काउन्सिलको अवधारणामा जान सके कन्सलटेन्सी क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ

नेपाल सरकारले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्दै आएका संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि नयाँ नीति निर्माण गर्दैछ । निर्माणको क्रममा रहेको नीति अहिले देखि नै विवादित बनेको छ । नयाँ नीतिमा कन्सलटेन्सीहरुले धितो राख्नुपर्ने, कन्सलटेन्सीहरुलाई बर्गिकरण गर्ने र सुरक्षण कोष निर्माण गर्ने विषय उल्लेख भएपछि व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । एजुकेशन कन्सलटेन्सीहरुको छाता संस्थाहरुले पनि त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । तरपनि, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले भने उक्त विषय नयाँ नीतिमा समेटिने बताइसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कन्सलटेन्सी क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालासँग समन्वय गर्न नसक्दा विवाद उत्पन्न भएको बताउनु हुन्छ इक्यानका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेट्को टेक्नोलोजी प्रालिका सञ्चालक सरोज कुमार बस्नेत । सरकारले अहिले व्यवस्थित गर्ने नाममा बलजफ्ती रुपमा केही नयाँ कुराहरु लाद्न खोजेको उहाँको भनाई छ । तर, त्यसलाई आपूmहरुले स्वीकार नगर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो । नयाँ बन्न लागेको नीति, कन्सलटेन्सी क्षेत्रको अहिलेको अवस्था, भविश्यलगायतका विषयमा बस्नेतसँग mynewsnepal.com का लागि कुमार भण्डारीले गरेको कुराकानी : ० शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि नीति परिवर्तन गर्दै छ । नयाँ नीतिप्रति तपाईंको धारणा के छ ? – नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ उद्योगको रुपमा स्थापना हुँदै गरेको कन्सलटेन्सी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउका लागि पहल कदमी शुरु गरेको छ । विगत पाँच÷छ वर्षदेखि निर्देशिकामार्फत सञ्चालित भइरहेको यस क्षेत्रलाई अझै राम्रो बनाउनका लागि नीति बनाउनु सह्राहनीय छ । अरु पेशागत संस्थाहरु भन्दा यसलाई पृथक तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ भने मन्त्रालयको सोच रहेको पनि पाइएको छ । तर, सरकारले अहिले व्यवस्थित गर्ने नाममा बलजफ्ती रुपमा केही नयाँ कुराहरु लाद्न खोजेको पनि हामीले पाएका छौं । सरकारले सुरक्षण कोष, वर्गिकरण, धरौटीलगायतका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी कन्सलटेन्सी पेशाामा आवद्ध संस्थाहरुलाई अप्ठेरो पर्नेगरी नयाँ नियम बनाउन लगेकोप्रति चाहिं हाम्रो असहमति हो । शैक्षिक परामर्श दातृ साथीहरु जो लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा क्रियाशिल भएर लागिरहनु भएको छ, उहाँहरुको भनाई पनि यहि नै छ । एउटा उद्योगको रुपमा स्थापना हुँदै गरेको पेशालाई अप्ठेरोमा पारेर बनाइने नीति नियमले न त सरकारलाई फाइदा पुग्छ न त व्यवसायीहरुलाई नै । सरकारले सरोकारवाला नियकासँग गम्भिर छलफल गरेर मात्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । बरु ढिलो होस् तर त्यसले कसैलाई पनि मर्का नपरोस् । नयाँ नीतिमा विद्यार्थीहरुका लागि अति आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर सम्बिन्धि पनि स्पष्ट अवधारणा बनाउनु जरुरी छ ।

० सुरक्षण कोष, धरौटी, ग्रेडिङको विषयमा कन्सलटेन्सी व्यवसायीहरु नै विभाजन भएका छन् नि ? – यो विषयमा कन्सलटेन्सी व्यवसायीहरुमा केही पनि विवाद छैन र विभाजन भएका पनि छैनन् । बाहिर आएका अनावश्यक हल्लाको पछाडी हामी लाग्न जरुरी छैन र हुँदैन पनि । हामी व्यवसायी साथीहरुको एक मत छ । राज्य जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ, त्यसप्रति चाहिं हाम्रो असहमति हो । शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक छलफल नै नगरि सुरक्षण कोष के का लागि, ग्रेडिङ कसरी गर्ने, धितो कति राख्ने र त्यसको उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा कुनै निक्र्यौल नै नगरी नीति बनाउन लागेकोप्रति भने व्यवसायी साथीहरु सहमत हुनुहुन्न । सुरक्षण कोष, धरौटी, ग्रेडिङ लागु गर्दैमा व्यवस्थित र मर्यादित हुन्छ भन्ने जुन भ्रम छ, त्यो हामी मान्न तयार छैनौं । जसले गलत गर्छ, उसलाई कारबाही हुनै पर्छ र भइरहेको पनि छ । ० तर, केही ठूला व्यवसायीहरुले नै धरौटी र ग्रेडिङको कुरा उठाएको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ? – मेरो विचारमा कन्सलटेन्सी भनेको ठूलो र सानो भन्ने हुँदैन । हामी सबैले गर्ने काम एउटै हो । हाम्रो काम भनेको गुणस्तरिय शैक्षिक परामर्श, तयारी कक्षा सञ्चालन नै हुन् । ठूलो सानो भनेर हामीहरुले आफैले आफैलाई जुधाउनु मात्रै हो । सानो ठूलो भन्ने भन्दा पनि हामी सबै व्यवसायी साथीहरु हौं ।

