जलविद्युत निर्माण सम्झौता प्रतिस्पधा माफर्त राष्ट्रिय हित मा हुनु पर्छ

[caption id="attachment_19996" align="alignleft" width="254"] राम प्रसाद रिमाल अध्यक्ष, विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियन[/caption]

नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले १ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलाशय युक्त आँधिखोला जलविद्युत आयोजना अध्ययन तथा निर्माणको लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप इन्टरनेशनल इञ्जिनियरिङ्ग कम्पनि लिमिटेड सँग संयुक्त विकास सम्झौता गर्न लागेको भन्दै यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियन, पेशागत महासंघ नेपाल र सार्वजनिक संस्था कर्मचारी संगठन नेपाल आन्दोलनमा छन । संचालक समितिको उक्त निर्णय बिरुद्ध यतिबेला कर्मचारी युनियनको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले  विरोध स्वरुप निर्णय पुस्तिका राखेको कोठामा नै तालाबन्दि गरिराखेको छ । गत असार ११ मा भएको उक्त सम्झौता तत्काल बदर गरि जलविद्युत आयोजना जस्तो संबेदनशिल विषय लाई सम्झौता गर्दा प्रतिस्पर्धा मार्फत गरिनु पर्ने,राष्ट्रिय हित र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकतम हित हुने गरि गरिनु पर्ने भन्दै तालाबन्दि गरिएको आन्दोलनरत संस्थाहरुको भनाइ छ । उनीहरुले आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण,अधिग्रहण,वस्ति विस्थापन लगायतका स्थानीय समस्या पनि विद्युत प्राधिकरणले नै समाधान गर्नु पर्ने गरि गरिएको ८५र१५ प्रतिशतको स्वामित्वमा समेत  विमती जनाउँदै गत असार १८ गते देखि कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा तालाबन्दि गरिएको बताएका छन । प्रस्तुत छ यसै आन्दोलन र पछिल्लो उपलब्धि का विषयमा  पत्रकार महेश गौतमले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय अध्यक्ष राम प्रसाद रिमाल सँग गरेको कुराकानीः

यहाँहरु लामो समय देखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ आन्दोलन कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? वास्तवमा हाम्रो आन्दोलन गत असार १८ देखि सुरु भएको हो । विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई हामीले त्यस बखत नै ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौं । जसमा हामीले उर्जा मन्त्रीलाई समेत बोधार्थ पठाएका थियौ । कि यो आँधीखोला जलविद्युत  आयोजना नेपाल विद्युत प्रधिकरणले लाइसेन्स समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा जुन ढङ्ग बाट चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनि सँग सम्झौता गर्ने भनिए पछि बाध्य भएर हमी हालको विरोधको अवस्थामा आउनु परेकोे हो । समझैता गरिसके पछि स्वामित्वको विषयमा पनि ८५र१५ प्रतिशतको अवस्था र यसले नेपाली विद्युत क्षेत्र र समग्र विद्युत प्राधिकरण लाई पुर्याउने दीर्घकालीन असर लाई नजर अन्दाज गरेर हामीले विरोध गरेका हौ । यसै क्रममा हामी ताला बन्दीको  कार्यक्रममा छौ ।

यहाँहरुले सम्झैता गर्दा राष्ट्रिय हित हुने गरि गरिनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? पक्कै पनि हामी यस आँधी खोला जलविद्युत आयोजनाको समग्र पक्रियाको विरोधमा छौं । जस्तो कि विद्युत जस्तो संवेदनशिल विषयमा निर्णय गरिंदा पहिलो कुरा भनेको नेपाल र नेपाली को हितमा हुने गरि बढी भन्दा बढी लाभ राज्यलाई प्राप्त गर्ने गरि हुनु पर्दछ  भन्ने हाम्रो माग हो  । दोश्रो भनेको बिना प्रतिस्पर्धा कुनै पनि कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिनु भनेको विद्युत प्राधिकरण माथीको समेत खेलवाड हो । यहाँ विद्युत प्राधिकरणको अस्तित्व माथी नै प्रश्न उठाउन खोजिएको छ । त्यस्तै ८५र१५ को स्वामित्व पछि भोलीको असरलाई नियन्त्रण गर्न स्वयम हामी लाई नै गाह्रो पर्छ ।

यहाँले भोलीको असर भनेर के लाई भन्न खोज्नु भएको ? अहिले आयोजनाहरु निर्माण गर्दा देखिरहेका सबै भन्दा ठूला समस्या भनेको लोकल समस्या हो । वस्ति विस्थापन,सडक निर्माण,जग्गा अधिग्रहण  लगायतका समस्या नै निर्माणका सन्दर्भमा प्रमुख रहने गर्छन । अहिले हाम्रा जति पनि आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नुको पछाडीका कारण यहि नै लोकल समस्या हो । यस निर्णयका सन्दर्भमा हेर्दा पनि १५ प्रतिशत स्वामित्व लिने संस्थाले सम्पूर्ण यस्ता समस्याको जिम्मा लिनु पर्ने कुराहरु आएका कारणले गर्दा यो मोडलमा विद्युत प्राधिकरण जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अर्को तर्फ हेर्ने हो भने आँधीखोलाको विषयमा टेक्निकल एनालाइसिस भएको पाइदैन । आँधीखोला कालीगण्डकीको सहायक नदी भएको कारणले गर्दा त्यसको पानी कालीगण्डकीको बाँधमा पुग्दै आएको छ । आँधीखोला निर्माण गर्दै गर्दा त्यहाँ बीचमा अर्को बाँध बनाउनु पर्ने हुन्छ । जसले कालीगण्डकीको बेसिसमा असर गर्छ र कालीगण्डकीको स्रोत समेत घट्न पुग्छ । यसरी हेर्दा सही रुपमा एनालाइसिस गरेर चल्तिमा रहेका स्रोत लाई असर नगर्ने गरि निर्माण प्रक्रियामा ध्यान नपुर्याउने हो भने यसका असर असिमित रुपमा देखा पर्दै जाने निश्चित छ । यो कुरा सम्झौता गर्दा नै ध्यान दिनुपर्छ । जुन कुरालाई अहिले पुरै बेवास्ता गरिएको छ ।

