नीति निर्माणमा राज्यले व्यवसायीका राम्रा कुरा मान्नुपर्छ

शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुको छाता संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरिय बनाउन क्रियाशिल भएर लागिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुरुप स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुलाई मात्र सदस्यता वितरण गर्ने नयाँ नियम बनाएर अघि बढिरहेको इक्यानले यतिखेर मन्त्रालयले बनाउन लागेको नयाँ नीतिमा केही फेरवदल गर्नका लागि आवाज उठाइरहेको छ । पछिल्लो समय मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको नयाँ नीतिमा डिपोजिट, सुरक्षण कोष र ग्रेडिङलगायतका विषय समावेश भएको भन्दै विवादित बनिरहेको छ । तर, इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे भने नयाँ नीतिमा त्यस्तो नहुने बरु इक्यानले दिएको सुझाव र सल्लाहमा नै नयाँ नीति निर्माण हुने बताउनु हुन्छ । मेट्स एजुकेशन कन्सलटेन्सीका सञ्चालक समेत रहनु भएका पाण्डेसँग इक्यानले गरिरहेको काम, मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको नयाँ नीति, शिक्षा मन्त्रालयले दिइरहेको तालिम, शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुको भूमिका र जिम्मेवारी, कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तनलगायतका विषयमा mynewsnepal.comका लागि कुमार भण्डारीले गरेको कुराकानी :

प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष – नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान)

० अध्यक्ष भइसकेपछि धेरै संस्थाहरु आवद्ध इक्यानलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ? – म अध्यक्ष हुँदा इक्यानमा ३२९ सदस्य संस्थाहरु आवद्ध हुनुहुन्थ्यो भने अहिले ३६५ पुगेको अवस्था छ । हामीले इक्यानमा संख्यात्मक रुपमा मात्र सदस्यहरुको बृद्धि नभई गुणस्तरिय सदस्यहरु बढुन भन्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुलाई मात्र सदस्यता दिने निर्णय गरेका छौं । मन्त्रालयले जारी गरेको नीति नियमभित्र रहेर सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरुले मात्र अब इक्यानको सदस्यता लिन सक्नेछन् । तर, पहिले देखि नै इक्यानको सदस्याता लिएता पनि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन बाँकी संस्थाहरुको हकमा भने मन्त्रालयलाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेकाहरुलाई छिटो सदस्यता वितरण गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । अहिलेसम्ममा इक्यानमा आवद्ध ८८ वटा संस्थाहरुहरु आफ्नो फाइल मन्त्रालयमा पेश गरेर सदस्यताको पर्खाइमा छन् । शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था, परामर्श दातृहरु, विद्यार्थी, अभिभावकलगायतको सेवा, सुविधा, समस्यालगातका विषयमा इक्यान क्रियाशिल भएर बृहत रुपमा लागिरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको इक्यानले विगतदेखि नै परिकल्पना गरेको कन्सलट्यान्टहरुलाई तालिम दिने विषयमा पनि हामी अहिले सफल भएका छौं । तालिम कसले दिने, कोर्ष कसले बनाउने भन्ने विषयमा विगतदेखि नै विवादित भए पनि हामीले शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहेर प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(टिआईटिआई) अन्तर्गत तालिम दियौं । जसमा इक्यानको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको थियो भने अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । म अध्यक्ष हुनुभन्दा अघि जम्मा २० वटा संस्थाले मात्र सर्टिफिकेट लिएको अवस्था थियो भने म अध्यक्ष भइसकेपछि २०० भन्दा बढि संस्थाले सर्टिफिकेट पाइसक्नु भएको छ । र, अहिले ३०० भन्दा बढि संस्था तालिममा सहभागि हुनुहुन्छ ।

० तर, यो तालिम त विवादित बन्यो नि ? – हो, विवादित बन्यो । राम्रो काम गर्दा केही गाह्रो अप्ठेरो पक्कै पनि आउँछन् । तालिमको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपालमा भएका शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरु र त्यहाँ कार्यरत संस्थाहरु व्यवस्थित हुन, पूर्ण जानकार हुन अनिमात्र काममा लागुन भन्ने नै हो । तर, यो नीतिलाई कतिपयले गलत तरिकाले बुझ्दा र प्रयोग गर्दा विवादित बनेको हो । यो तालिमको केहि विवादित पक्ष पनि नभएको होइन । वर्षौं देखि काम गरेका विभिन्न अनुभव बटुलेका, अन्तर्राष्ट्रिय सर्टिफिकेट लिएकाहरुले पनि बाध्य भएर टिआईटिआईमा तालिम लिन जानु पर्ने यसको एउटा खराव पाटो रह्यो । तर, जुन तरिकाले कोर्ष तयार गरिएको छ, त्यसलाई मेहनतपूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने त्यसले कुशल शैक्षिक परामर्शदातृको विकास गर्न मद्दत पु¥याउँछ । यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढाउने कुरामा मन्त्रालय, टिआईटिआई, इक्यान र यसमा संलग्न अन्य जो कोहीले सोच्ने हो भने यो तालिम उत्कृष्ट बन्न सक्ने मैले पाएको छु । यो तालिम भनेको कसरी शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाउने र सक्षम तथा योग्य परामर्शदातृहरु उत्पादन गर्नका लागि नै हो । भर्खर सुरुवात भएकाले यसको नतिजा अहिले नै देखिंदैन तर भविश्यमा भने यसले महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

० शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुको भूमिका र जिम्मेवारीमा नयाँ परिवर्तन आएको हो ? – शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुको भूमिका र जिम्मेवारीको कुरा गर्ने हो भने हामी भनेका विशुद्ध एउटा पुल मात्र हौं । विद्यार्थी अभिभावक र विदेशमा भएका शिक्षण संस्थाको बीचमा समन्वयात्मक काममा हाम्रो भूमिका रहन्छ । तर, हामीले विदेशि शिक्षण संस्थाको मात्र नभई त्यहाँको बस्तु स्थिति, शैक्षिक वातावरण, नीति नियमलगायतका विषयमा पनि सामिप्यता ल्याइदिने काम गर्छौं । कन्सलटेन्सीहरुले जुन देशको बारेमा काम गर्ने हो, त्यस देशको शैक्षिक नीति, हावापानी, भाषा, संस्कृतिलगायतका विषयमा जानकारी गराउने काम गर्नुहुन्छ । विद्यार्थीले नेपालमा गर्नु पर्ने पूर्व तयारी, उसको शैक्षिक अवस्था, परिवारको आर्थिक अवस्थाका बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी लिइसकेपछि हामीले प्रक्रियागत तरिकाले विद्यार्थीले छानेको शिक्षण संस्थाको भर्ना प्रक्रिया, फि त्यसपछि भिसा प्रक्रिया, त्यहाँ गएपछि गर्नुपर्ने तयारीलगायतका विषयमा पूर्ण जानकारी दिने काम गर्छौं । जुन शैक्षिक परामर्श दातृहरुको दायित्व पनि हो । अर्को कुरा भनेको हामीले भविश्यको बारेमा पनि सचेत गराउँछौं । कुन विषय लिएर पढेका विद्यार्थीले कुन विषय अध्ययन गर्दा भविश्य उज्ज्वल हुन्छ भनेर सुझाव र सल्लाह पनि दिन्छौं । कुन देश जाने, कुन शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने, त्यसको लागत कति हुने लगायतका विषयमा पनि व्यवसायीहरुले जनकारी दिने काम गर्छन् । विद्यार्थीहरुले अन्तिममा डिसिजन लिन मद्दत पु¥याउने काम शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुको हो । विद्यार्थी र अभिभावकहरुले जानकारी बेगर निर्णयमा पुग्नु भन्दा जानकारी लिएर निर्णय गर्नु उचित हुने भएको हुँदा त्यस्तो वातावरण कन्सलटेन्सीहरुले नै तयार पारिरहेका हुन्छन् । त्यसैले हामीले विशुद्ध परामर्श सेवा वापत पशमर्श शुल्क लिने तथा सम्बन्धित निकायमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुले फि बुझाउने परिस्थिति सिर्जना गर्ने कुरा परामर्शदातृ संस्थाहरुको जिम्मेवारी हो ।

० शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशिका जारी भइसकेपछि कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा कस्ता परिवर्तनहरु देखिएका छन् । – निर्देशिका आउनु पूर्व र निर्देशिका आईसकेपछिको परिस्थितिलाई हामीले आँकलन गर्नु जरुरी छ । २०६३ सालमा नै इक्यानले यो व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन कोड अफ कन्डक्ट जारी ग-यो । जसले इक्यान भित्र रहेका संस्थाहरुका हरेक काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण ग-यो । तर, इक्यानमा आवद्ध संस्थाहरुमात्र व्यवस्थित भएर यो व्यवसाय सुदृण व्यवस्थित नहुने रहेछ भन्ने देखेर नै इक्यानकै पहलमा २०६८ मा शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका जारी ग¥यो । तर, यसको कार्यान्वयन भने २०७० सालमा मात्र भएको हो । निर्देशिका जारी भइसकेपछि व्यवस्थित रुपमा व्यवसाय गर्नुपर्छ, विद्यार्थी तथा अभिभावक र व्यवसायीबीच पनि सम्झौता गर्नुपर्छ, आफूले दिने सेवाका बारेमा थप स्पष्ट पार्नुपर्छ, सेवा वापत कति शुल्क लिने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने विषय निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसैले अधिकांश व्यवसायीहरु यि कुराहरुलाई पछ्याएर नै अगाडि बढ्नु भएको छ । राज्यबाट स्वीकृत नै नलिएका संस्थाहरु कतिपय बन्द गर्ने र कतिपय स्वीकृती लिने लाइनमा हुनुहुन्छ । विद्यार्थी र अभिभावकले पनि राज्यबाट स्वीकृत प्राप्त संस्था हो/होइन भनेर बुझ्ने तथा विदेश शिक्षण संस्थाहरुले पनि तिमीहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त हो/होइन भनेर सोध्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । निर्देशिका जारी भएपछि कयौं विषयहरु सकारात्मक भएका छन् भने निर्देशिकामा भएका केही त्रुटिहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि इक्यानले पहल गरिरहेको छ ।

० शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकामा केहि परिवर्तन गरी नयाँ नीति बनाएर शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुसँग रकम उठाई कोष खडा गर्ने र संस्थाहरुको ग्रेडिङ गर्ने भन्ने कुरा बाहिर आएका छन् नि ? – जुन कुरा अहिले बाहिर आएका छन्, त्यसमा सत्यता छैन र असत्य नै हो भन्न पनि खोजिएको हैन । शिक्षा मन्त्रालयबाट सबैभन्दा पहिले तयार गरिएको ड्राफ्टमा हामीले सुरक्षण कोष, ग्रेडिङलगायत व्यवसायीहरुलाई बाँध्ने र झण्झटिलो हुने व्यवस्थाहरु थपिएको हामीले पाएका थिएनौं । तर, त्यसमा हरेक वर्ष रिन्यु गर्नुपर्नेलगायतका केही झण्झटिला विषयहरु भने थपिएका थिए । त्यसपछि तयार भएको ड्राफ्टमा फेरि पनि सुरक्षण कोष, ग्रेडिङलगायत कुरा उल्लेख भएको जानकारी हामीले पायौं र इक्यानले त्यसको विरोध ग¥यो । तर, हामीले यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउनका लागि केही सुझाव मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौं र छिट्टै हामी छलफलका लागि मन्त्रालय गएर यो विषय टुङ्ग्याउने छौं । नेपालबाट विदेश पढ्न जाने हरेक विद्यार्थीले शिक्षा सेवा कर भनेर एक प्रतिशत रकम तिरिरहेका छन् । यसरी राज्यले हरेक वर्ष २० देखि ३० करोड रकम उठाइ रहेको छ । तर, राज्यले विदेश पुगेर गाह्रो अप्ठेरोमा परेका विद्यार्थीहरुका लागि भनेर कुनै कोष खडा गरेको छैन । इक्यानले चाहिं सोही एक प्रतिशत रकमबाट एउटा कोष खडा गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ । यतिमात्र होइन विदेश गएका विद्यार्थीले विदेशी शैक्षिक संस्थामा तिरेको रकमको विमा र अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरु कुन–कुन देश जान पाउने भन्ने पनि सरकारले सम्झौता गरेर निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा पनि इक्यानले अडान लिइरहेको छ । यसो गर्ने हो भने कन्सलटेन्सीहरुले किन तिर्नुप¥यो रकम ? किन गर्नु प-यो ग्रेडिङ ? त्यसैले अबको नीतिमा यी कुरापनि समावेश हुनुपर्छ भन्ने इक्यानको माग हो ।

० पछिल्लो पटक तयार पारिएको ड्राफ्टमा चाहिं के उल्लेख गरिएको छ त ? – संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा डिपोजिट, सुरक्षण कोष र ग्रेडिङलगायतको विषय उल्लेख भएका छैनन् । हामीले दिएको सुझाव अनुसार एक वर्षमा रिन्यु गर्ने प्रावधानलाई बढाएर पाँच वर्षमा गर्ने, विगतमा शाखा सम्बन्धि प्रावधान नभएको अवस्थामा अहिले भने शाखा पनि सञ्चालन गर्न पाउनेमा नीति बनाउने प्रक्रियामा मन्त्रालय अगाडि बढेको हामीले पाएका छौं ।

० आफ्ना सदस्य संस्था तथा यो व्यवसायमा आवद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरुलाई के भन्नुहुन्छ ? – हामीले राम्रो काम ग-यौं र राम्रो नीतिका लागि पहल ग¥यौं भने राज्यले अवश्य पनि हाम्रो कुरा सुन्नेछ । यसका लागि एकजुट हुन जरुरी छ । इक्यान सधै यो कुरामा लागिरहेकै छ । म व्यवसायी साथीहरुलाई हाम्रो व्यवसायलाई तपाई हामी सबै मिलेर व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै यसका लागि सिङ्गो इक्यान सधैं लागि रहन्छ भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।