केसीको अनशन लत्याउँदै, यस्तो निर्णय

काठमाडौँः सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदनको राजधानीमा थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने प्रमुख सुझाव नै कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ।

अन्य महत्वपूर्ण सुझाव कलेजको सिट संख्या बढीमा सय र शुल्क सीमा ३५ लाख तोक्ने सुझाव पनि परिमार्जन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा। गोविन्द केसी माथेमा प्रतिवेदनका यिनै प्रमुख सुझाव कार्यान्वयनको माग राखेर ९ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जिम्मेवारी दिएपछि मंगलबार साढे ५ बजेदेखि चार घन्टासम्म बसेको सामाजिक समिति बैठकले माथेमा प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुझाव पन्छाइदिएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

डा केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलले मनसायपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेका कलेजलाई उपत्यकाभित्र सम्बन्धन नदिने र त्यसको सट्टा उपत्यकाबाहिर जान चाहे सरकारले कलेज किनिदिएर, बाहिर स्थापना गर्नका लागि समेत सहुलियत दिन सुझाव दिएको थियो। सरकारले यो निर्णयसँग पूर्वाधार पूरा गरेको दाबीसहित सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका चार मेडिकल कलेज मनमोहन, काठमाडौ नेसनल, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल र नेपाल प्रहरीको कलेजका लागि रोकिएको सम्बन्धन अड्को फुकेको छ।

यी कलेजले चार वर्षदेखि सम्बन्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतदेखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट पटकपटक दबाब दिए पनि आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले आफ्नो क्षमता नभएको भन्दै सम्बन्धन दिन पन्छिँदै आएको छ। कार्यदलले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा राजधानीबाट स्थानान्तरण गर्न चाहे सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत सुझाव दिएको थियो। गत पुस १८ गते गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले गत असार १४ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले शुल्कका विषयमा माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई आधार मानेर कार्यन्वयन गर्ने भएको छ। यो आधारमा उपत्यकाभित्रका कलेजले ३५ लाखमै पढाउनुपर्नेछ भने बाहिरका कलेजलाई शुल्कसम्बन्धी समितिले हेरेफेर गरेर दिएको सुझाव फ्याकल्टी बोर्डले पास गर्न सक्नेछ। तर उपत्यका बाहिरका कलेजका लागि निश्चित प्रतिशतको सीमा राखेर बढी लिन दिने र प्रत्येक २ वर्षमा शुल्कको पुनरावलोकन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।