राज्यप्रतिको दायित्व हामी सबैले पूरा गर्नैपर्छ

प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) तथा सञ्चालक मेट्स एजुकेशन प्रालि

नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । दुई प्यानलबीच भएको प्रतिस्पर्धामा प्रकाश पाण्डे अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो । मेट्स एजुकेशन प्रालिका सञ्चालक पाण्डेले २१ बुँदे घोषणपत्र सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । इक्यान अब आफूले जारी गरेको घोषणापत्र अनुसार नै अगाडि बढ्ने तथा विधानमा आवश्यक संशोधन गरिने र विभागिय संरचनामा परिवर्तन गरि नयाँ तरिकाबाट अघि बढ्ने बताउनु हुन्छ नबनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डे । इक्यानको अबको भविश्य, सदस्य संस्थाहरुले इक्यानबाट पाउने सेवा तथा सुविधा, राज्यलाई पु-याउनु पर्ने योगदान र राज्यले एजुकेशन कन्सलटेन्सीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणलगायतका विषयमा आधारित रहेर mynewsnepal.comका लागि कुमार भण्डारीले अध्यक्ष पाण्डेसँग गरेको कुराकानी :

० इक्यानको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछिको अनुभव कस्तो छ ? – सदस्य साथीहरुले मलाई जुन माया दिएर अध्यक्ष पदमा जिताउनु भयो, त्यससँगै एउटा जिम्मेवारी थपिएको छ । निर्वाचनको क्रममा मैले भविश्यमा इक्यानका लागि यी कुराहरु आवश्यक छन् भनेर जुन एजेण्डा बनाएको थिए, सोही एजेण्डाकै आधारमा मलाई साथीहरुले जिताउनु भएको हो जस्तो लाग्छ । नेतृत्वमा पुग्ने लक्ष्य पूरा भएको छ । तर, जिम्मेवारी थपिएकाले यसलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा गंभिर छु ।

० चुनावको मत परिणामलाई हेर्दा दुबै समूहका व्यक्तिहरु नेतृत्वमा आउनु भएको छ, यसले कस्तो सन्देश दिन्छ ? – हामीहरु दुईवटा प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रियौं । तर, साथीहरुले दिनुभएको मतलाई हेर्दा तिमीहरुले बनाएको प्यानल सहि भएन, त्यसमा राम्राहरु छुटे, अब मिलेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । निर्वाचनका क्रममा हामी दुईवटा टिम भएपनि अहिले एउटै टिम भइसकेका छौं । हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्छौं ।

० इक्यानको संरचनामा कुनै फेरबदल हुन्छ कि पहिले जस्तै अगाडि बढ्छ ? – संरचनाको कुरा गर्दा विधानका कतिपय विषयहरुमा खासै परिवर्तन हुँदैनन् । तर, निर्वाचनका पूर्व सन्ध्यामा कतिपय कुराहरुमा विवाद उठे । ति विवादित विषय अबका निर्वाचनमा नदेखियोस् भन्नका लागि विधानमा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा आगामी वार्षिक साधरणसभामा नै प्रस्तुत गर्नेछौं । जहाँसम्म काम गर्ने कुरा छ, विगतमा सिकिएको पाठबाट हामी विभागिय संरचनामा परिवर्तन ल्याउँछौं । काम गर्ने तरिकामा पनि सुदृढ गरेर अघि बढ्छौं ।

० दशौं साधरणसभामा आएका कार्ययोजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त ? – अब हामी छिट्टै नै वृहत बैठकको आयोजना गर्छौं । उक्त बैठक मार्फत दशौं वार्षिक साधरणसभाले पारित गरेको वार्षिक कार्ययोजना र घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका एजेण्डालाई मिलाएर एउटा क्यालेन्डर नै तयार गरी देशव्यापी रुपमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि छलफल चलाएर अगाडि बढ्छौं ।

