कालो धनको बारेमा राष्ट्र बैंकले नै अनुसन्धान गरेको छैन

A

A

A

नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक – नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालमा पछिल्लो समय कालोधनको चर्चा बढि नै चल्न थालेको छ । तरपनि राष्ट्र बैंकले यो सम्बन्धमा केही अध्ययन अनुसन्धान भने गरेको छ । वल्र्ड बैंकले ६/७ वर्ष पहिले गरेको अध्ययनले नेपालको कुन गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ३७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । केही वर्ष अगाडि भारतमा पनि ब्ल्याक इकोनोमीको अध्ययन पनि गरेको थियो । तीन तहको निर्वाचनले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको असर, कालोधनको विषयमा राष्ट्रबैंकले चालेको कदम, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलतालगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँंग गरिएको कुराकानी :

० तीन तहको निर्वाचनमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कति रकम बाहिरियो ? – यसपटक त निर्वाचन वर्ष नै रह्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यो वर्ष तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको परिपेक्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् निर्वाचनको लागि कति रकम परिचालन भयो र यसको प्रभाव के भन्ने प्रश्न आउँछ । सबैले सोध्ने प्रश्न पनि यही नै हो । औपचारिक रुपमा रकम कति बाहिरियो भन्ने सवालमा करिब २२ अर्ब रुपियाँ निर्वाचनको लागि मात्र बाहिर गएको देखिन्छ । निवार्चन आयोगको १० अर्बको बजेट तथा आयोगले उम्मेदवारलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने दिएको थियो यसलाई आधार मान्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसरी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् अर्थतन्त्रमा परिचालन भएको छ । यसका अलावा राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनमा खर्च गर्ने गर्छन् साथै उमेदवारका परिवारले पनि अनौपचारिक रूपमा पनि खर्च गर्ने भएकाले यो निर्वाचनमा ३० अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको हुनसक्छ ।

० निर्वाचनमा भएको अर्बाैंको खर्चले तरलताको अवस्थामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? – अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवश्यक मात्रामा तरलता रहेको अवस्था छ । विगतमा जस्तो अत्यधिक तरलता व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम तथा निर्देशनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतको जस्तो अधिक तरलता व्यहोनुपर्ने अवस्था पनि अहिले छैन । यसमा दुई तीनवटा कारण छन् पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले आव २०७४–७५ को लागि १ सय ४५ अबै रुपैयाँ आन्तरिक कर्जा उठाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिले १ सय ८ अर्ब उठाइसकेको छ र सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाइदिएको यो रकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थासंँग हुने गरेको अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको छ । १ सय ८ अर्ब आन्तरिक ऋण सरकारले नउठाइदिएको भए बैंक तथा वित्तिय संस्थासँंग १ सय ८ अर्बको अधिक तरलता हुने थियो । सरकारबाट उठाएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गरिदिएकाले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसंँग भएको अधिक तरलतालाई लगानी गर्न पाए र ब्याज आम्दानी गर्ने स्रोत बन्यो र यसको अर्को सकारात्मक पक्ष पनि छ किनभने यदि अधिक तरलता उठाइएन ।

० बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अझै पनि निक्षेपमा तरलता घट्न नसकिरहको तरलता छ भन्न सकिन्छ ? – राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा तोकेको उचित ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्छ । आफूसँंग रहेको बचत जम्मा गर्छ तिनीहरुले उचित प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मान्यता छ । यो अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक छ र आन्तरिक रुपमा लगानीको लागि वित्तिय साधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भनेको जनताको घरमा रहेको पैसा बैंकिङ च्यानलमा आओस् भन्ने र त्यसको लेखाजोखा होस् र यसैको आधारमा लगानी गर्न पाउँन भन्ने हो । यदि वार्षिक निक्षेपकर्ताले ५ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पाएनन् भने निक्षेपकर्ताले आफूसंँग भएको रकम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा गर्दैनन् ।

