प्रहरी, सशस्त्र सँगसँगैः यस्ता छन् फाइदा बेफाइदा

काठमाडौँः वीरगन्जमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपमा चार जना मारिए। लगत्तै स्थानीय प्रशासनले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना सडकमा उतार्योर। कैलाली, टीकापुरमा सेना खटाइँदा पनि वीरगन्जको भन्दा फरक अवस्था थिएन।  थरुहट स्वायत्त प्रदेश माग गर्दै सुरु भएको हिंस्रक प्रदर्शनमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी, एक नाबालक मारिए।

लगत्तै गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ अनुसार कैलालीलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी टीकापुरमा सेना परिचालन गरियो। संघीय संरचनासहितको संविधान खाका सार्वजनिक भएलगत्तै त्यसको विरोधमा विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन सुरु भएपछि अहिले कैलाली, दाङ, रौतहट र पर्सा दंगाग्रस्त जिल्ला हुन्।

यी चारै जिल्लामा प्रहरीले अवस्था नियन्त्रणमा लिन नसक्ने भन्दै गृहले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्योप र सेना खटियो। स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सुरक्षा अवस्था काबुमा लिन सुरुमा प्रहरी खटाइन्छ। त्यतिले नपुगे सशस्त्र बल खटाइन्छ। सशस्त्रले पनि अवस्था नियन्त्रणमा लिन नसके सेनाको पालो आउँछ। तर, अहिले त्यस्तो भएन। प्रदर्शन नियन्त्रणमा यी दुवै संगठन एकैपटक असफल भए र स्थानीय प्रशासनले सीधै सेना खटायो ।

दुई भिन्न प्रकृतिका संगठन एकैपटक असफल गृहले टेकेको स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ६ को उपदफा २ अनुसार आफ्नो क्षेत्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएको छ वा हुनसक्ने सम्भावना छ र अशान्ति रोक्न प्रहरीको मद्दतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लागेमा कारण र आधार खुलाएर अवस्थाअनुसार नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा सेनाको मद्दत लिन सक्नेु प्रावधान छ।

ऐनको सोही दफाअनुसार विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणमा प्रहरीझैं सिधै सशस्त्र प्रहरी परिचालित हुँदैनन्। अवस्था प्रहरीको काबुबाहिर गएको अवस्थामा मात्रै सशस्त्र सहयोगका लागी खटिन सक्छ।

उपदफामा उल्लेख भएअनुसार कुनै क्षेत्रमा प्रदर्शन भए सुरुमा प्रहरी खटिने, अवस्था अनुसार काबुबाहिर जान नदिन उसले चेतावनी दिने, पानीको फोहोरा हान्ने, लाठीचार्ज गर्ने, टियरग्यास हान्ने र आवश्यक परे गोलीसमेत हान्न सक्ने प्रावधान छ। प्रहरी एक्लैले यी सबै चरण पार गर्दासमेत अवस्था नियन्त्रणमा नआए बल्ल विकल्पमा सशस्त्र परिचालित हुनसक्छ।

तर, गृहले अर्धसैनिक बल सशस्त्रलाई प्रहरीको सहयोगी संगठनका रुपमा नराखी एकैपटक सँगै खटाउँदै आएको छ। अहिले विरोध प्रदर्शन भइरहेका जिल्लामा विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि एकैपटक दुवै संगठन खटिएका छन्। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी छन्, लगत्तै दोस्रो घेरामा सशस्त्र।दुवै संगठनका सदस्य एकैपटक एकै स्थानमा एकै प्रकृतिको काममा खटिँदा अवस्था काबुबाहिर गए दुवै संगठन असफल हुने जोखिम हुन्छ। सशस्त्रको कार्यक्षेत्र, उसको परिचालनसम्बन्धी प्रक्रिया र प्रावधान मिच्दै गृह प्रशासनले प्रहरीझैं परिचालन गर्दा सामान्य अवस्थामा यसका नकारात्मक पाटा लुके, दुई भिन्न संगठनलाई समान काममा एकैपटक खटाउँदाको खराब नतिजा आन्दोलन नियन्त्रणमा निस्कियो।भिन्न प्रकृतिका दुई संगठनलाई एकैपटक, एकै स्थानमा खटाइएको अवस्थामा स्थिति काबुबाहिर गए दुवै संगठन एकैसाथ असफल हुन्छन्,ु एक सुरक्षा अधिकारीले भने, एकैसाथ अवस्था प्रहरी र अर्धसैनिक बल सशस्त्रको काबुबाहिर गएपछि सेनाको सहयोग माग्नुको विकल्प राज्यसँग हुँदैन, अहिले त्यही भएको हो।गृहका अधिकारी भने सुरक्षा संगठनको स्वरुपअनुसार प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालनमा भएको त्रुटि स्विकार्न मान्दैनन्। कैलाली, टीकापुरमा सेना खटाउने निर्णयको विरोध भएपछि ११ गते प्रस्टीकरण दिँदै गृहले निकालेको विज्ञप्तिमा स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ६ को उपदफा २ अनुसार सेनाको सहयोग लिइएको जनाइए पनि विज्ञप्तिमा प्रहरीले नसकेको अवस्थामा सशस्त्र वा सेना भन्ने प्रसंग उल्लेख गरिएन।

नागरिक दैनिकबाट