० अहिले इक्यानमा दुई प्यानलका पदाधिकारीहरु हुनुहुन्छ, दुईवटा प्यानलको दुई वटा एजेण्डा छन्, त्यसलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ त ? – अर्को प्यानलले ल्याएको एजेण्डामा केही विषयहरु पूरै गर्न नसकिने पनि छन् । त्यो कुरा साथीहरुले नबुझ्नु भएर नै होला । हामी इक्यानलाई काउन्सिल बनाउन सक्दैनौं । इक्यान व्यवसायीहरुकै छाता संगठनको रुपमा रहन्छ । श्रम मन्त्रालयमा श्रम हेर्नका लागि श्रम विभाग, पर्यटन मन्त्रालयमा पर्यटकका विषयमा हेर्नका लागि पर्यटन बोर्ड भए जस्तै गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पनि शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई हेर्नका लागि त्यस्तै एउटा निकाय बनाउने कुरामा भने हामी सजग हुन्छौैं । तर, उहाँहरुले उठाउनु भएका कतिपय एजेण्डाहरु राम्रा पनि छन् । तिनलाई हामी समाहित गरेर अगाडि बढ्छौं । सोही कारणले गर्दा मैले घोषणा पत्रको २१ औं बुँदामा ‘दशौं वार्षिक साधरणसभाले पारित गरेको योजना र समय–समयमा सदस्य साथीहरुबाट आउने सुझावहरुलाई समेटेर थप एजेण्डा तयार गरेर काम गर्न सक्ने’ भनेर उल्लेख गरेको छु ।

० पछिल्लो समयमा त शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिका नै व्यवसायीहरुको हितमा छैन, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि ? – यो संभव छैन र हुँदैन पनि । भएका कुराहरुमा सुधार गर्न सकिन्छ, तर खारेज गर्न चाहिं सकिन्न । नीति नियम नै चाहिंदैन यसलाई च्यात्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । साना व्यवसायीको हितमा छैन भन्ने आधारहरु केही छन् । जस्तैः परामर्शदाताले कम्तिमा स्नातक तह उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यो व्यक्ति मालिक नै हो भने त ठिकै हो । तर, कर्मचारी हो भने टे«न गर्ने अनि काम छाडेर अर्कोतिर लाग्ने र फेरि अर्कोलाई ल्याएर पुनः पहिले देखि नै सिकाएर काम गराउँदा अप्ठेरो पक्कै हुन्छ । कतिपय कन्सलटेन्टहरु ग्य्राजुएट मात्र छन्, त्यसले गर्दा पनि अप्ठेरो भएको हो । यस्ता केही उदाहरणहरु छन् । हो, ग्य्राजुएट भएकाहरुले पनि गुणस्तरिय परामर्श प्रदान गर्न सक्ला तर, यो क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि केही नयाँ कुरा त आवश्यक छ नि । यो त एउटा मापदण्ड हो । यो क्षेत्रमा जो पाए त्यहि आउने सहज वातावरण नबनोस् भन्नका लागि न हो । च्याउ उम्रिए झै मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कन्सलटेन्सीहरु नआउन भन्नका लागि मात्रै हो । यो निर्देशिका व्यवसायीहरुको हक हितका लागि नै हो । यो हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

० तपाईले निर्वाचनका क्रममा मेरो स्पष्ट अडान र कार्यदिशा छन् भन्नुभएको थियो, के छन् तपाईका अबका कार्यदिशा ? – जबसम्म हामी यहाँ नै व्यवस्थित हुँदैनौं, तबसम्म हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउन गाह्रो हुन्छ । जबसम्म हामीले शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौं, तबसम्म हामीले विदेशी संस्था तथा नियोगले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौं । त्यसैले मैले मेरो नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध ‘एक्सपटाइज’ हरुलाई प्रयोग गरेर व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्नेछु । त्यो भनेको व्यवसायीहरुलाई आवश्यक ट्रेनिङ उपलब्ध गराउने, आवश्यक मापदण्ड पूरा गराउने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने । दोस्रो कुरा भनेको हामीले विदेशी नियोगसँग सहकार्य गरेर टे«निङ तथा सेमिनारको आयोजना त गरौंला । तर, इक्यानमा त सबै देशको काम गर्ने संस्थाहरु छन् नि । जस्तैः अष्ट्रेलियाले सबै देशका सदस्यहरुलाई टे«निङ गराउन तयार हुँदैन । त्यस्तै अन्य देशले पनि आफ्नै देशका लागि काम गर्ने संस्थाहरुलाई न टे«निङ दिन्छ । त्यसैले हामीले इक्यानभित्र रहनु भएका साथीहरुको समूह बनाएर हामी आफै बचाउने र काम गर्न सक्ने सम्मको टे«निङ उपलब्ध गराउने र पछि विभिन्न देशका हाई कमिसन बोलाएर आवश्यक ट्रेनिङ उपलब्ध गराउने कुरामा लाग्नेछौं

० तपाईले विद्यार्थीहरुबाट लिएको एक प्रतिशत शुल्क विद्यार्थीहरुकै लागि प्रयोग गरिनुपर्ने कुरा पनि उठाउनु भएको छ नि ? – यो कुरालाई हामी अडानकै रुपमा लिएर सरकार समक्ष पुग्नेछौं । किनभने विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट शिक्षा सेवा कर भनेर एक प्रतिशत लिने अनि विदेशमा विद्यार्थीहरुले दुःख पाउँदा त्यहाँ राज्य नपुग्ने । त्यसो हो भने त कर पनि उठाउन भएन नि । यदि कर उठाउने हो भने समस्या परेकाहरुलाई हेर्नु पनि प¥यो । हाम्रो माग त्यहि हो । आगामी दुई वर्ष भित्रमा हामीले विद्यार्थीहरुबाट लिएको रकमको एउटा कोष बनाउने र त्यसलाई विद्यार्थीको हक हितका लागि प्रयोग गर्ने विषयलाई पूर्णता दिनेछौं । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामी नेपालको द्धैत्य सम्बन्ध नभएका कुनै पनि देशमा परामर्शदातृ संस्थाहरुले विद्यार्थी पठाउन नपाउने कुरामा पनि पहल गर्छौं । जहाँ राज्य पुगेको हुँदैन, त्यहाँ विद्यार्थी समस्यामा परे भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? यसले पनि विद्यार्थी समस्यामा पर्ने कुरामा न्यूनीकरण गर्छ । त्यसैगरी विदेश पुगेका विद्यार्थीहरुमा देखिने अर्को समस्या भनेको जहाँ विद्यार्थी पढ्न भनेर जान्छन् त्यहाँ पुग्दा वा पुगेको केही समयमा नै त्यो संस्था बन्द भइसकेको हुन्छ । त्यस्ता समस्याका लागि पनि हामीले विद्यार्थीहरुको रकमको पनि विमा हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छौं । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि पहल गर्नेछौं । यो हुन सकेमा विद्यार्थी तथा कन्सलटेन्सी दुबै पक्षलाई सहज हुन्छ ।

० तपाईले भनेजस्तो भयो भने त विद्यार्थीहरु आफूले रोजेको देश जान नपाउने भए नि त ? – होइन । यसलाई त्यसरी बुझ्नु भएन । नेपाली विद्यार्थीहरुले रोज्ने अधिकांश मुलुकमा नेपालको द्धैत्य सम्बन्ध छ । जस्तैः सरकारले इराक नजानु भनेको छ र कोही त्यहाँ जान्छ भने त्यसको जिम्मेवार को हुने त ?

० विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरु नेपाल फर्कने क्रम कम छ, त्यसैले पनि अरबौं रुपैयाँ मात्र बाहिरिएको छ नि ? – हो । काम गर्न जानेले कम खर्च गरेर जालान भने पढ्न जानेले धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि काम गर्न खाडी मुलुक गएका सोझा सिधा नेपाली युवाहरुले भन्दा विदेश गई दक्ष बनेका विद्यार्थीहरुले कमाउने पैसा र नेपाल पठाउने पैसा पनि त फरक हुन्छ नि । स्वदेश फर्कने र काम गर्ने वातावरण त राज्य तथा राजनीतिक पार्टीले बनाउनु प¥यो नि । हामीले विद्यार्थीलाई रोकेर रोक्न सक्दैनौं । तर, जाने बेलामा राम्रँेसँग बुझेर जाउन भन्ने कुरामा हामी सजक छौं ।

० पछिल्लो समयमा कन्सलटेन्सीमाथि प्रहरीले धरपकड गर्नुको कारण चाहिं के हुनसक्छ ? – राज्यले नीति बनाएर कन्सलटेन्सीहरुलाई दर्ताका लागि आग्रह गर्दा पनि उनीहरु नजाँदा धरपकड गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ । दर्ता प्रक्रियामा गएकाहरुमाथि पनि धरपकड भयो, पार्सपोर्ट र विद्यार्थीको डकुमेन्ट भेटियो भनियो त्यो चाहिं गलत भएकै हो । गलतलाई त हामी पनि गलत भन्छौ नि । जुन तरिकाले धरपकड गरियो त्यो गलत थियो । जुन पासपोर्ट र शैक्षिक योग्यताको डकुमेन्टको कुरा छ, त्यो शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थासँग नभए कहाँ हुन्छ त ? विद्यार्थीहरुसँग जबर्जस्ती लिएको, नक्कली भएको वा बनाएको भेटिएमा कारबाही हुनु जरुरी छ । तर, पासपोर्ट भेटियो भनेर धरपकड गर्नु गलत हो । कुनै पनि इक्यानका सदस्यहरुले गलत गरेको भेटिएमा म त्यसलाई जोगाउने पक्षमा छैन । तर, विनाकारण दुःख दिनु पनि त भएन नि । राज्यले नीति नियम पालना गराउने क्रममा व्यवसायीहरुबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । व्यवसायीबाट सहयोग हुँदैन भने राज्यतर्फबाट गरेको धरपकडलाई नाजायज भन्न मिल्दैन ।

