बजेटले नेपालमा पर्यटन मन्त्रालय छ भन्ने नै देखेन

सरकारले हालै बजेट ल्याएको छ । कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै कार्यक्रम पुरानै छन् । नयाँ थोरै मात्र छन् । पर्यटन र ट्रेकिङ व्यवसायका विषयमा बजेटले खासै छोएको पाइएको छैन । पर्यटन र ट्रेकिङको व्यवसायमा लामो समयदेखि कार्यरत पर्यटन व्यवसायी मोहन लम्सालले बजेटप्रति धेरै निरासा देखाउनु भएको छ । ‘बजेटका सीमा थिए, निर्वाचन आचार संहिता पनि थियो । त्यही भएर होला बजेटले पर्यटन र ट्रेकिङ व्यवसायलाई छुन सकेन । तैपनि हामी आशावादी छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । ठमेलमा मकालु एड्भेञ्चरका साथै होटेल, रिसोर्ट, ट्रेकिङलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नु भएका लम्साल सफल व्यवसायी मानिनुहुन्छ । यसै विषयमा  पर्यटन व्यवसायी लम्सालसँग गरिएको कुराकानी :

मोहन लम्साल, पर्यटन व्यवसायी एवम् पूर्व महासचिव – ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)

० बजेटले पर्यटन व्यवसायलाई के गरेको छ ? – आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटले नेपालमा पर्यटन मन्त्रालय पनि छ र भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । बजेटमा एक ठाउँमा मात्रै पर्यटन शब्दले स्थान पाएको छ । त्यो पनि पदयात्राको बाटो खोल्ने भनेर । यो बजेटबाट पर्यटन व्यवसायी सबैभन्दा धेरै निराश छन् । मुलुकमा पर्यटन मन्त्रालय छ भन्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीज्यूले भुल्नु भएछ । ० पर्यटन मन्त्रायले पनि पर्यटनको विकासका लागि पहल त ग-यो होला नि ? – मन्त्रालयले के ग¥यो वा गरेन हामीलाई थाहा भएन । तर, जसर पर्यटन क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर बजेट आएको छ यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो नोक्सानी हुने पक्का छ । पर्यटनलाई हल्का रुपमा हेरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना भएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । विश्वमा नेपालको प्रचार प्रसार भएको छ । नेपालमा पनि राम्रा घुम्ने ठाउँ छन् भन्ने कुरा खै सरकारले भन्न सकेको ? बजेटमा पूर्वाधारका कुरा खोइ राखेको ? नीतिगत कुरा कहाँ छन् बजेटमा ? ० पर्यटन व्यवसायमा पनि नीतिगत कुरा हुन्छ र ? – किन नहुनु । हुन्छ । राज्यले हेरक क्षेत्रलाई नियम गरे जस्तै पर्यटन व्यवसायलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ । गरेको छ पनि । तर, यतिले मात्रै पुग्दैन । ट्रेकिङ र ट्राभल्स व्यवसायलाई विभेदकारी बनाइएको छ । यी दुई व्यवसाय एकै प्रकृतिका हुन् । तर, दुबै व्यवसायलाई अलग अलग कानूनमा राखिएको छ । व्यवसायीहरूले ट्रेकिङ र ट्राभल्सहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने नीति बनाउन सरकारसँग पटक–पटक माग गरिएको छ । तर, हाम्रो मागको सुनुवाई नै भएन । बजेटमा त्यो कुराले ठाउँ नै पाएन । यसरी त मुलुकको पर्यटन विकास हुन गाह्रो छ । ० तपाईहरूलाई के–के विषयमा कठिनाइ छ ? – हेर्नुस् मुस्ताङमा भृकुटी हिमाल पर्छ । पर्यटकहरू हिमाल चढ्न जान मन गर्छन् । तर, अनुमति लिन धेरै कठिनाइ छ । हिमाल चढ्ने अनुमति पर्यटन मन्त्रालयले दिन्छ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन अध्यागमन विभागबाट पनि हिमाल चढ्न अनुमति लिनुपर्छ । यस्तो कठिनाईबाट त व्यवसाय गर्न सकिँदैन । हामीले यसरी एउटै विषयमा दुई छुट्ट–छुट्टै निकायबाट अनुमति लिने व्यवस्थालाई हटाउन माग गरेका छौं । हिमाल चढ्ने कुरा पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको जिम्मेवारी अध्यागमनलाई होइन कि पर्यटन मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ भनेका छौँ । सरकारलाई धेरै पटक सुझाव दिएका छौँ सुनुवाई नै हुँदैन । ० तपाईहरूलाई नियमन गर्न सरकारले कडाइ गरेको होला नि ? – हामीलाई के को कडाइ गर्नु ! बरु हामी पर्यटन व्यवसायी र ट्रेकिङमा लागेका व्यवसायीहरूलाई राज्यले सौतेनी व्यवहार नै गरेको छ । ट्रेकिङमा लैजाने सामग्रीहरूमा राज्यले भ्याट लिन्छ । ट्रेकिङमा गाडी जाँदैन । भरिया, भेडा, च्याङग्रा र चौरीबाट बोकाएर लगिएको सामग्रीमा राज्यलाई भ्याट तिर्नुपर्छ । हामीले भ्याट नतिर्ने भनेका होइनौँ । राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ तर, सबै नागरिक र व्यवसायीलाई बराबरी हुनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायमा राज्यले छुट गरेको पनि छ । त्यो छुट हेलिकप्टर, प्लेन, गाडीबाट सामग्री ढुवानी गर्नेलाई मात्रै हो । जसले भारी बोकेर ट्रेकिङमा जान्छ उसलाई भने भ्याट तिर्नुपर्छ । हामीले भरियासँग राज्यले लिने भ्याटमा मिनाह गर्नु पर्छ भनेर अवाज उठाइ रहेका छौँ । हाम्रो आवाज कसैले सुनेको छैन । बजेटले त झन् सुन्दै सुनेन । एभरेष्टको बेसक्याम्पसम्म गाडी जाँदैन । हामीले भरियामार्फत नै सामग्री लैजाने हो । यसरी मिहिनेत गर्ने भरियासँग भ्याट लिने । तर, प्लेन, हेलिकप्टर र गाडीबाट सामान ढुवानी गर्ने पर्यटन व्यवसायीलाई छुट दिने यस्तो पनि बिभेदकारी नियम हुन्छ ? ० तपाईहरूले राज्यलाई कर अर्थात भ्याट तिर्नु हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ? – कदापि त्यस्तो होइन । राज्यलाई सच्चा नागरिक र व्यवसायीको रुपले कर तिर्नुपर्छ । कर तिर्ने भन्दैमा कसैलाई सहुलीयत दिने । कसैलाई हदैसम्म गराउनु त भएन नि । करबाट भाग्न खोजेकै होइन । मात्रै राज्यको सुविधामा दाबी गरेका हौं । ० अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग कुरा गर्नु भएन तपाईहरूले ? – गरेका हौं । विभिन्न दलमा आवद्ध व्यावसायिक संगठनहरू पनि गएर पर्यटन व्यवसायी र ट्रेकिङ क्षेत्रमा भएको समस्या समाधानका लागि भनेका थियौं । उहाँले हुन्छ म गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभयो । तर, बजेटमा कतै पनि स्थान दिनुभएन । उहाँले नेपालमा पर्यटन मन्त्रालय छ भन्ने कुरा नै भुल्नु भए छ कि के हो ? ० पर्यटनलाई सेवामुलक व्यवसायमा राख्ने कुरा पनि चलेको छ भन्ने सुनिन्छ नि हो ? – हो । विगतमा अस्पतालहरूबाट राज्यले १३ प्रतिशतसम्म भ्याट लिन्थ्यो । अस्पताल व्यवसायी र संगठनहरूको दवावमा सरकारले अस्पताललाई सेवामुलक क्षेत्रमा राखेर ५ प्रतिशत मात्रै कर लिन्छ । पर्यटनलाई पनि सेवा मुलुक व्यवसायमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । ० अर्थमन्त्रीले त ट्रेकिङका लागि बाटो बनाउछु भन्नु भएको छ नि बजेटमा ? – यो कुरा उहाँले नबुझेको जस्तो लाग्यो । ट्रेकिङ भनेको बाटो बनाएर जाने ठाउँ होइन । गोरेटे बाटोमा हिँड्ने हो । गोरेटो बाटो नेपालमा खन्नु पर्दैन । आफै बनेका छन् । बाटो बनाउने हो भने गाडी मोटर गइहाल्छ नि ! किन ट्रेकिङको व्यवसाय गर्ने ? पहिला त ट्रेकिङ भनेको के हो ? पर्यटन व्यवसाय भनेको के हो ? यो कुरा नै राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ । सरकारमा रहेकाहरूले ट्रेकिङ र पर्यटनका विषयमा खासै बुझेको जस्तो लागेन । विदेशमा पर्यटन र ट्रेकिङलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । यो व्यवसायबाट उल्लेख्य आर्थिक आर्जन र रोजगारी सृजना गरेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा यो व्यवसायलाई खासै महत्व दिएको पाइएन । ० त्यसो भए बजेटबाट पर्यटन व्यवसायीहरू खुसी छैनन् ? – हो हामी कुनै पनि अवस्थामा खुसी हुने कुरा रहँदैन । बजेटले पर्यटन व्यवसाय र व्यवसायीलाई झन् निरुत्साहित गरेको अनुभूति गरेका छौं । यस्तै अवस्था रहने हो भने पर्यटन व्यवसायबाट धेरै व्यवसायी पलायन पनि हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । हेरौं अबका दिनमा सरकारले राम्रो गर्ने छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं । ढिलोचाँढो पर्यटन बुझेकाहरू नेतृत्वमा पुग्ने छन् । र, हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्ने छन् ।