लिपुलेक सम्झौता सच्याउने चीनको संकेत

काठमाडौंः लिपुलेक भञ्ज्याङमा नेपालको दाबीसम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर चीनले भारतसँग भएको सम्झौता सच्याउने संकेत दिएको छ। लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न भारत र चीनबीच दुई महिनाअघि भएको सम्झौता सच्याउन नेपाल सरकारले आग्रह गरेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले यसबारे समीक्षा गरिरहेको बेइजिङस्थित स्रोतहरूले बताएका छन्।

चीनका केही सरकारी सञ्चारमाध्यमले ‘लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न भारतसँग भएको सम्झौताले यो भूभागमाथि भारतको नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने’ तर्क गरेका छन्। यही तर्क दोहोर्यामउँदै चीनको राज्य परिषदनिकट दक्षिण एसिया मामिलाका एक विज्ञले आइतबार बेइजिङमा भने, ‘लिपुलेक विवादित क्षेत्र हो भने चीनले निश्चित रूपमा भारतसँग भएको सम्झौताको समीक्षा गर्नेछ, नेपालको चित्त दुखाउने चीनको कुनै मनसाय छैन।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अन्तमा १ जेठमा बेइजिङमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न भारत र चीन सहमत’ भएको विषयले भूकम्पपछिको काठमाडौंमा ठूलो तरंग ल्यायो। नेपाललाई नसोधी दुई ठूला छिमेकीले लिपुलेक नाका प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै व्यवस्थापिका–संसदमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंमा चीन र भारतका राजदूतसँग चासो राखेको थियो भने बेइजिङ र दिल्लीका नेपाली राजदूतले कूटनीतिक छलफललाई गति दिएका छन् ।

नेपालले लिपुलेक भञ्ज्याङ आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले यससम्बन्धी ऐतिहासिक आधार–प्रमाण मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ। बेइजिङस्थित राजदूत महेश मास्केका अनुसार लिपुलेकसम्बन्धी कूटनीतिक छलफलका क्रममा ‘त्यत्रो इतिहास रहेछ, नेपालसँग भएका ऐतिहासिक आधार–प्रमाण हामीलाई दिनुस्’ भनेर मागेपछि सुगौली सन्धिसहितका दस्तावेज दिइएको छ।

नेपालले सुगौली सन्धिको सीमांकनअनुसार लिम्पियाधुरादेखिको भूभाग नेपालमा पर्ने र लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपाल र चीनको सीमाविन्दु भएको तर्क बेइजिङमा राखेको छ। नेपालको सरकारी मानचित्रले लिपुलेकबाट बग्ने लिपुखोलालाई काली नदी मान्ने भएकाले सुगौली सन्धिले सीमांकन गरेको भूभागलाई आधार मानेर छलफल गर्न केही अप्ठेरो परेको अनुभव मास्केले सुनाएको नागरिकमा समाचार छ ।