० कालो धनको विषयमा तपाईंहरुको गृहकार्य के छ ? – कालोधनको चर्चा सधैं नै चल्ने गरेको छ, त्यसमा पनि नेपालमा कालो धन वा अन्डर ग्राउन्ड इकोनोमी कति छ भन्ने प्रश्न राष्ट्र बैंकलाई सधैं सोधिने प्रश्न हो । तर, राष्ट्र बैंक आफंैले यो सम्बन्धमा अध्ययन गरेको छैन । यद्यपि, केही अध्ययन अनुसन्धान भने भएका छन् । जसमा वल्र्ड बैंकले ६÷७ वर्ष पहिले गरेको अध्ययनले नेपालको कुन गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ३७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । केही वर्ष अगाडि भारतमा पनि ब्ल्याक इकोनोमीको अध्ययन भएको थियो । यसमा भारत सरकारले आफ्नो मुलुकको साथ साथै ३७ भन्दा बढी विकासोन्मुख एसियन मुलुकको नाम पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययनअनुसार नेपालको अनौपचारिक पुँजी जीडीपीको ४० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको उक्त रिपोर्टमा यो बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख छ ।

० अनौपचारिक पुँजी बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाइरहँदा यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ त ? – यो प्रश्न राष्ट्र बैंकलाई भन्दा पनि सरकारलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कालो धनका विषयमा धेरै काम गर्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणको लागि भने केही काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले (एफआईयु) वित्तीय जानकारी इकाई गठन गरेको छ । १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा वित्तीय जानकारी इकाईलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गराउनुपर्छ भनिएको छ । अर्को १० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्दा चेक मार्फत गर्नुपर्छ भनिएको छ । यस प्रणालीको धेरै उद्देश्यमध्ये कालो धनलाई नियन्त्रण गर्ने पनि एक हो ।

० नेपालको पुँजीबजारमा भ्याट लागू गर्ने कुरा कतिको जायज छ ? – भर्खरै चर्चा गरिएको वित्तीय जानकारी इकाई, कालो धन, अनौपचारिक पुँजी सबै यी विषयसंँग जोडिएका कुरा हुन् । वित्तीय संस्थाले पनि अनौपचारिक तरिकाले काम गरिरहेका हुनसक्छन् । यसका लागि एफआईयूले जानकारी लिने गर्छ, अर्को कुरा रियल स्टेट, सुनचाँदी, क्यासिनो व्यवसाय पनि हो जसले ब्ल्याक इकोनोमी जेनेरेट गर्छ । यसमा रियल स्टेटसंँग जोडिएको पुँजीबजार पनि हो । रियल स्टेट ट्याक्स, रेभिन्यूमा जोडिएको महत्वपूर्ण विषय पनि हो । यी क्षेत्र ब्ल्याक इकोनोमी र राजस्व संकलन दुवैमा जोडिएका महत्वपूर्ण विषय हुन् । अहिले विश्वमा उठिरहेको मुद्दा भनेको इनकम इन इक्यालिटी नै हो । ब्ल्याक इकोनोमीको आकार बढेर पनि हुन सक्छ । यदि ब्ल्याक इकोनोमीलाई कम गर्ने हो र राजस्व असुली गर्ने हो भने क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि एक हो । यदि आयमा बढ्दो असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने क्यापिटल गेन ट्याक्स हो । नेपालमा २०÷२५ वर्षको अवधिमा रियल स्टेटको कार्य मौलाएको छ । शहरीकरणमा विस्तार आएको छ । रेमिट्यान्सको कारण पनि हो र सरकारको नीति पनि छ । यदि क्यापिटल गेन ट्याक्स लगाइएन भने त्यो क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिलाई लाभ हुने र राज्यलाई हानी हुने अवस्था हुन सक्छ । अर्को फस्टाएको क्षेत्र भनेको शेयर बजार नै हो र पुँजी बजारले उत्पन्न गरेको अनौपचारिक रकम जुन छ त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर राज्यले राजस्व उठाउने माध्यम भनेको क्यापिटल गेन ट्याक्स हो । जुन क्षेत्रमा केही व्यक्तिले लाभ लिइरहेका छन् भने त्यो व्यक्तिको दायित्व भनेको सरकारलाई पनि राजस्वमा सहयोग गर्ने भूमिका हुनुपर्छ । पुँजी बजारमा भ्याट लगाउने कुरालाई राष्ट्र बैंकले जायज रुपमा लिएको छ किनकी तपाईलाई केही फाइदा भइरहेको छ भने त्यसको केही अंश राज्यलाई करका रूपमा दिनुपर्छ ।