नेपाल र भारतबीचको समस्या अब राजनीतिक तहबाट नै समाधान गरिनुपर्छ

दुई देशका बीचमा विजनेश टु विजनेश, सरकार टु सरकार र राजनीतिक पार्टी टु राजनीतिक पार्टीलाई जोड्ने एउटा ‘थिंक ट्यांक’ संस्था हो एशियन इन्स्टिच्यूट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्स (एआइडीआइए) । एआइडीआइएले दक्षिण एयिशयाका देशहरुमा विषेशगरी ट्रेड डिप्लोमेसीलाई बढि प्राथमिकता दिने गर्दछ । तर, यतिबेला नेपालमा संविधान घोषणासँगै भारतले इन्धन आपूर्तिमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल र भारत दुबैमा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । अहिले देखिएको समस्याको जिम्मेवार पक्ष, समाधानका उपाय तथा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेर एआइडीआइएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् फाउण्डर सुनिल केसीसँग mynewsnepal.com का लागि सुशील न्यौपानेले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :

sunil kc 1० संविधान घोषणापछि भारतले नेपालमाथि इन्धन आपूर्ति रोकेको छ, यसको जिम्मेवार को हो ? – यस्तो समस्या देखिनुको प्रमुख कारण नेपाल सरकार नै हो । यसमा हामीले अरु कसैलाई पनि दोष दिन हुँदैन । समस्या पैदा भएको नेपाल सरकारबाट नै हो र समस्या समाधानका लागि पनि नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । अर्को कुरा के हो भने प्रमुख दलले संविधान जारी गर्नु अघि मधेशको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दथ्यो । मधेशको समस्यालाई वास्ता नगर्दा अहिलेको परिस्थिति सृजना भएको हो ।

० मधेशको समस्या भन्दा संविधान ठूलो होइन र ? अनि भारतले मधेशी दलहरुलाई उचालेको पनि विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ नि ? – जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा आएर भाषण गरेपछि जुन ठाउँमा ताली पिट्नु नै पर्दैनथ्यो, त्यो ठाउँमा ताली पिट्ने नेताहरु को हुन् मलाई भन्नुस त । जस्तैः मोदीले गौतम बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भन्दा नेपालका प्रधानमन्त्री, प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले ताली बजाउन जरुरी छ ? मैले भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि कुरामा हामी छिट्टै खुसी हुन्छौं र पछि पछुताउँछौं । अर्को कुरा भारतले पहिले देखि नै नेपालमा देखिएको समस्याको समाधान गरेर मात्र संविधान जारी गर्न आग्रह गरिरहेको थियो । मोदी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपमा जान चाहन्छ । त्यसका लागि उसले सबैभन्दा पहिले छिमेकी राष्ट्रहरुलाई मिलाउनु नै थियो । सोही अनुरुप मोदीले नेपालको दुई पटक भ्रमण पनि गरेका हुन् । भारतीय जनता पार्टी (वीजेपी) नेपाललाई सुन्दर, शान्त र समृद्धि देख्न चाहन्छ । वीजेपीको उद्देश्य  नेपाललाई इन्टरफेयर गर्ने होइन । मोदीले जहिले पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेकै छन् ।

० मोदी सरकारको सहयोगको कुरा गरिरहँदा अहिलेको अवस्थालाई चाहिं कसरी बुझ्ने त ? बदलाको भावनाले नै नाकाबन्दी गरिएको त होइन ? – यसलाई म त्यसरी बुझ्दिन । मोदीका लागि विहारको चुनाव भनेको दिल्लीको भन्दा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उक्त चुनावमा एक प्रतिशत पनि ‘डिस्ट्रब’ चाहँदैनन् मोदी । विहारको चुनावबाट नै मोदीको भविश्य तय हुने हो । सोही कारण विहारको चुनावपछि मात्र संविधान जारी गर्नु भन्ने मोदीको चाहनालाई नेपालले नस्वीकार्दा नै यस्तो समस्या आएको मैले बुझेको छु । हाम्रो महत्वपूर्ण नाका भनेकै तराइको नाका हो । जहाँ मधेशी दलहरुले आन्दोलन शुरु गरे र उनीहरुलाई छिमेकी राज्यका लिडरहरुले पनि सहयोग गरेका हुन् । त्यसको प्रभाव नै अहिलेको अवस्था हो । मलाई के लाग्छ भने लामो समयसम्म भारतले पनि मधेशसँग सहकार्य गरिरहँदैन ।

