११ करोड ‘डिल’मा हट्यो सांसद मोहन बस्नेतले गरेको मध्य भोटेकोशीको अवरोध

मन्त्री खड्का र घिसिङ नै ‘गैरकानुनी रकम’ तिराउने सहमतिका साक्षी

खिलानाथ ढकाल

काठमाडौं- सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको अवरोध हटेको छ।

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ का कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले विभिन्न शीर्षकमा मोटो रकम माग्दै एक वर्षअघिदेखि गरिरहेको अवरोध हटाउने सहमति भएको हो। 

यो सहमतिका लागि सांसद बस्नेतको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै गरेको गैरकानुनी मागको रकम भने आयोजनाले तिर्नैपर्ने भएको छ।

बस्नेतले आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै १२ करोड रकम मागेका थिए। उक्त सामाजिक उत्तरदायित्व भनिएको रकम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाह्रबिसेलाई नगर अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न खर्च गरिने भनिएको थियो।

बुधबार बाह्रबिसेमा आयोजनासँग भएको छलफलमा ११ करोड रुपैयाँ आयोजनाले दिने सहमति भएको बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण बस्नेतले बताए।

१० करोड रुपैयाँ अस्पताल र बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ४ लाई ५०-५० लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको बस्नेतले बताए।

‘११ करोड रुपैयाँ सबै नगरपालिकाको खातामा आउँछ, वडाअध्यक्षहरूले कार्ययोजना बनाएपछि उहाँहरूलाई ५०-५० लाख दिन्छौं,’ बस्नेतले भने।

वडाअध्यक्षले त्यहाँको विकास निर्माणमा उक्त रकम खर्च गर्ने सहमति रहेको उनले बताए। रकम दिन आयोजना सहमत भएपछि बिहीबारबाटै प्रसारण लाइनको काम खोलिदिएको बस्नेतले बताए।

उनका अनुसार आयोजनाले पन्ध्र दिनभित्रै ६ करोड रुपैयाँ नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्ने सर्त राखिएको छ।

बाँकी प्रसारण लाइन जोडिसकेपछि पाँच करोड रुपैयाँ नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्ने सहमति भएको बस्नेतले बताए। ‘सम्झौता पत्र तयार गर्दैछौं, उहाँहरूलाई नगरपालिकामा बोलाएर चाँडै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छौं,’ बस्नेतले भने।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्का, राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सिन्धुपाल्चोका–२ का सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ,बाह्रबिसे नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेत तथा वडाध्यक्षहरू, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष र आयोजनाका अधिकारी थिए।

मन्त्री खड्का र राज्यमन्त्री तामाङ दुबै नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आवद्ध छन्। दुबै सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट छन्। बस्नेत पनि देउवानिकट नै हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यकालमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका बस्नेतले त्यही बेला आयोजनासँग रकम मागेका थिए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण सुरू गरिएको थियो। आयोजनाका ७ वटा टावर निर्माण भएपछि सांसद बस्नेतले २०८० असार १७ गतेबाट रोकिदिएका थिए।

बाह्रबिसे नगरपालिका–५ स्थिति आयोजनाको विद्युतगृहको स्वीच यार्डबाट सोही नगरपालिका–३स्थित प्राधिकरणको बाह्रबिसे सबस्टेसन जोड्ने करिब चार किलोमिटर प्रसारण लाइन छ। त्यमध्ये दुई किलोमिटर लाइन निर्माणमा १४ महिनादेखि बस्नेतले अवरोध गर्दै आएका थिए।

आयोजनासँग माग गरिएको रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको नभएर ‘गैरकानुनी’ माग थियो। सांसद बस्नेतले सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै मागेको रकम अनुचित र गैरकानुनी रहेकोबारे खोज पत्रकारिता केन्द्रले गत जेठमा सामाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।

सांसद बस्नेतको घर बाह्रबिसे नगरपालिका-३ नै हो। रकम जम्मा गर्न लागिएको अस्पताल मध्य भोटेकोशी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्दैन। अस्पताल बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा पर्छ।

आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र बाह्रबिसे नगरपालिका ५,६,७,८ र भोटेकोशी गाउँपालिका १ र ५ नम्बर वडा हो।

प्रभावित क्षेत्रमा नपरे पनि अस्पताल निर्माण गर्नु सामाजिक उत्तरदायित्वभित्रै पर्ने प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले जिकिर गरे। ‘अस्पताल निर्माण भनेपछि समग्र जिल्लालाई नै प्रतिनिधित्व गर्‍यो, यो गैरकानुनी भएन। सामाजिक उत्तरदायित्व नै हो। अस्पताललाई आयोजनाले केही सहयोग गरेको भयो,’ उनले भने।

