सरकार मधेश झर्नुको बिकल्प छैन

सुरज खनाल/ मधेशमा देखिएको समस्या शान्त होला र देश सामान्य अवस्थामा फर्केला भन्ने नेपालीहरुको आशामा पुनः तुषारापत भयो । नाकाबन्दी खुलाउन सरकारले वीरगञ्जमा गरेको अभ्यास (प्रयास) असफल भएपछि अवस्था झन जटिल बनेको छ । वीरगञ्जको घटनाले सरकार मधेशमा देखिएको समस्याप्रति अझ स्पष्ट छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । करिव ३ महिनादेखी जारी मधेश आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

 हुन त यस आन्दोलनलाई अराजकता भन्नेहरु पनि छन् । भारतको अप्रत्यक्ष सहयोग र भारतीय (सिमावर्ती क्षेत्रका) जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मधेश आन्दोलनले गती लिईरहेको छ भन्ने बुझाई एउटा तप्काका व्यक्तिहरुको छ । भारतले अघोषित रुपमा गरेको नाकाबन्दीले यस्ता कुराहरुलाई स्थापित गर्न मद्दत गरिरहेका छन् ।

 संवीधान निर्माण भएपछिको समयमा हाम्रा राजनितीक दलका नेताहरुले प्रमुख मुद्दा अर्थात मधेशको मुद्दालाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर सत्ता बाँडफाँडको बिषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नाले पनि जनताको असन्तुष्टि बढेको छ । मधेशी जनताले यसलाई हेपाहा रवैयाका रुपमा लिएका छन् भने पहाडी भेगका जनताले राजनितीक दलका नेताहरुको स्वार्थीपनाको रुपमा लिएका छन् ।

 अघोषित नाकाबन्दीका कारण औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नजस्ता दैनिक जिवनमा अत्यावश्यक बस्तुहरुको चरम अभावले आम जनजिवन दिनानुदिन जर्जर बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी बैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नु उसको चरम कमजोरी हो । अघोषित नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सरकारले कछुवा चालमा प्रयास त सुरु गरेको छ । अर्को छिमेकी मुलुक चिनबाट पेट्रोलियम र खाद्यान्नजन्य बस्तु आयात गरेर सरकारले भारतको बिकल्प खोजेको छ ।

 तर यसले समस्यालाई पुर्ण रुपमा समाधान गर्न सक्दैन । सरकारको यो कार्यलाई मधेशी जनताले राज्यले मधेशलाई उपेक्षा/भेदभाव गरेको रुपमा लिएका छन् । यिनै कारणहरुले गर्दा हुनसक्छ अधिकारका लागि भनेर सुरु गरीएको आन्दोलनले अहिले अर्कै दिशा लिइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा मधेश देशको माग गरिएका सन्देशहरु छ्यापछ्याप्ती देखिन्छ । मधेशी र पहाडी मुलका नेपालीबीच सामाजिक सञ्जालमा अस्वस्थ्य जुहारी चलेको पाईन्छ । यि कुराहरुले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र साम्प्रदायिकता बढाउने प्रवल सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहाडी समुदायका व्यक्तिहरुले मधेशी जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने मधेशी जनताले पनि पहाडी समुदायकालाई आफ्नो दुस्मनको रुपमा हेर्नु हुँदैन  ।

  द्वन्द्वको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमको भुमिका पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । अझ भनौ अति महत्वपुर्ण हुन्छ । द्वन्द्व चर्काएर हिंशामा परिवर्तन गर्ने र द्वन्द्व समाधान गर्ने दुबै क्षमता सञ्चारमाध्यमको साथमा छ । रुवाण्डामा हुटुज र टुट्सी समुदायविचको द्वन्द्वलाई चर्काएर ८ लाख जनाको ज्यान जानेगरी हिंसा भड्काउन सञ्चारमाध्यमकै प्रयोग गरिएको थियो । अर्कातिर सञ्चारमाध्यमका कारण द्वन्द्व समाधान भएका उदाहरण पनि प्रयाप्त छन् ।

 तसर्थ, सञ्चारमाध्यम र त्यसमा कार्यरतले सामाजिक संवेदनशिलता र समग्र मुलुक र मुलुकवासीको हित मध्यनजर गर्दै भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जनताले नबुझेका कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ भने समस्या समाधानको लागि सरकारलाई तिब्र दवाव दिएर सेतु बन्न सक्नुपर्छ । मुलुकमा आउने समस्याको समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भने राज्यको हो । अर्थात राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारको । तसर्थ वर्तमान मधेश समस्याको समाधानका लागि सरकार आफै प्रभावकारी रुपमा ठोस योजना लिएर अघि सर्नुको बिकल्प छैन ।

 मधेशका कथित शिर्ष नेताहरुसँग  राजधानीमा बारम्बार गरिएको संवादले हल निकाल्न सकिरहेको छैन । तसर्थ सरकार अब मधेशमै ओर्लनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । मधेशमा ओर्लेर सरकारले खुल्ला मञ्चमा मधेशी जनसमुदायसँग  संवाद गर्नुपर्छ ।

  उनीहरुले उठाएका कुन–कुन माग संविधानमा समेटिएका छन् त्यसको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । भने समेट्न नसकिएको मागहरुको बारेमा किन समेट्न सकिएन भन्नेबारे खुलस्त बताउन सक्नुपर्छ । यस्तै आफ्ना संयन्त्रहरु प्रयोग गरेर जनतामा रहेको भ्रम चिर्नुपर्छ । यसमा अझ ढिलाई गर्ने हो भने, मुलुकले अपुरणीय क्षती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।