युरोपेली युनियनबाट छुट्टियो यूके, नेपालमा समेत असर

काठमाडौं : बिहीबार सम्पन्न ऐतिहासिक जनमत संग्रहपछि बेलायत अन्ततः युरोपेली युनियन (ईयू) बाट छुट्टिएको छ । बेलायत ईयू सदस्यका रुपमा रहने वा निस्कने भन्ने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा छुट्टिनु पर्छ भन्ने पक्षमा ५२ प्रतिशत र बस्ने पक्षमा ४८ प्रतिशत मत परेको थियो । नतिजा अनुसार, इंग्ल्यान्ड र वेल्सका जनताले बाहिरिनुपर्ने र लन्डन, स्कटल्याण्ड र नर्दन आयरल्याण्डका जनताले रहनुपर्ने पक्षमा मत दिएका छन्। ६० प्रतिशत लन्डनवासी र ६२ प्रतिशत स्कटिसले रहनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेपनि बेलायत छुट्टिएको छ । नतिजासँगै बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई राजीनामा दिन दबाव बढेको छ । बीस वर्षदेखि बेलायत ईयूबाट निस्कनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका यूकिप पार्टीका नेता नाइजेल फराजले यसलाई स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा चित्रित गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको राजीनामा समेत मागेका छन् । जनमत संग्रहमा ४ करोड ६५ लाख नागरिक मतदानका लागि योग्य भएपनि त्योमध्ये ७२.२ प्रतिशत मत खसेको थियो । बेलायतले इयु सदस्यता त्याग्दा अन्य देशमा समेत त्यसको असर पर्ने देखिन्छ । इयु सदस्यता छोड्ने वा रही रहने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएपछि छिनोफानो गर्न बिहीबार जनमतसंग्रह भएको थियो। सम्पूर्ण युरोप क्षेत्रकै आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक भविष्यसमेत निर्धारण गर्नसक्ने ठानिएको सो जनमत संग्रहलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। बेलायतले युरोपियन युनियनको सदस्यता छोड्नु हुँदैन भन्ने अभियानको नेतृत्व बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरन र विपक्षी दल लेबरका नेता जेरेमी कोर्बिनले गरेका थिए। बेलायत इयुबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा यूके इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीका नाइजल फराज र सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभबाट लन्डनका पूर्व मेयर बोरिस जोन्सनले गरिहेका थिए। बेलायत युरोपको सदस्य रहिरहनु पर्छ भन्ने पक्षधरहरुले सुधारसहितको इयुमा जोड दिएका थिए। उनीहरुले बेलायत युरोपियन युनियनको सदस्य रहिरहँदा युरोपमा अन्य देशबाट बेलायतमा काम गर्न आउने आप्रवासीहरुले तिरेको करले देशको आर्थिक अवस्था बलियो हुने, इयुसँगको सम्बन्धले विश्व व्यापारमा ठूलो फाइदा पुग्ने, इयुको एकताले विश्वव्यापी आतंकवादविरुद्धमा लड्न सकिने तर्क मतदाताहरु समक्ष राखेका थिए। यता बेलायत युरोपियन यूनियनको सदस्य रहिरहनु हुन्न भन्ने पक्षले बेलायतले युरोपका अन्य देशलाई खुला सीमानाले गर्दा देशको आन्तरिक सुरक्षा खल्बलिएको भन्दै सीमा नियन्त्रणमा जोड दिएका थिए। उनीहरुले वर्षेनी युरोपेली देशहरुबाट बेलायत आउने आप्रवासीहरुका कारण बेलायतको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेको, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा आप्रवासीहरुले कब्जा गर्दा जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको तर्क गर्दै बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।