संबैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खुल्यो, कार्यान्वयन कहिले ?

 काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा नियमावली बनेसँगै संबैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। लामो समयदेखि नियमावली बन्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको थियो। नियमावली मार्फत बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने छ।

 नियमावलीमा १० वटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। अख्तियार, दलित आयोग, मुश्लिम आयोग, महिला आयोग, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायका केही पदाधीकारीहरू रिक्त रहे पनि अब छिट्टै पूर्ति हुने भएको छ । न्यायपरिषद्ले गत २०७४ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीलाई उमेर हदका कारण बर्खास्ती गरेपछि दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । 

 न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। न्याय परिषद्का सदस्य सचिव नृपध्वज निरौलाका अनुसार वरिष्ठताको आधारमा दीपकराज जोशीसंगै चोलेन्द्र शमशेर जवरा र ओमप्रकाश मिश्रको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। अब सुनुवाइ समिति गठन भइसकेपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।