वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती बढ्दो छ

पछिल्लो समयमा नेपालमा स्थापना भएका लघु वित्त संस्थाहरुका कारण धेरै जनता लाभान्वित भएका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरुले जिल्ला सदरमुकामका ठूलो वजार क्षेत्रका ग्राहहरुलाई मात्र लक्षित गरेर आफ्नो सेवा सञ्चालन गरिरहेका बेला लघु वित्त संस्थाहरुले भने दुरदराजमा रहेका, न्यून आय भएका र धितो दिन नसक्ने ग्राहकहरुलाई लक्षित गर्दै कृषि, पशुपालन र साना व्यापारीहरुलाई लगानी गरिरहेका छन् । जसले गर्दा पनि उनीहरुले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मौका पाएको निर्धन उत्थान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन देव पन्त बताउनु हुन्छ । सिमित भौगोलिक क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरुको कारोवार रहेकोले लघु वित्तमा अहिले चुनौतीको रुपमा कर्जाको दोहोरोपना देखिएको उहाँ बताउनु हुन्छ । देशको समग्र अस्थिर राजनीति, खराव सडक सञ्जाल, अपर्याप्त विद्युत सप्लाई, पुर्वाधारमा अपर्याप्त लगानी नीतिका कारणले नै पुर्वाधारका क्षेत्रमा बैंकहरुले सोचे अनुरुप लगानी गर्न नसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्त बताउनु हुन्छ । पन्तसँग लघु वित्त संस्थाहरुको अवस्था, चुनौती, लागनीको क्षेत्र, मर्जर पछि वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको परिवर्तन, निर्धन विकास बैंकको समग्र अवस्थाका बारेमा  mynewsnepal.comले गरेको कुराकानी :

जनार्दन देव पन्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत – निर्धन उत्थान बैंक

० लघु वित्तीय बैंकहरुको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? – नेपालमा गरिवी न्यूनीकरण गर्ने र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले खोलिएका लघुवित्त संस्थाहरुले हाल देशको ७५ वटै जिल्लाहरुमा आफ्नो उपस्थिती जनाएका छन् । ति संस्थाहरुले शाखा विस्तार र ग्राहक बृद्धिलाई निरन्तरता दिएको हँुदा आफ्नो खर्च आन्तरीक आम्दानीबाट धान्न सफल भई वित्तीय रुपमा स्वसक्षम पनि भएका छन् । हाल यी सस्ंथाहरुले करिव १६ लाख ३० हजार ग्राहक सदस्यहरुलाई सेवा दिएका र ११ लाख ४० हजार ऋणीहरुलाई ५९ अरव ५० करोड कर्जा लगानी गरी १७ अरव ९७ करोड बचत संकलन गर्न सक्षम भएका छन् ।

० लघु वित्तीय बैकहरुलाई राष्ट्र बैकले पूँजी वृद्धीको योजना माग गरेको छैन ? – आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को मौद्रीक नीतिमा व्यवस्था भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी बृद्धी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पूँजी बृद्धी गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ । तर, लघु वित्त संस्थाको हकमा भने यो निर्देशन हाल सम्म लागु भएको छैन ।

० हाल सञ्चालनमा रहेका लघु वित्तीय बैकहरुमा देखिएका समस्याहरु के–के हुने ? – सिमित भौगोलिक क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरुको कारोवार रहेकोले अहिलेको चुनौती कर्जाको दोहोरोपना नै हो । साथै अधिकांश संस्थाहरु विपन्नवर्ग कर्जा अन्तर्गत क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट थोक कर्जा लीई कारोवार गरिरहेकाले कर्जा लगानी गर्ने कोषमा परनिर्भरता पनि अर्को एक समस्या हो । तर, कर्जाको दोहोरोपना हटाउनको लागि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई अन्य विकसित देशमा भए जस्तै इलेक्ट्रोनीक परिचय नम्वरको शुरुवात गरी सवै प्रकारका कारोवारहरुको डाटा राख्ने व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ ।

० नेपालमा लघु वित्तीय क्षेत्रको विकाससँगै समस्यापनि बढ्दै गएका छन् नि ? – समस्या त्यस्तो जटिल स्थितिमा त पुगिसकेको छैन । तर, दोहोरोपनाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले छिट्टै नीति बनाई लागु गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

० वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरु के–के हुन् ? – लघुवित्त संस्थाको हकमा दोहोरोपना घटाउने, सदस्य ग्राहकहरुलाई उनीहरुको व्यवसायलाई ब्यवसायीकरण गर्न उद्यमशिलता विकास, शिप विकास र उत्पादीत वस्तुको ‘ब्रान्डीङ्ग’ गरी बजारीकरण गर्ने जस्ता गैर वित्तीय कृयाकलापहरु सञ्चालन नगरेमा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो आकारका कर्जाहरु लगानी गर्न चुनौती देखिएको छ ।

