यस्तै छ यहाँको चलन, १ अरव छुट्टयाएकोमा १० लाख भन्दा कम खर्चः गगन थापा

[caption id="attachment_19409" align="alignleft" width="300"] गगन थापा[/caption]

-गगन थापा युवाहरुलाई कृषि व्यवसायका लागि व्याज अनुदानमा ऋणको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने बजेट वक्तब्य पढ्दै गर्दा सवैभन्दा जोडले ताली वजेको थियो संसद भवनमा । वर्षको ४ लाख भन्दा वढि युवा खाडी र मलेसियमामा रोजगारीका लागि गईरहेको वेला स्वदेशमा व्यवसायका लागि सरकारले लिएको यो नीतिलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरिनु स्वभाविक थियो । यस वर्ष छुट्टाईएको १ अरव व्याज अनुदानले अर्को ५० अरव लगानीको वातावण वनाउँछ त्यो पनि मुलत युवालाई भन्ने अपेक्षा थियो । यो कार्यक्रममा मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर समितिवाट सुरु देखि नै मन्त्रालयलाई घच्घचायौं । कार्यविधि वन्यो । कृषि मन्त्रालयलाई त सहभागि पनि नगराएको अवस्था थियो त्यसैले कार्यन्वयनको सुनिश्चितताको लागि सवैलाई वोलायौं, छलफल गर्‍यौं र कार्तिक २१ गतेको वैठकले कार्यविधिको संसोधनको सुझाव सहित यसको कार्यन्वयन र अनुगमन संयन्त्र वनाउन निर्देशन दियौं । हामीले गर्न सक्ने त त्यति नै थियो । वांकि त सरकारको जिम्मेवार निकायले गर्ने हो ।तर पनि अनौपचारिक रूपमा सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरू लाई घच्घचाउने काम गरि नै रहयौं। यो मुद्धा निरन्तर पछ्याइरहेकोले प्रगतिको अवस्था थाहा भयो तर पनि कार्यक्रम कार्यन्वयनको प्रगतिको अवस्था सबैलाई थाहा होस भनेर अस्ति असार ९ गते सम्बन्धित निकायलाई बोलायौं र सोध्यौं १ अरव छुट्टाएकोमा कति खर्च भयो ? उतर आयो १० लाख जति भयो होला ।५० अरव भन्दा बढी ऋण प्रवाह होला भनेको ५० करोड पनि भएको छैन । झण्डै ४ लाख नेपाली युवा यो बर्ष पनि रोजगारीका लागि विदेश जाँदा युवाका लागि संचालन गरेको यो कार्यक्रममा ४०० भन्दा कम युवाले मात्र ऋण सुविधा पाए । किन ? कमजोरी कसको ? फेरी पनि प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि यसो गर, त्यसो गर भनेर पठाएका त छौं तर पनि गर्ने नगर्ने सरकारले नै हो । तर एउटा प्रश्न उठ्यो, हामी पुनर्निर्माणलाई स्रोत जुटाउदै छौं, जुट्दै पनि छ तर पैसा चपाउन मिलेन, रोप्न मिलेन खर्च गर्न हामी सक्दैनौं के गर्नेरु २ खरवको पूँजीगत खर्चमा त यस्तो छ हाम्रो हालत, पुनर्निर्माणको लागि छुट्टाएको खर्वौं खर्च कसरी गर्छौं हामी ? काम नगर्ने लाई कानूनी दण्डको व्यवस्था नगर्ने हो भने के हाम्रा कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन हुन सक्लान ? अख्तियारको दुरूपयोग गर्नु अपराध हो तर पाएको अख्तियारको प्रयोग नगर्नु महाअपराध हो , जब सम्म यो मान्यता स्थापित हँुदैन र यो मान्यता लाई क़ानून ले स्वीकार गर्दैन तब सम्म यस्तै रहनेछ यहाँको चलन ।