आदेश मात्र दिन्छ राष्ट्रिय सूचना आयोगले

तारा सिग्देल, काठमाडौँः सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन बनेको ७ वर्ष पुगि सक्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यानवयन हुन सकेको छैन । सूचनाको हक कार्यनवयन गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले यस हकको प्रभावकारिताको विषयमा चासो दिने भन्दा पनि प्रकृय पु¥याउनकै लागि निर्देशन मात्र दिने गरेको छ । केही समय अघि सूचना आयोगले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका प्रशिक्षण प्रदान गर्ने निकायहरुलाई सूचनाको हक सम्वन्धी विषयलाई पाठ्यक्रम राख्न निर्देशन दिएको थियो । कुनै पनि विषय र क्षेत्रको प्रशिक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सूचनाको हकलाई पनि छुट्टै शैक्षिक सत्रकोरुपमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्र्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९९छ० को अधिकार प्रयोग गरी यस्तो आदेश जारी गरिएको जनाईएको छ । यस्तो आदेश नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राजश्व प्रशासन तालीम केन्द्र, न्याय सेवा तालीम केन्द्र, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र लगायत डेढ दर्जन प्रशिक्षण प्रदान गर्ने निकायमा पठाईएको आयोगले जनाएकोछ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्व भित्र सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने, आफ्नो निकायस“ग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सूचनामा नागरिकको पहु“चलाई सहज र सरल तुल्याउनु पर्ने, ती निकायले आफ्ना काम कारवाही खुल्ला र पारदर्शी गर्नुपर्ने तथा आफ्नो कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोले सोही प्रावधानमा टेकेर आदेश जारी गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ । साथै आयोगको तर्फबाट प्रशिक्षण प्रदान गर्ने निकायका प्रमुखहरुस“ग अन्तरक्रिया भएको, तत् पश्चात आयोगले ती निकायमा उनीहरुले पालना गर्नुपर्ने दायित्व बारे लिखित जानकारी गराएको तथा ती निकायमा कार्यरत प्रशिक्षक÷अधिकृतहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण पनि प्रदान गरी सकिएकोले ती निकायबाट सूचनाको हकलाई आफ्नो पाठ्यक्रममा समावेश गरी प्रशिक्षण संचालन गर्न सकिने पूर्वाधार तयार भएकाले आदेश जारी गरिएको हो । साथै आयोगले आगामी आ।व। २०७२÷०७३ देखि हरेक तालीम केन्द्रले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम पारित गरेको १५ दिन भित्र अनिवार्यरुपमा आयोगलाई पनि जानकारी दिन आदेश गरेको थियो । यस अतिरिक्त करिब एक महिना पूर्व नै राष्ट्रिय सूचना आयोगले कक्षा ६ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषयलाई समावेश गर्न ‘ग्याप एनलाईसिस’ गर्ने, शिक्षकहरुको मार्गनिर्देशन पुस्तिकामा सूचनाको हक विषय समावेश गर्ने, कक्षा ८ र ९ को पाठ्यपुस्तकमा सूचनाको हक सम्बन्धी पाठ समावेश गर्ने र छुट्टै सूचनाको हक सम्बन्धी विषयमा पाठ्यपुस्तक नै तयार गरी लागू गर्ने प्रक्रिया थालनी गरी सकेको छ । आयोगले यसरी आदेश र निर्देशन मात्र दिएर सूचनाको हक कार्यान्वयन हुदैन । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा मौलिक हकका रुपमा सर्वप्रथम सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो । तर तत्कालिन सरकार जनताप्रति पारदर्शी हुन सकेन । संवैधानिक प्रवधान अनुसार सूचना उपलन्ध गराउनेतर्फ त्यति चासो भएन । सूचनाको हक र पारदर्शिताको बढ्दो माग संगै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउने सैद्धन्तिक प्रतिवद्धतालाई निरन्तरता दिइयो । सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ लागू भयो । सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन गरियो । तर सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीमा पुरातन सोच र प्रकृयाको गन्ध छ । सेवा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले लिनुपर्ने गोपनियताको सपथ र काम गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिताविच तालमेल छैन । यो ऐनमा व्यवस्था भएका कुराहरु कसरी व्यहहारमा लागू गनृ सकिन्छ भन्ने वारेमा पनि आयोगको ध्यान जानु जरुरी छ ।