० व्यवसायीहरुले कोष स्थापना गर्ने विषयमा विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरुले सरकारलाई तिरेको एक प्रतिशत शिक्षा करको रकमबारे पनि कुरा उठाइरहेका छन् नि ? – राज्यले अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्याथीहरुलाई भैपरि आउने कुनै समस्या समाधानका लागि सुरक्षण कोष खडा गर्न लागेको छ भने उनीहरुले नै तिरेको एक प्रतिशत रकम उनीहरुकै हितको लागि खर्च गर्ने वातावरण मिलाउनु भनेको त्यो जति राम्रो काम अरु हुनै सक्दैन । र, त्यो हुन जरुरी पनि छ । अर्को कुरा के छ भने त्यसमा व्यवसायीहरुले पनि केही योगदान गर्न चाहि तयार हुनुपर्छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि, व्यवसायीहरुले लगानी गर्नु पर्ने अनि सरकार चाहिं आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । व्यवसायी मैत्री नीति नियम बन्नुपर्नेमा व्यवसाय नै धराशायी बन्ने खालका नीति निर्माण हुन खोजिरहेको अवस्थामा हामीले विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायीहरुको हक हितका लागि सम्बन्धित निकायसँग अझै छलफल चलाउनुपर्छ ।

० छलफल त भइरहेकै छन् नि होइन ? – छलफल नभएका होइनन्, भएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालसँग छलफल गर्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसअघि इक्यानकै पहलमा निर्माण भएको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका त्यति विवादित बनेन । किनकी, त्यति बेला सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा निर्माण भएको थियो । तर, अहिलेको ड्राफ्ट कमिटिमा कन्सलटेन्सी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु समेटिएका छैनन् भने अभिभावकलाई पनि राखिएको छैन । जहा“ अभिभावक पनि हुनु जरुरी छ । ड्राफ्ट कमिटिमा अन्य निजी पेशागत संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई पनि समेट्न सकिएमा विवादरहित नीति बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

० अब सरकारले छलफल चाहिं को सँग गर्ने त ? – व्यवसायीहरुको हक हितका लागि छाता संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा पनि इक्यान, आइरिन, फेकन जस्ता छाता संस्थाहरु छन् । अस्तित्वमा भएर पनि बाहिर नदेखिएका यस्ता संस्थाहरु अरु पनि छन् । यी संस्थामा आवद्ध नभएका कन्सलटेन्सीहरु पनि छन् नि त । उनीहरुलाई पनि समेट्न सक्नु प¥यो । छलफल चलाउने कुरामा सबैभन्दा पहिले त अधिकारप्राप्त समिति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अहिले सरकारले बनाएको ड्राफ्ट कमिटिमा सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व भएको मैले पाएको छैन । यो क्षेत्रमा आवद्ध सम्पूर्ण संस्थाका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, अभिभावकहरु समेटिने गरी एउटा समिति निर्माण गरेर सरकारले सोही समितिसँग मात्र छलफल चलाउनु पर्छ ।० तपाईंले भन्नु भएको अधिकारप्राप्त समिति कसले र कसरी बनाउने त ? – नेपाल सरकारले अन्य संस्थाहरुमाथि चालेको कदमलाई हामीले हेर्न जरुरी छ । सरकारले व्यवस्थित गर्न, अनुगमन गर्न र सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न कतै विकास बोर्डको अवधारणा ल्याएको छ त कतै परिषद् बनाएको छ । पेशाकर्मीहरुलाई एकीकृत गर्न, व्यवस्थित गर्न, सुरक्षित गर्न र लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि परिषद् बनाउन सकिन्छ । यतापट्टि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । जस्तैः उदाहरणका लागि हामीले मेडिकल काउन्सिल, इन्जिनियरिङ काउन्सिल, बार काउन्सिल लिन सकिन्छ । हामीले पनि शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुलाई हेर्ने एउटा छुट्टै निकाय बनाउन सकियो भने त्यो आधिकारिक पनि हुन्छ र त्यसमा सबै संस्थाहरु पनि आवद्ध हुन्छन् । अहिले जस्तो छरपष्ट पनि हुँदैनन् । हामीले कन्सलटेन्सी क्षेत्रलाई काउन्सिलको अवधारणामा लान सकियो भने हामी आफैमा व्यवस्थित र मर्यादित बन्छौं भन्ने मेरो धारणा हो ।० छाता संस्था हुँदा हुँदै परिषद्को आवश्यक पर्छ र ? – हो, कन्सलटेन्सी व्यवसायको हक हितका लागि छाता संस्थाहरु निर्माण भएका छन् । आफ्ना संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विषयमा छाता संस्थाहरु सक्षम पनि छन् । तर, राज्यको नजरमा व्यवसायी पनि आफ्ना नागरिक हो र अभिभावक तथा विद्यार्थी पनि नागरिक नै हुन् । त्यसैले एउटा नागरिकले गरेको कामले अर्को नागरिक ठगिन्छ भने त्यसलाई हेर्ने एउटा छुट्टै संस्था स्थापना गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । मैले अघि पनि भने कन्सलटेन्सीकै कुरा गर्ने हो भने कुनै छाता संस्थामा आवद्ध भएका कन्सलटेन्सीलाई छाता संस्थाले सुधार्न सक्छ । तर, कुनै पनि छाता संस्थामा आवद्ध नभएकालाई कसले सुधार्ने त ? सबै संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालयले निगरानी राख्न पनि त सक्दैन । त्यसैले पनि मैले यो क्षेत्रमा एउटा अधिकारिक परिषद् गठन आवश्यक देखेको छु ।० सुरक्षण कोष र धरौटिप्रति व्यवसायीहरुले किन आपत्ति जनाएका हुन् ? – सुरक्षण कोष निर्माण गर्दैमा सबै राम्रो हुन्छ भन्ने पक्का छ र ? धरौटी नराख्दै पनि मर्यादित र व्यवस्थित बन्न सक्छ भने किन यसको आवश्यक प¥यो र ? कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा रिक्स लेवल एकदमै कम छ । हामीले विद्यार्थीहरुलाई सेवा दिए वापत लिने भनेको देश अनुसार १५ हजार देखि एक लाख सम्म हुन्छ । त्यसमा पनि हामीले सरकारलाई कर तिरेकै छौं । जहाँ सुरक्षण कोष र धरौटीको आवश्यक नै पर्दैन त्यहाँ व्यवासीलाई नै अप्ठेरो पर्ने गरी किन सुरक्षण कोष र धरौटी राख्नु प¥यो । यसमा मात्र हाम्रो आपत्ति हो । यस्तो भन्दै गर्दा सरकारको कुनै पनि कुरा हामी सुन्दैनौं भन्ने पनि होइन । कन्सलटेन्सी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरकारले चाल्ने हरेक कदममा हाम्रो साथ र सहयोग रहँदै आएको छ ।० अहिलेको अवस्थामा कन्सलटेन्सीहरु कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? – व्यापार व्यवसायमा धेरै अप्ठेराहरुको सामना गर्नुपर्छ । बहिरबाट हेर्दा कन्सलटेन्सी क्षेत्रलाई राम्रो देखिए पनि भित्र भने अलि फरक नै छ । बाहिरबाट हेर्दा ओहो † कत्ति राम्रो कन्सलटेन्सी भने पनि भित्र आर्थिक रुपमा सक्षम छ कि छैन, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने सबैले बुझ्न सकेका हुँदैनन् । कतिपय कन्सलटेन्सीहरुलाई निरन्तर सञ्चालनका लागि पनि अप्ठेरो परिरहेको छ । झन अहिलेको जस्तो धरौटी र सुरक्षण कोषको विषयले उनीहरुलाई अझ थप अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ । धेरै भन्दा धेरैलाई राजगारी प्रदान गरिरहेको यो क्षेत्रलाई सरकार आफैले संरक्षण गरेर लगानी मैत्री वातावरण बनाइदिनु आवश्यक छ । हामीहरुले सेवा दिने हो र सेवा वापत केही रकम लिने मात्र न हो । वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा धेरै समस्या र चुनौतीहरु पनि देखिए पनि व्यवस्थित र मर्यादित भएर नै सञ्चालन भइरहेका छन् । तिनीहरुको सामना गर्दै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले पनि झन समस्या थोपर्नु जायज हुँदैन । गलत गर्ने जो कोही सजायको भागिदार हुनैपर्छ र सरकारले त्यस्तामाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । जसले राम्रो काम गरेको छ, उसलाई चाहिं अप्ठेरो पार्ने कुनै पनि कदम चाल्नु उचित हुँदैन ।० कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा आवद्ध हुनुभएका व्यवसायीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ? – अहिले हामी एकदमै नाजुक अवस्थामा छौं । अहिलेको अवस्थामा हामी संयमित भएर एकजुट हुनु आवश्यक छ । पार्टीगत धारणा देखाउने, एकले अर्कोलाई सानो ठूलो भन्ने भन्दा पनि हामी सबैभन्दा पहिले एउटै क्षेत्रका व्यवसायी हौं भन्ने बुझ्नु पर्छ । यतिबेला व्यवसायी साथीहरुले एकता कायम गर्ने बेला आएको छ । भोलीका दिनमा सरकार वा सम्बन्धित निकायसँगको छलफलमा हामीले गर्ने भूमिका दोहोरो हुनु हुँदैन । हामी आफै व्यवस्थित, मर्यादित र एकजुट भएर यो व्यवसायलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । हाम्रो लागि कसैले काम गरिदिन्छ भनेर कुर्ने भन्दा पनि हामी आफै क्रियाशिल भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । म कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा आवद्ध सम्पूर्ण साथीहरुलाई सबै कुरा त्यागेर एकजुट हुन आग्रह गर्दछु ।