० बैंकहरुले यति बेला कुन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ? – लघुवित्त संस्थाहरुले हाल कृषिकार्य (खेती, पशुपालन, कुखुरा पालन, बेमौसमी तरकारी), साना खुद्राव्यापार र घरेलु उद्योगहरुमा लगानी गरिरहेका छन् ।

० बैंकहरुले किन पुर्वाधारका क्षेत्रमा सोचे अनुरुपको लगानी गर्न नसकेका हुन् ? – देशको समग्र अस्थिर राजनीति, खराव सडक सञ्जाल, अपर्याप्त विद्युत सप्लाइ, पुर्वाधारमा अपर्याप्त लगानी नीति नै पुर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुका प्रमुख कारणहरु हुन् । नेपालमा तुलनात्मक लाभको अध्ययन गर्दा पूर्वाधार विकासको लागि जलविद्युतमा लगानी नै सबैभन्दा उत्तम क्षेत्र मानिन्छ । अब ठूला जलविद्युतका परियोजनामा लघुवित्त संस्थाका ग्राहकहरुले पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था आई सकेको छ । जस्तैः बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि दुई खरब ५० अरव लगानी गर्नुपर्नेमा लागतको ७० प्रतिशत आन्तरिक वा बाह्य ऋणबाट एक खरब ७५ अरव लिन सकिन्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत लघिुवित्तका ग्राहकहरुबाट ७५ अर्व संकलन गर्न सकिन्छ । जसका लागि सात लाख ५० हजार ग्राहकले एक लाख रुपैयाँका दरले दुई खर्व ५० अर्व लगानी गर्न सक्छन् । माथीको विवरणले के देखाउँदछ भने साना लगानीकर्ताले पनि पूँजी जुटाउन सक्ने र समग्र ‘इन्क्युसिभ ग्रोथ’ को अवधारणा अगाडी बढ्ने अवस्था आउँदछ । जसले गर्दा मुलुक विकसित देश तर्फ उन्मुख हुन्छ । अन्यथा केही ठूला लगानीकर्ताले यस्ता परियोजनामा लगानी गरेमा उनीहरु मात्र धनीहुने र धेरै जनताहरु गरिवीको अवस्थामा नै रहने देखिन्छ ।

० बाणिज्य बैक, विकास बैकको यति ठूलो लगानीको अगाडि लघु वित्तीय कम्पनीहरुले लगानीको क्षेत्र कहाँ कसरी पाइरहेका छन ? – वाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरुको लक्षित ग्राहक र लघुवित्त संस्थाहरुको लक्षित ग्राहक नै भिन्न भिन्न छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरुले जिल्ला सदरमुकामका ठूलो वजार क्षेत्रका ग्राहहरुलाई मात्र लक्षित गरेको देखिन्छ भने लघु वित्त संस्थाहरुले दुरदराजमा रहेका न्यून आय भएका र धितो दिन नसक्ने ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेकोले कृषि, पशुपालन र साना व्यापारीहरुलाई लगानी गरिरहेका छन् ।

० वित्तीय क्षेत्रको उल्लेख्य विकास भए पनि अझैसम्म गाउँ–गाउँमा बैंक पुग्न नसक्नुको कारण के हो ? – भौगोलिक विकटता, आधुनीक प्रविधिको न्यून प्रयोग र वित्तीय साक्षरतामा कमिले नै गाउँ–गाउँमा बैंक पुग्न नसकेका हुन् । तर, निर्धन बैंक गरिवी न्युनीकरणमा कटिवद्ध रहेकोले ७५ वटै जिल्लामा पुगि सकेको छ । निर्धनले अहिले एक सय ७८ शाखाबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

० मर्जर प्रक्रियापछि वित्तीय क्षेत्रमा कस्ता परिवर्तन आएको पाउनु भएको छ ? – मर्जर प्रक्रियाको परिणाम हेर्नलाई अझै पर्खनु पर्ने स्थिति देखिएको छ । किनभने नेपालमा ठूला–ठूला परियोजनाहरुमा बैंकहरुले अझै लगानी गरि सकेको अवस्था छैन । तर, यसले ठूला पुर्वाधारका परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने ढोका भने खोलेको छ ।