० मोदी सरकारसम्म प्रत्यक्ष रुपमा नेपालले कुटनीतिक पहल गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो त ? – तपाई पहिले देखि नै हेर्नुस् न, सन् २०१० देखि भारतमा नेपाली राजदूत नै छैनन् । बल्ल २०१५ मा आएर राजदूत नियुक्त गरिएको छ । सोही कारण काठमाडौंमा रहेको भारतीय राजदूताबास नेपालको राजनीतिक दल देखि लिएर सम्पूर्ण विषयमा एकलौटी रुपमा हावी भयो । नेपाली नेताहरुले भारत भ्रमण गर्दा नेपाली राजदूताबासले समन्वय गर्नुपर्नेमा भारतीय राजदूताबास काठमाडौंले गर्दै आयो । अहिले आएर हामीले उनीहरुलाई दोष दिन जरुरी छैन । हामीले किन २०१० मा नै राजदूत नियुक्त गर्न सकेनौं ? प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ । त्यो हाम्रो समस्या हो । दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्न राजनीति भन्दा पनि डिप्लोम्याट्सले भूमिका खेलेको हुन्छ । राजदूत नहुँदा नेपालका राजनीतिक दल र भारतका राजनीतिक दलबीच सिधै सम्पर्क हुन सकेन । नेपालका नेताहरु जहिले पनि दिल्लीको निम्तो कुरेर बसिरहे । कहिल्यै पनि दिल्लीका नेताहरुलाई नेपाल बोलाएर कुरा गर्ने परिपाटीको सृजना भएन । नेपाली परम्परा कस्तो बन्यो भने दिल्ली जाने, आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने र आफूलाई सहयोग गरिदिनु प¥यो भन्दै आग्रह गर्ने मात्र भयो । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने संविधान जारी गर्ने बेलामा चाहिं भारतको भूमिकालाई एकैपटक जिरोमा झार्न खोजियो, जुन सहज भएन । समस्या भनेको विस्तारै कम गर्दै लानु पर्नेमा एकैपटक जिरोमा झार्न खोज्दा आफैलाई अप्ठेरो भएको हो । हामीले जहिले पनि विजनेश टु विजनेश ५०-५० प्रतिशतको आधारमा काम गर्नु पर्छ । कमजोरी हाम्रो लिडरसिपमा छ । अर्को समस्या भनेको हामीले आफ्नो टे«डलाई ब्यालेन्स गर्न नसक्नु नै हो । जस्तैः आजभन्दा २० वर्ष अघि हामीले भारतको विहार र उत्तर प्रदेशलाई एकद्धार प्रणाली अन्तर्गत विद्युत बेचेको भए अहिले यो समस्या आउने नै थिएन । उसलाई पनि डर हुन्थ्यो । भारतबाट आएका जोसुकैलाई पनि नेपालका शिर्ष नेताहरुले महत्व दिएर भेटघाट गरिदिने, आफ्नो समस्या सुनाउने गर्दा पनि भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक हुन पुगेको हो । जबकी त्यस्ता नेताहरुको हैसियत के हो भन्ने नै हाम्रा नेताहरुले बुझ्न सक्दैनन् । अहिलेको समस्या राजनीतिक तहबाट नै समाधान हुने हो । त्यसका लागि प्रमुख दलका नेताहरुले आधिकारीक रुपमा नेपालको दूत पठाएर मोदी सरकारसमक्ष छलफल गर्न सक्नुपर्छ र उनीहरु पनि त्यहि चाहन्छन् ।० संविधान जारी हुनु केही दिन अघि मात्रै भारतबाट दूत आएर संविधान रोक्न खोजेको कुरा पनि बाहिर आयो नि ? – अन्तिम समयमा भारतीय दूत नेपाल आउन जरुरी थिएन । तर, के हो भने पहिले देखि नै यस्तै परम्परा रही आएकोले नेपाली नेताहरुले मानिहाल्छन् कि त भनेर अन्तिममा आएर सुझाव दिएको हुनसक्छ ।० अहिलेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त ?     – यसका लागि सबैभन्दा पहिले त नेपाली राजदूताबास दिल्ली र भारतीय राजदूताबास काठमाडौंबीच सहकार्य र छलफल हुनु जरुरी छ । समस्या कहाँ देखिएको हो र समाधानका लागि कस्तो पहल गर्ने हो भन्ने विषयमा छलफल हुनु जरुरी छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा दुबैतिरका दूताबास फेलर देखिएका छन् । यसमा नेपाललाई मात्र घाटा छैन भारतलाई पनि त घाटा छ । भारतको इमेज नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विग्रदै गएको छ नि । समस्या समाधानको अन्तिम विकल्प भनेको ‘डिप्लोम्याटिक’ नभई ‘पोलिटिकल च्यानल’ नै हो ।० अर्कोतिर, नेपाल आयल निगमले ट्रेड र राजनीतिको सम्बन्ध हुँदैन भन्दै इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पत्र पनि पठाइसकेको छ नि त ? – डिप्लोमेसी भनेको नै इकोनोमीक डिप्लोमेसी हो । भारतको नेपालसँग धेरै विजनेश छ । आज हामी इकोनोमिक्ली कमजोर भएकाले नै भारत, चीन, अमेरिकालगायतको पछि लाग्नु परेको हो । जसले गर्दा अहिले इन्धन रोकिएको छ । नेपालमा इन्धन नभएको हो र ? नेपालमा इन्धन छ भनेर त पहिले नै भनिएको हो नि । किन त्यसमा काम भएन त ? मुख्य कुरा ‘टेड्रले रोल प्ले’ गर्छ भने ट्रेडको अवस्था कहाँ पुग्ने भन्ने राजनीतिले नै निर्धारण गर्छ । त्यसैले सम्बन्ध हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो ।० इन्धन दिन भारत सहमत भयो भनेर पनि बाहिर आयो, तर इन्धन नआएपछि नाटक भयो भनियो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? – हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हुन्छ भनेपछि हुनसक्छ र हुनसक्छ भनेपछि नहुन पनि सक्छ । जहाँ म्यासेज पुग्नु पर्ने थियो, त्यहाँ पुग्न सकेको छैन । कम्युनिकेशन ग्याप छ । यो समस्या अब डिप्लोम्याटिक तरिकाले समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक तहबाटै कुरा उठाउनु पर्छ ।० नेपालमा यतिबेला नयाँ सरकार गठनको कुरा उठिरहेको छ, भारतको चाहना बमोजिम मन्त्रीमण्डल गठन भएमा समस्या समाधान हुन्छ त ? – भारत यतिबेला नेपालमा कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ र कुन तरिकाले आफूसँग काम गर्छ भनेर कुरिरहेको छ । अर्को कुरा उसले विहारको चुनावअघि कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तपाई हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि केही समय अघि राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अन्य देशका व्यक्तित्वहरुलाई भेट गरे पनि नेपालका प्रतिनिधिसँग भेट गरेनन् । यसबाट पनि हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ ।० नेपालमा देखिएको समस्या समाधानका लागि एआईडीआईएले कस्तो पहल गरिरहेको छ त ? – केही समय अघि म दिल्ली गएर वीजेपीको नेतृत्वसँग छलफल गरेको थिए । मैले पनि इन्धनका कारणले नेपाली जनतालाई दुःख नदिनोस् भन्दा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा कोही आएर आफूहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने र मधेशका केही समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुको चाहना रहेको मैले पाए । यहाँ नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, एमाओवादीको नेतृत्व तहसम्म मैले वीजेपीको नेतृत्वसँग गरेको कुरा पु¥याइसकेको छु । त्यसैगरी भारतीय नेतृत्वसम्म पनि एआईडीआईएले कुरा गरेर समस्या समाधानका लागि पुलको काम गरिरहेको छ । केही दिनमा नै यो समस्याको समाधान हुनेमा म आशावादी छु ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित