सम्पादकीय : नेपाल–चीन मित्रतामा चिनिया घात !

हालै छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले जारी गरेको आफ्नो देशको नक्सामा चीनसंग सीमा जोडिएका नेपाल, भारत, मंगोलिया जस्ता राष्ट्रहरुको भूभाग समेत देखाइएको छ । सो नक्सासंग जोडेर देखाइएको नेपालको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालभित्र देखाइएको छैन, भारतभित्र देखाइएको छ । यसरी २०७७ जेठ ३१ गते नेपालको संसदले जारी गरेको नेपालको नक्सालाई छिमेकी राष्ट्र चीनले समेत मान्यता नदिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यसले नेपाल चीन मित्रतामा चिनियाँ पक्षबाट घात भएको निष्कर्ष कतिपय परराष्ट्रविद्हरुले पनि निकालेको पाइन्छ । 

चिनियाँ पक्षले निकालेको नेपाली भूभागको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक खण्डलाई नेपालभित्र नदेखाएको कुराप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाण्डौंका मेयर बालेन शाहले आफ्नो पूर्व निर्धारित चीन भ्रमणको कार्यक्रम रद्द गरेर चिनिया पक्षको अर्घेल्याईँप्रति नेपालीहरुको असन्तुष्टिसंग चिनियाँ पक्षलाई थप परिचित बनाएका पनि छन् । बालेनले पहिले भारतले अखण्ड भारतको नक्सा निकालेको बेलामा पनि भारतीय बलमिच्याईँको खरो विरोध जनाएका थिए र अहिले चीनले नक्सा निकालेको बेलामा पनि आफ्नो निर्णयको माध्यमबाट खरो विरोध जनाएका छन् । मेयर बालेनबाट आम नेपालीको भावनालाई जीवन्तता दिने कामको अगुवाई भएको छ ।

 धेरै नेपालीहरुले चीन नेपालको अशल मित्र र शुभेच्छुक हो भन्ने विश्वास राख्दै आएका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय पक्षको निरन्तर हस्तक्षेप र हेपाइको अनुभव गर्दै आएका नेपालीहरुले चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन र नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्छ भन्ने विश्वास राख्दै आएका थिए । तर, हालै चीनले प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको नक्सालाई मान्यता नदिएको देखापरेपछि भने चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन र नेपालको सार्वभौमसत्ताको सँधैभरी सम्मान गर्छ भन्ने नेपालीहरुको विश्वासमा ठूलो आघात पुगेको अनुभव धेरै नेपालीहरुले गर्न थालेको पाइन्छ । 

 

  यस घटनाले कुनै पनि देशको हितको रक्षा गर्नको निम्ति त्यस देशको अर्को कुनै पनि मित्र देशले आफ्नो मुलुकको हितलाई दाउमा लगाउदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यस  घटनाले कुनै पनि मुलुकका शासकहरुले नै आफ्नो मुलुकको हितलाई भन्दा छिमेकी वा अर्को मुलुकको चाहनाको परिपूर्तिलाई बढी महत्व दिन्छन् भने अर्को कुनै तेस्रो देशले त्यस देशको हितको संरक्षणका निम्ति अग्रसर हुने जोखिम मोल्दैन वा मोल्न आवश्यक ठान्दैन भन्ने अर्को सन्देश समेत दिएको छ । केही समय अघि भारतले आफ्नो संसदमा नेपाली भूभागलाई समेत अखण्ड भारतको नक्सामा समावेश गरेको नक्सा राखेको बेलामा नेपालको संसदले औपचारिक विरोधसम्म पनि जनाएन ।

 

नेपालका प्रधानमन्त्री त त्यसैबेलामा भारतसंग आफैले जोडबल गरेर निम्तो मागेर भारत भ्रमणमा गए र लिपुलेक कालापानी क्षेत्र भारतीय भुभागसंग सट्टापट्टा गरेर भारतलाई दिन सकिन्छ भन्ने समेतको अभिब्यक्ति दिएर लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपाली भुभाग हो भन्ने नेपाली पक्षको दावीलाई घुमाउरो पाराले कमजोर पार्ने प्रयत्न समेत गरे । त्यसैबेलामा नेपालको अहित हुने कतिपय व्यवस्थाहरु समेत नागरिकता ऐनको संशोधन प्रस्तावमा परेका छन् भन्ने विश्लेषकहरुको आरोपको छानबिन समेत नगरी भारतीय चाहना अनुसार संसदीय परम्परा मिचेर नागरिकता ऐन जारी गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै अग्रसर भए । सत्तारुढ दलहरु सबै सो कुरामा सहमत थिए ।  

 

  त्यसैबेलामा भारत भ्रमणमै रहेका नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले आफूलाई अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा केही थाहा नभएको भनेर घुमाउरो पाराले भारतीय पक्षको समर्थन र चाकडी समेत गरे ।  नेपाली नेताहरु स्वयंले नेपाली भूमिलाई भारतभित्र पारेर अखण्ड भारतको नामबाट नक्सा जारी गर्ने भारतीय कदमको बचाउ गरेपछि चीन वा अन्य कुनै तेश्रो देशले नेपालको पक्षमा अडान लिन सक्छ सक्दैन वा आवश्यक ठान्नुपर्छ पर्दैन भन्नेकुरा पनि छलफल र विवादको विषय हुनसक्छ । अखण्ड भारतको नक्साभित्र नेपाली भूभाग पारेर भारतले नक्सा प्रकाशित गर्दा विरोध गर्न आवश्यक नठान्ने र नेपाल र भारतको सीमा समस्या समाधान गर्ने समेतका विषयमा सुझाव दिन द्वीपक्षीय सहमतिबाट गठन गरिएको विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका कुरा भारतसंग उठाउन समेत आवश्यक नदेख्ने पक्षले अहिले चीनले प्रकाशित गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक नेपालभित्र देखिएन भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै तुक पनि छैन । 

 

  हो, भारतीय पक्षसँग ‘त्वम् शरणम्’को शैलीमा लम्पसार परेर सबैकुरा भारतले जे भन्छ त्यही मान्ने नेताहरु शक्तिमा रहेको बेलामा चिनियाँ पक्ष नेपाली पक्ष र नेपालको हितको पक्षमा देखापरेको भए चीन नेपालको अशल छिमेकी हो र चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्छ भन्ने नेपालीहरुको विश्वास चाहिँ थप बलियो हुने थियो, तर त्यसो भएन । यस विषया चीन नेपाल र भारतको बिचमा तटस्थ रहन खोज्यो, अझ भारतकै पक्षमा उभिन खोज्यो । यस  घटनाले नेपाल स्वयं आफ्नो हितको संरक्षण गर्न, आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न अग्रसर भएन भने अरु कसैले पनि नेपालको हितको संरक्षण र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गरिदिंदैन भन्नेकुरा स्पष्ट भएको छ ।  

 

 त्यसैले ‘चाकडी’ र ‘त्वम् शरणम्’लाई होइन, राष्ट्रिय स्वार्थलाई परराष्ट्र नीति निर्माण र परराष्ट्र सम्बन्ध संचालनको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा लिइन्छ । नेपालका नेताहरुले नेपालको हितको संरक्षणलाई होइन, भारतको हितको संरक्षणलाई नेपालको परराष्ट्र नीति संचालनको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा लिंदै आएको आशंका बढेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालका ठुला दलहरु नेपालको हितको रक्षामा भन्दा अमेरिकी हितको प्रवद्र्धनमा बढी उत्सुक छन् भन्नेकुरा एमसीसी सम्झौताको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,  जनता समाजवादी  र नेकपा समाजवादी लगायतका पार्टीमा देखापरेको अभूतपूर्व एकताले छर्लंग पारेको छ ।

 

जे सुकै भए पनि चीनले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता नदिइकन नेपालको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिंदैन भन्नेकुरा यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले नेपालले पनि नेपालकै स्वार्थलाई प्रथमिकता दिनुपर्छ । त्यसो भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्राप्त गर्ने सम्मान पनि स्वतः बढ्छ । (साँघु सम्पादकीय, २०८० भदौ १८)