० प्रसंग बदलौं, निर्धन उत्थान बैंकको अहिलेको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? – निर्धन बैंकको अहिलेको आर्थिक अवस्था राम्रो छ । गत तिन/चार वर्षको वृद्धिदर हामीले अपेक्षा गरे अनूरुप नै भएको छ । बैंकले नीरन्तर रुपमा आफ्ना ग्राहकहरु बद्धि गरी हाल दुई लाख ६९ हजार चार सय २४ जना ग्राहक र एक लाख ८२ हजार सात सय ६० जना ऋणीहरुलाई सेवा दिइ रहेको छ । यसबाट एक प्रकारको ‘साइलेन्ट फाइनान्सीयल रिभोल्युसन’ देशमा भइरहेको महशुुस भएको छ । बैंकको चूक्ता पूँजी ५० करोड, अन्य जगेडा कोष ५२ करोड छ भने कुल सम्पत्ति १० अरब ८६ करोड रहेको छ । कुल सम्पत्तिको ८५ प्रतिशत अर्थात ९ अरब २० करोड लगानीमा रहेको कर्जा छ । जुन बैंकको मूख्य आम्दानीको श्रोत हो । बैंकको कर्जा असूली दर सोचे अनुरुप नै रहेको छ । गत दुई÷तिन महिना अगाडी तराई क्षेत्रको अस्थिर राजनीतिक अवस्था र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण बैंकको कार्यक्रममा केही असर परेता पनि अहिले सन्तोष जनक नै रहेको छ । कुल कर्जाको १.३३ प्रतिशत मात्र निष्कृय कर्जा रहेकोले बैंक समग्र आर्थिक सूचकहरुमा बलियो रहेको छ ।

० निर्धनले कतिवटा शाखा तथा एटीएमबाट सेवा र सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ? – बैंकले कुल एक सय ७८ शाखामार्फत देशको ७५ वटै जिल्लामा लघुवित्त कार्यक्रममार्फत सेवा पु¥याई रहेको छ । त्यसैगरी बैंकका फिल्ड कर्मचारहिरु नै ग्राहकको घर दैलोमा पुग्ने भएकोले एटीएमबाट सेवा शुरु गरेका छैनौ । तर, बैंकले यही वर्षदेखि नयाँ प्रविधि जस्तै मोवाईल बैंकिङ, ट्याबलेट बैंकिङ आदिमार्फत सेवादिने सोच बनाएर अघि बढिरहेको छ । यसका लागि बैंकले आवश्यक पुर्वाधारहरु तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु-याइसकेको छ । तसर्थ आगामी दिनमा बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई नयाँ प्रविधिमार्फत सेवा सुविधा दिन सक्नेछ ।

० निर्धनले विना धितो तीनलाख सम्म ऋण लगानी गर्ने जानएको छ, कस्ता व्यक्तिले त्यस्तो ऋण लिन सक्छन् ? – समूहमा बसि क्रमशः बढ्दो अकारमा कर्जा चलाएका असल ग्राहहरुले उनीहरुको अघिल्ला कर्जाको उपयोगलाई हेरी विनाधितो तीन लाख सम्म कर्जा लिन सक्दछन् ।

० नेपालीहरुको आर्थिक अवस्था बढाउन के गर्नु पर्ला ? – निर्धन बैंकले आफ्नो वस्तु तथा सेवाहरु डिजाइन गर्दा जहिले पनि संभाव्य ग्राहकहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर नै कार्य गर्ने भएकोले उहाँहरुलाई आफ्ना सुझावहरु कति पनि नहिचकिचा व्यवस्थापन समक्ष राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु । ग्राहक सदस्यहरुको हालको निर्वाहमुखि आर्थिक गतिविधिलाई अब ब्यवसायीकरण गर्नेतर्फ लाग्न सुझाव राख्दछु । जस्तैः एउटा गाई पालेर प्रतिदिन १० लिटर दुध बेचेर एक जनाले पाँच सय कमाएर निर्वाह गरिरहेको छ । तर, म के भन्छु भने एउटै व्यक्तिले पाँचवटा गाई पालेर दैनिक ५० लिटर दुध बेचेर दुई हजार पाँच सय कामाउन सक्नुपर्छ अनिमात्र व्यवसायमुखी बन्न सकिन्छ । माथीको विश्लेषणले न्यून आय भएको जनताहरु मध्यमस्तरको आर्थीक अवस्थामा पुग्दछन् र मध्यमस्तरका जनताहरुले ठूला हाइड्रो पावरका परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्दछन । यसबाट नेपालको हालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन करिव २० अरव अमेरिकी डलरबाट सन् २०४० मा एक हजार अरव अमेरिकी डलरमा पुगी देश विकसित मुलुकको सूचीमा पुग्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ सबै नीति निर्माताहरुले उपयुक्त नीतिहरु बनाउँदै विकासका कृयाकलापहरुमा केन्द्रीत गरी नेपाललाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु ।