महत्व छ । र स्वदेशी उद्योगलाई पनि टेवा दिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई पनि टेवा दिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगको गुणस्तरलाई सवल बनाउँदै यसको एक्सपोर्ट गराउने प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ । र, स्वदेशी उद्योगलाई बढावा दिनलाई विभिन्न थरीका सुविधाहरू छन् त्यो दिनु प¥यो । यसको अर्थ टेवा दिने क्रममा या सहयोग गर्ने नाममा आयातित औषधिहरूलाई रोक लगाउन पाइँदैन ।

० औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोक लगाएका औषधि मात्रै आयात गर्दा हुँदैन ? – बाहेकका भनेको के हो ? गुणस्तरीय औषधि बिरामीले सुपथ मूल्यमा पाउनु प¥यो । हामीले बारबार भनिरहेका छौं । ती औषधिहरू जुन चाहिं सीमित औषधिहरू मूल्य नियन्त्रणमा छन् । हामी बसौं मूल्य निर्धारण गरौँ भनेका छौं । अझै सस्तोमा औषधि दिन सकिन्छ । हामी कम्पनीसँग वार्ता गर्न तयार छौँ । कम्पनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न तयार छौं । स्वदेशी कम्पनीहरू इमान्दार भएर आउनु प¥यो नि । स्वदेशी औषधि उत्पादकहरूले मूल्य देखाउनु प¥यो । हामीले जनतालाई यति सहुलीयत गर्न सक्छौं भनेर भन्नु पर्छ ।

० तपाईहरूको झगडा राज्यसँग भन्दा पनि स्वदेशी औषधिहरूसँग हो जस्तो लाग्यो ? – उत्पादकसँग हाम्रो कुनै झगडा होइन । यात्रा हामी अन्ततगत्व सँगै गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो बाटो यही हो । बजार यही हो । यो सेवामुखी व्यवसाय हो । कसैसँग बैमनश्यता राख्ने हाम्रो उदेश्य होइन । हामी मिलेरै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हामीलाई पोलिसी मेकिङमा गलत भएको छ । यहाँ बच्पना आएको छ । केटाकेटीपना देखिएको छ । नीति बनाउने व्यक्तिहरू नै केटाकेटी जस्ता भए । सस्तो लोकप्रियताका कारण गतिलो नीति निर्माण कहिं न कहिं चुकेको जस्तो लाग्छ ।

० तपाईहरूको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो नि ? – कारबाही गर्ने उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो नि । आयातलाई पनि ध्वस्त पर्ने कुरा पनि उहाँहरूकै हातमा छ । सरकारले जे पनि गर्न सक्यो । दमन गर्ने नाममा जेपनि गर्न पाइयो नि ।

० तपाईहरूले सहमति चाहनु भएको हो कि नचाहनु भएको हो ? – हामी सधैं सहमति चाहन्छौं । वार्ताका लागि पहलै भएको छैन । सहमतिका लागि नै हामी औषधि आयातकर्ताहरू एक कदम पछाडि हटेर आन्दोलन स्थगित ग¥यौँ । आयात रोक्ने भनेका थियौं । त्यो कार्यक्रम पनि स्थगित ग¥यौं । किन भने औषधि अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकोले जनताको लागि पनि त हामीले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ ।

० कतैबाट सहयोग नपाएपछि आन्दोलनबाट ब्याक भएको आरोप छ नि ? – यो सरासर गलत कुरा हो । जतिखेर आन्दोलन घोषणा गर्रयाे त्यति बेला हामी एक्लै थियौं । त्यसपछि छ वटा संघ÷संस्थाको ऐक्यवद्धतामा त्यति ठूलो मास हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी भयो । हामी आन्दोलनबाट भागको छैनौं । एक कदम पछाडि हटेर सहमति खोजौं भनेका हौँ । हाम्रो सदाशयतालाई जिम्मेवार निकायले कमजोरीका रुपमा नलियोस् ।

० तपाईहरूको समस्या नीतिगत हो कि व्यक्तिगत हो ? – हाम्रो समस्या नीतिगत हो । कुनै व्यक्ति वा पदसँग कुनै पनि समस्या छैन ।

० गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री छँदा त खुब बिरोध गर्नु भो है ? – गगन थापाको हामीले किन बिरोध गर्ने ? देशको मन्त्रीसँग त्यति ठूलो समस्या होइन । हो हाम्रो चित्त दुःखाइ र मन दुःखाइ गगन थापाको अल्लारेपनबाट हो । अल्लारेपन उहाँमा आउनु भएन मात्रै भनेका हौं । गगन थापाले सबै पक्षको समस्या समाधान हुने गरेर निर्णय गर्नु पथ्र्यो । तर गर्न सक्नु भएन । धेरैको चित्त दुःखाएर उहाँ मन्त्रीबाट जानुभयो । उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध विग्रेको छैन ।

० तपाईहरूले आयात गरेका औषधि गुणस्तरीय छैनन् रे हो ? – बिल्कुल गुणस्तरीय औषधि आयात गरेका छौँ । औषधि गुणस्तरीय नहुने हो भने त औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै हुन पाउँदैन । हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जिएमपी नवीकरण गरेका औषधिका प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा पनि गुणस्तरको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष गुणस्तरीय जिएमपीको हिसावले नवीकरण भएको कागजात पेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

० विदेशबाट आयात भएका औषधि स्वदेशी उपत्पादक कम्पनीको भन्दा सस्तोमा पाइन्छ भन्ने आधार के हो ? – बजार खुला छ । जो कोहीले पनि गएर हेर्न सक्नु हुन्छ । बुसकोपान, एन्टिबायोटिक्स औषधि स्वदेशीभन्दा विदेशबाट आयात भएकाहरू अत्याधिक सस्तोमा पाइन्छ । देश र जनताप्रति इमान्दार भएर सोच्नु पर्छ । गरिवलाई ध्यान दिएर औषधिमा कदम चाल्नु पर्छ ।