काग्रेस विधान संशोधनमा महिलाहरुको अधिकारको क्षेत्र बढाउन महिला नेतृहरुको माग

काठमाडौँः नेपाली काग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनमा पाटि भित्र महिलाहरुको अधिकारको क्षेत्र बढाएर लैजान महिला नेतृहरुले सुझवा दिएका छन् ।

नेपाली काग्रेसले नेपाली महिलाहरुमा राजनितिक चेतनाको स्तर बढाउनको लागी महिला लक्षित प्रशिक्षणको कार्यक्रमलाई बढी प्रथमिकता दिन नेतृहरुको माग रहेको थियो ।

काग्रेस भित्र महिलाहरुलाई निर्णायक तह सम्म पु¥याउन देशभरीका काग्रेस निकट महिलाहरुमा एकता आवश्यक परको हुनाले आगामी १३ औँ महाधिवेशनमा १ जना महिला उपसभापति र सहमहामन्त्री अनिवार्य गर्नु पर्ने र कोषाध्यक्षमा पनि महिला महिला विच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने माग काठमाण्डौ काग्रेस नेतृ गिता मिंखडाको रहेको थियो ।

यस्तै जिल्लामा अधिवेशन हुदा मनोनित हुने उपसभापतिमा महिलालाई अनिवार्य गरेर जिल्ला स्तरको राजनितिमा पनि निर्णाय तहमा महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चत गर्न जाजरकोट महिला संघ जिल्ला अध्यक्ष मैना रावल माग रहेको थियो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २ जना महिला प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधानमा उल्लेख रहेकाले अहिले त्यसलाई बढाएर कम्तीमा पनि ४ जनाको संख्या पु¥याउने पर्ने र त्यसमा दलित, आदिवासी लोपउन्मुख जातिका महिलाहरु विशेष व्यवस्था गरेर काग्रेसको मुल राजनितिमा भित्राउनु पर्नेमा संखुवासभाकी महिला नेतृ विना पौडेलको भनाई थियो ।

काग्रेसको आगामी १३ औँ महाधिवेशनमा महिलाहरुको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चत गर्ने सकिन्छ भन्ने विषयमा काग्रेसका युवा नेताद्धय मधु आर्चाय र डा कमल रिजालद्धारा आयोजित छलफल कार्यक्रमा नेपाली काग्रेसले महिला र युवा पुस्ता मैत्रि विधान बनाएन सक्यो र त्यसलाई क्यालेन्डर बनाएरै लागु गर्ने नसक्ने हो भने अहिले युवापुस्तामा आएको काग्रेस प्रतिको नैरास्यता बढेर जाने उनिहरुको भनाई थियो ।

ग्रामिण क्षेत्रमा बेरोजगारीका कारण सबै युवा पुरुषहरु विदेशमा छन् महिलाहरुले मात्र धानेको हाम्रो ग्रामिण समाजलाई कसरी विकसीत गर्दै लैजाने र गाँउमा युवारुलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने खालको एजेण्डा नेपाली काग्रेसले लिनु पर्ने, पाटी भित्रको भागवण्डा अन्त्य हुनु पर्ने काग्रेसको आन्तरीक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउदै जानु पर्ने , नेताहरु पैसावाल व्याक्तिका पछाडि लागेकाले काग्रेसमा त्याग गरेका कार्यकर्ताहरुमा नैराश्यता छाउदै गएका लम्जुङ्ग काग्रेस नेतृ कोपिला बिकले बताईन ।

महिलाहरुलाई घरको कामकाजमा मात्र सिमित राख्ने भएकाले महिलाहरु संग चुनाव लड्ने प्रशस्त पैसा नहुनाले जहिले पनि योग्य महिला उम्मेदवार हार्दै आएको समानुपतिक छनोटका बेला उद्योगी व्यपारीका श्रीमती नेताका आसेपासेहरुलाई छनोट गरेर ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता संविधान सभामा पु¥याएको आरोप महिला नेतृ गिता सत्याल थियो ।

नेपालले महिला अधिकारको क्षेत्रमा विश्वप्यापी विभिन्न सन्धीहरुमा गरेको हस्ताक्षरको मात्र पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने हो भने नेपालका महिलाहरुको अधिकार आफै सुनिश्चत हुदै जानेमा नेपाल प्रेश युनियनकी उपमहासचिव सलोजा दाहालको भनाई थियो । कार्यक्रममा सभासद सरीता प्रसाई, चन्द्रा देबी जोशी नेपाली काग्रेसका महिला नेतृहरु शुभलक्ष्मी मानन्धर, नविना यादव, मैना रावल, गिता संम्खडा, मिना पाण्डे निर्मला क्षेत्री , मधर्वी कटुवाल लगायतकाले आमागी महाधिवेशनमा काग्रेसले महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चत गर्ने खालको विधान ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।