बोझ चाही नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नै थुपार्ने गरि निर्णय भएको रहेछ है ? हो, स्वामित्वका दृष्टिले हेर्दा हमी १५ प्रतिशतमा थन्किने अवस्थाको सृजना यस निर्णयले गरेको छ । विल्कुल पनि यो नेपाल र नेपालीको हित विपरीत छ । ८५ प्रतिशत स्वामित्व रहने कम्पनि सँग बार्गेनिङ्ग गर्ने बखत पनि यसले विद्युत प्राधिकरणलाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ । विद्युत खरिद सम्झौता ९एएब्० मा पनि यसले गर्दा अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्न हामी बाध्य हुनै पर्छ । त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा जनताले तिर्ने विद्युत महसुलमा पर्न जान्छ । यस कारण नजानिदो हिसाबले अत्यन्तै ठूलो नोक्सान हमीले बहोर्नु पर्ने निश्चित छ । त्यो भनेको राज्यको नोक्सानी हो । समग्र नेपाल र नेपाली माथीको नोक्सानी हो । विद्युत प्राधिकरणलाई लाइसेन्स समेत दिइसकेको अवस्थामा स्वयम  सरकार नै लाचार जस्तो देखियो है यस निर्णय बाट त ? पक्कै पनि सरकार ले यस विषयमा गम्भिर त्रुटी गरेको छ  उर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा अहिले नै गम्भिीर भएर सोचेन र यस निर्णय लाई तत्काल सच्याउन तयार भएन भने यो निर्णय राष्ट्रकै लागि घातक हुने निश्चित छ । सरकारले विजुली उत्पादनमा यस्तो निर्णय गर्दा जनताले सस्तो दरमा उपभोग गर्न पाउदैनन । विद्युत प्राधिकरण भित्र अनेक खालका राजनीतिक हस्तक्षेप,प्रसासनिक हसतक्षेप ले गर्दा जनतालाई आर्थिक भारमा पार्न सरकार नै तल्लिन रहेको यस्ता निर्णयहरुले प्रष्ट पार्छ । त्यसैले तत्काल जनताका पक्षमा सोच्ने हो भने निर्णय फिर्ता लिइनुको किल्प नै छैन ।तामाकोशी,चिलिमे जस्ता फरक मोडलमा विद्युत प्राधिकरण आफै सक्षम भएको छ नि हैन ? हो । चिलिमेले अहिले २ सय ७० मेगावाटको आयोजना अगाडी बढाइ रहेको छ । तामाकोशी पनि ३५ अर्बको स्वदेशी लगानी मा नै निर्माण गर्न हामी लगि रहेका छौ । जनता त्यत्तिकै उत्साहित छन जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न का लागि । चिलिमेलाई हेर्ने हो भने पनि उर्जा मन्त्रालयले हिजोका दिनमा षड्यन्त्र नगरेको होइन । तामाकोशीमा पनि अनेक बाधाहरु आएकै हुन । आज चिलिमे नमूना मोडलमा छ । त्यही मोडलमा तामाकोशीलाई हामीले अगाडी बढाउँदै छौ । आज तामाकोशीको ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । राजनीतिक बक्र दृष्टि नपर्ने हो भने नेपाल आफै विद्युत आयोजना निर्माणमा सक्षम छ । नेपाली लगानी नै पर्याप्त छ ।समग्रमा तपाईहरुको विरोध भनेको प्रतिस्पर्धाको वातावरण र स्वदेशी लगानी लाई नै प्रोत्साहन गरिनु पर्छ भन्नेमा केन्द्रित हो हैन ? वास्तवमा  नै जनतालाई सहज सरल रुप बाट सस्तो मूल्यमा विजुली दिनका लागि प्रतिस्पर्धा मा नै जानु पर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको यस्ता महत्वका आयोजना अगाडि बढाउँदा राज्यको लाभलाई महत्वमा राखिनु पर्छ । विद्युत प्राधिकरणको अस्तित्वको ख्याल गरिने गरि निर्णय गरिनु पर्छ । जनताका अवस्थाको ख्याल गरिनु पर्छ । जनताको स्तरलाई कसैले कुनै पनि अवस्थामा राज्यमा डोमिनेट गर्न पाउँदैन । यो हाम्रो यस आन्दोलन को मात्र आवाज होइन अरु समयमा पनि हामी र हाम्रो संगठन यसमा दृढ छ ।