० कन्सलटेन्सीहरुमाथि राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि छापा मारेर कारबाही गरिरहेको छ नि ? – हामी सबै शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरु भ्याट तथा आयकरमा दर्ता छौं । कर सम्बन्धी पूर्ण जानकारी गराउनका लागि इक्यानले कर कार्यालयहरुसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई त्यस सम्बन्धमा जानकार गराउनु इक्यानको जिम्मेवारी पनि हो । त्यो हामीले पूरा गर्नेछौं । राज्यप्रतिको दायित्व हामी सबैले पूरा गर्नैपर्छ । कर दिवस २०७२ को अवसरमा इक्यानलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो । हाम्रा साथीहरुले पनि करमा सहभागिता जनाउनु भएकै छ जस्तो लाग्छ । तर, कोही कसैले छलछाम गर्नु भएको छ भने त्यो खोजीको विषय हुनसक्ला । जुन किसिमबाट छामा मारियो, त्यो स्वभाविक छैन । त्यो तरिकाबाट नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने इक्यानको भनाई हो । व्यवसायीहरुले पनि राज्यलाई छल्नु हुँदैन र राज्यले पनि व्यवसायीहरुमाथि छापामार शैली अपनाउनु हुँदैन ।

० राज्यले त कन्सलटेन्सी र मेनपावर कम्पनीलाई एउटै नजरले हेरिरहेको छ, त्यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्ला ? – मेनपावर र कन्सलटेन्सीमा धेरै फरक छ । मेनपावर कम्पनीहरुले विशुद्ध काम गर्नका लागि विदेश पठाउँछन् भने हामी शिक्षाका लागि अझ भनौं अदक्ष व्यक्तिलाई दक्ष बनाउनका लागि विदेश पठाउँछौं । विदेश पठाउने क्रममा हामीले विद्यार्थीहरुले केही सिमित समय काम गर्न पाउँछन् भन्ने कुराको जानकारी सम्म गराउने मात्र हो । तर, कसैल ‘जव ग्यारेन्टी’ भनेर पठाउँछन् भने त्यो चाहिं गलत नै हो । विदेश जाने विद्यार्थीहरुले मेरो लगानी के मा भइरहेको छ भन्ने कुरा नबुझ्ने, परामर्शदातृले पनि बुझाउनु पर्ने विषयमा बुझाउन नसक्ने, परामर्शका लागि राज्यले जे जति नियम बनाएको छ त्यसमा परामर्शदातृ को भन्ने पूर्ण परिभाषा नगरेको, परामर्शदातृको जिम्मेवारी कहिले शुरु हुने र अन्त्य कहिले हुने, यसको भूमिका के हुने, विद्यार्थी तथा अभिभावकको जिम्मेवारी के ? लगायतका विषयमा नै स्पष्टता नभएकै कारणले हामीमाथि यि भनेका काम गर्न पठाउने संस्था हुन्, पढ्न पठाउने होइनन् भनेर पनि आरोप लागेको हो ।

० तपाई अब इक्यानको जिम्मेवार पदमा पुग्नुभएको छ, अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ मेट्सलाई ? – यो क्षेत्रमा राम्रो नीति बन्यो र समग्र व्यवसाय नै सहि दिशामा अगाडि बढ्यो भने मैले मेट्सलाई थोरै समय दिएँ भने पनि राम्रोसँग अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो ठम्याई हो । यो व्यवसाय राम्रो र व्यवस्थित भएमा मेट्स पनि बाँच्छ । मलाई साथ दिने राम्रो कर्मचारी टिम छ । विगतमा पनि म सात वर्षदेखि इक्यानको जिम्मेवारी पदमा बसेर काम गरेको व्यक्ति हुँ । त्यसबेला देखि नै उनीहरुले मलाई साथ दिएकै हुन् । उनीहरुको साथ र समर्थनमा मेरो थोरै समयले पनि मेट्स सजिलै अगाडि बढिरहेको छ । यतिबेला मैले मेट्सको भन्दा पनि समग्र इक्यानका सदस्य संस्थाहरुको बारेमा सोच्ने बेला हो र म त्यसैका लागि अघि बढ्छु ।