२२० केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनका लागि चार किलोमिटर क्षेत्रमा १३ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने थियो। सात वटा पोल (आयोजनास्थल जम्बुदेखि कुखुरे) सम्म तार जोडिसकिएको थियो। ६ वटा पोलमा तार जोड्न बाँकी रहँदा बस्नेतले अवरोध गरेका थिए।

बस्नेतले आफ्ना बढाबाका छोरा (भाइ) बुद्धराज बस्नेतको नेतृत्वमा केही व्यक्तिहरू खटाएर पोलमा तार जोड्न रोकेका थिए।

बाह्रबिसे नगरपालिका–३ र ४ स्थित पलाँतीमा प्रसारण लाइन पुगेपछि बस्नेतले बुद्धराजलाई अघि सार्दै रकम मागेर अवरोध गरिदिएका थिए। बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर बस्नेतले त्यसमा सहयोगी भूमिका खेलेका थिए। मेयर बस्नेत पनि सांसद मोहनका भाइ नातेदार हुन्।

बुधबार सहमति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री खड्काले निर्माण सम्पन्न भइसकेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा समाहित गर्नका लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा जारी अवरोध खुलाउन महत्वपूर्ण सहमति भएको दाबी गरे। मन्त्री खड्काले भएका सहमति सबै पक्षले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरी आयोजना निर्माणमा रहेका बाँकी काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।

स्थानीयको अपनत्व हुने आयोजना निर्माण अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनका बाँकी काम सम्पन्न गरी आयोजनाबाट तत्काल विद्युत् उत्पादन सुरू गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे।

घिसिङले आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि बाह्रबिसेमै २२०-१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताए।

मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि  सोही विद्युत् प्रयोग गरी बाह्रबिसे सबस्टेसनलाई चार्ज गरिने छ। निर्माण सम्पन्न भएको मध्यभोटेकोशीबाट विद्युत् उत्पादनका सुरू गर्न संरचना तथा उपकरणहरू परीक्षणका क्रममा पानी हाल्दा सुरुङ चुहिएको थियो। हाल सुरुङको मर्मत र सुधार सकिएको छ। आयोजनाबाट असोजभित्र विद्युत् उत्पादन सुरू गर्ने लक्ष्यका साथ बाँकी काम भइरहेको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए।

आयोजनामा सरकारी, निजी र जनताहरूको लगानी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको ३७, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत लगानी छ।

आयोजनामा नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर, सिन्धु इनभेस्टमेन्ट कम्पनी, सिन्धुपाल्चकोक हाइड्रोपावर र सिन्धु–भोटेकोशी हाइड्रोपावरको १–१ प्रतिशत लगानी छ।

यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकबासीको १०, आम नेपालीहरूको १५, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशत, चिलिमेका संस्थापक सेयर धनीको साढे ३ प्रतिशत र सञ्चय कोषका कर्मचारीको एक प्रतिशत लगानी छ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आयोजनाले कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरिरहेकै थियो।

कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी (सिएसआर) अन्तर्गत वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ आयोजनाले खर्च गरिरहेको थियो। बिजुली उत्पादन सुरू भएपछि आयोजनाले २५ प्रतिशत रोयल्टीको रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने सर्त छ।

यस्तै, बिजुली उत्पादन भएपछि दुई प्रतिशत रकम पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने सर्त रहेको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको काममा आयोजनाले विगत ९ वर्षदेखि बाह्रबिसे नगरपालिकालाई वार्षिक रूपमा १ करोड १९ लाख रुपैयाँ दिइरहेको छ। भेटेकोशी गाउँपालिकालाई ९ वर्षयता नै ७० लाख रुपैयाँ आयोजनाले दिइरहेको छ।

आयोजनाले शिक्षातर्फ बाह्रबिसे नगरपालिकालाई मासिक १ लाख ४० हजार र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई मासिक ७० हजार सहयोग गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वार्षिक ५ करोड २३ लाख २० हजार रकम छुट्याएको थियो। चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाले १ करोड २० लाख रुपैयाँ सामाजिक उत्तदायित्व शीर्षकमा छुट्याएको छ।

यसबाहेक स्थानीयस्तरमा पुल–पुलेसा, गोरेटो, खानेपानी, प्रतिक्षालय निर्माण, पहिरो रोकथामका लागि थप वार्षिक डेढ करोडसम्म आयोजनाले खर्च गरिरहेको थियो।

प्रसारण लाइनको काम रोकिएदेखि बस्नेतसँग अनेक तरहले आयोजनाका अधिकारीहरू धाएको धायै थिए। अवरोध हटाउन माग गर्दै उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुरा राखेका थिए।