जनमतको कदर होस्

कुमार भण्डारी

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय, प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ । निर्वाचन अघि केही छिटपुट घटना भए पनि निर्वाचनको समयमा भने खासै ठूलो घटना नहुँदा गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाको प्रशंशा हुन थालेको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्षम बनेका देउवा भने दुखित् बनेका छन् । पार्टीमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु, किचेन क्याविनेटमा मात्र व्यस्त हुनु र वाम तालमेलका कारण नेपाली कांग्रेसले अस्वभाविक पराजय भोगेको छ । तर, स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो बनेको नेपाली कांंग्रेसको मत परिणाम हेर्ने हो भने चित्त बुझाउने ठाउँ पक्कै छ । पहिलो र तेस्रो दल मिल्दा नेपाली कांग्रेसले अस्वभाविक पराजय भोगेको हो । तर, कांग्रेसको पक्षमा पनि जनमत भने नआएको होइन् । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपाली जनताले विगत सात दशकदेखि आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको संविधान बमोजिम शासित हुने चाहनालाई पूरा गर्ने भएको छ । संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको सांविधानसभाले संविधान निर्माण गरी सोही संविधान बमोजिमको दुई सदन माथिल्लो (संघीय) संसद प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्बाचन सम्पन्न भएसँगै अब मुलुकले स्थिरता र समृद्धीको बाटोमा लाग्ने अवसर खुलेको छ । स्थानीय सरकार पनि बनिसकेको अवस्थामा विकासका गोरेटाहरु पनि खुल्ने छन् । नेपाली जनताले एक सय चार बर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी बहुदलिय प्रतिष्पर्धाको आधारमा मुलुकको समृद्धि चाहेका थिए । त्यो चाहनालाई राजनीतिक अस्थिरता र राजसंस्थाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप र पुनः एक दलिय पञ्चायति व्यवस्थाको कारण त्यो चाहना पूरा हुन सकेको थिएन् । लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २०४६ सालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यको लागि २०६२÷०६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनले मात्र राजनीतिक स्थिरताको लागि सही बाटो अँगालेको थियो । सोही शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट गणतन्त्र प्राप्तिको बाटो खुलेको थियो भने एक दशक लामो माओवादी हिंसाको अन्त्य भएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न परिवर्तनकारी प्रमुख दलहरु सफल भए पनि सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको लागि काम गर्न सकेका थिएनन् । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक मार्गचित्र २०६९ सालमा झण्डै भत्किएको थियो । तर, दलहरुले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख अर्थात मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका थिए ।

[caption id="attachment_31056" align="alignleft" width="886"] लेखक[/caption]

राजनीतिक दलले दिएको म्याण्डेडलाई रेग्मी नेतृत्वको सरकारले पूरा गर्न २०७० सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न सफल भयो । मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा लैजान सोही संविधानसभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएसँगै संविधान जारी गर्न सक्यो । जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापिका संसद जरुरी हुन्छ । त्यवस्थापिका गठनको लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वाले दुवै संघीय संसद र प्रदेश सभा निर्माणको लागि गरेको निर्वाचनले अब राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको बाटो देखाई दिएको छ । मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनको परिणामबाट जनताले नेकपा एमालेलाई ठूलो दलको जिम्मेवारी दिएका छन् । जनताको मताधिकारमार्फत आफूले गरेको जनादेशलाई उपयोग गर्न एमालेले भरपूर प्रयास गर्नुपर्छ । निर्वाचन परिणामबाट संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पहिलो दल भएको कांग्रेसले करिव दुई दर्जन स्थानमा मात्र आफ्नो वर्चश्व जोगाउन सकेको छ । उसका लागि यो ठूलो झड्का हुनसक्छ । पहिलो दलको रुपमा अघिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो दल भएको एमालेले अब राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र आर्थिक समद्धिको बाटोमा कस्तो बदम चाल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । निर्वाचनको परिणामलाई सहर्ष स्वीकार गर्दैै एमाले र उसको सहयात्री अर्थात गठबन्धन दल माओवादीले बहुमतको सरकार बनाएर राजनीतिक स्थिरतामार्फत समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्नु पर्छ । नत्र नेपाली जनताको दशकौं लामो राजनीतिक परिवर्तनसहितको आर्थिक समृद्धिको चाहनामा तुषारापात आउन सक्छ । जसरी अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकजुट भएका छन् र जनताले पनि धोका दिएका छैनन्, त्यसरी नै एमाले र माओवादी मिलेर जनमतको कदर गर्न सक्नु पर्छ । नेपाली जनताको इच्छा र चाहना भनेको देशमा आर्थिक समृद्धि, देश विकास र रोजगारी नैै मुख्य हुन् । अबको सरकारले पनि जनताको आवाज सुन्न सकेको खण्डमा मुलुक नै प्रगतिको बाटोमा लम्कनेमा दुई मत छैन् । नेपाली कांग्रेसले पनि स्थानीय तहमा भन्दा बढि मत पाएको छ । त्यसैले प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने र आफूले पाएको जनमतको कदर गर्न सकेको खण्डमा फेरि भोलिका दिनमा नेपाली जनताले कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने नै छन् । जसले गरे पनि नेपाली जनता विकास चाहन्छन् । एकले गर्न खोज्ने र अर्कोले खुट्टा तान्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । जस्तैः एमालेले राम्रो काम गर्न खोजे जनता सबै एमालेतिर लाग्छन भन्ने सोचेर कांग्रेसले विगार्न खोज्ने र आफू सरकारमा रहेको बेला कांग्रेसले गर्न खोजेको कामलाई एमालेले विगार्न खोज्ने हो भने जनममतको कहिल्यै कदर हुन सक्दैन र देशको विकास पनि कहिल्यै हुन सक्दैन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्यो । झण्डै दुई दशक पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरायो र अहिले आएर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ । नेपाली जनताले पनि अब अर्को राजनीतिक दलले कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ त ? भनेर हेर्न खोजेको हुनसक्छन् । त्यसैले अबको पालो एमालेको हो । १० वर्षे जनयुद्ध गरेर राजनीतिमा आएको माओवादी यसको उदाहरण पनि हो । जनयुद्धपछि राजनीतिमा आउँदा नेपाली जनताले माओवादीलाई पहिलो पाटी बनाएका थिए । जनताको चाहना माओवादीले केहि परिवर्तन गर्छ कि भन्ने थियो । त्यसपछि कांग्रेस पहिलो पाटी बन्यो र अहिले एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ । त्यसैले नेकपा एमालेले जनमतको कदर गर्न सक्नुपर्छ । जनमतको कदर गर्न सकेको खण्डमा एमालेलाई जनताले सधैं विश्वास गर्ने नै छन् । तर, एमालेले जनमतको कदर गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो भने समयले नै बताउनेछ । त्यसका लागि जनता व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।