१५ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता, तीन वर्षसम्म नबन्दा पनि सरकार बेखबर

 

 

ठेक्कापट्टालाई दुहुनो गाई बनाउनेहरुमाथि चाहिं कसले गर्ने कारबाही ?
यदुनाथ बञ्जारा
पोखरा । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आयोजना लिएर समयमै काम नगर्ने ठेकेदाहरुलाई कारबाही गर्ने बताइरहेका बेला पोखरामा पनि त्यस्तै प्रवृत्तिको ओगटेर मात्रै बसेको कामको उजागर भएको छ । गृहमन्त्री थापाले देशभरबाटै काम नगर्ने ठेकेदाहरुको लिस्ट तयार गरिरहेको भन्ने समाचार समेत बाहिर आएका छन् । तर, भर्खरै काकाकुल बनिरहेका काठमाडौंका जनतालाई पानी उपलब्ध गराउने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनः म्याद थपिएसँगै गृहमन्त्रीको योजना विफल हुने देखिएको छ ।

विभिन्न वहानामा पटक–पटक म्याद थप गर्दै आइरहेको उक्त आयोजनाले ठेकेदारको म्याद मात्र थप गरेको छैन उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतीपूर्तिको नाममा रकम समेत दिने तयारी गरिरहेको छ । योसँगै गृहमन्त्रीले अब कसरी काम गर्छन् भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

सरकारी निर्माण योजनामा ढिलासुस्तीको रोग यतिबेला क्यान्सर जस्तै फैलिरहेको छ । सडक पुल, खानेपानी, विद्युत मात्र हैन भवन निर्माण कार्य समेत ढिलासुस्तीको रोगवाट ग्रसित बनेको छ । प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी शहर पोखरामा पनि यस्तै घटना दोहोरिएको छ । पोखरामा निर्माणाधिन कवर्ड हल ५ वर्ष सम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । तर, गृहमन्त्री थापा र प्रदेश सरकारको समेत अझै ध्यान जान सकेको छैन ।

पोखरा रंगशाला भित्र निर्माण भइरहेको वहुउद्देश्यीय कवर्ड हल निर्माणको लागि २०७० साल चैत्र २४ गते योजना सम्झौता भयो । १४ करोड ३० लाख ४३ हजार १ सय पचास रुपैयाँमा राष्ट्रिय खेलकुद परिसद र डाँफे/मुुन्ना एण्ड आचार्य/प्रतिष्ठा जेभीबीच भएको सम्झौता पत्रमा सम्झौताको मितिबाट १५ महिना भित्र योजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौता पत्रलाई आधार मान्ने हो भने मिति २०७२ असार २३ गते भित्र ठेकेदार कम्पनीले उक्त वहुउद्देश्यीय कार्ड हल राखेपालाई बुझाउनु पर्ने थियो । तर, विडम्वना सम्झौताको म्याद नाघेको ३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि उक्त कभर्ड हल निर्माण सम्पन्न गरिएको छैन ।

३२७६ वर्गमिटरको उक्त कभर्ड हल बनाउन ५ वर्षमा पनि नसक्ने डाँफे मुन्ना एण्ड आचार्य प्रतिष्ठा जेभीलाई सरकारले आज सम्म कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन । पटक–पटक म्याद थप गरेर ठेकेदारबाट कमिशन खान पल्केका ठेक्का दिने सरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई यस्ता ठेक्कापट्टा दुहुनो गाई बन्ने गरेका छन् । २०७१ साल वैशाख १२ गते शुक्रवार राखेपका तत्कालिन सदस्य सचिव युवराज लामावाट शिलान्यास कार्यक्रम गरिएको वहुउद्देश्यीय कभर्ड हल ५ वर्ष सम्म पूरा नहुनुमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्कै मिलेमतो रहेको वुझिन आएको छ ।

समयमा ठेक्का सम्पन्न नगर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा पटक–पटक म्याद थपेर ढिलासुस्तीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नै गर्दै आएको पाइएको छ । राखेपले २०७५ वैशाख २७ गते सदस्य सचिव स्तरिय निर्णयवाट अन्तिम पटकलाई जेष्ठ मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको पत्र माइन्यूज नेपाललाई प्राप्त भएको छ ।

हामीलाई प्राप्त भएको राखेपको च.नं. १२८६/०७५ मिति २०७५/१/२८ को पत्रमा थपिएको म्याद भित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न भनिएको छ । राखेपले सम्झौताको म्याद सकिएको ३ वर्ष भित्र कति पटक म्याद थप्यो भन्ने बारेमा बताउन चाहेन । पटक–पटक म्याद थपिदिएका कारण ढिलासुस्ती मौलाएको बुझ्न सकिन्छ । कारवाही गर्नुपर्नेलाई ३ वर्ष सम्म कसले जोगायो ? त्यो पात्र को पहिचान गरेर प्रशासनले त्यही विन्दुबाट कारवाही सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले योजना अनुगमन गर्न एक जना प्राविधिक पोखरामै खटाएको भेटिएको छ । इञ्जिनियर प्रनिष ताम्राकार योजना निरीक्षण र अनुगमनमा खटाइएका छन् । उनले योजनाको ढिलासुस्तीबारे राखेपलाई किन रिपोटिङ गरेनन् । साप्ताहिकसँगको भेटमा उनले ठेकेदारको पक्षमै वकालत गरे । फल्स सिलिङका कारण निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाई भएको भन्दै निर्माण कम्पनीकै बचाउ गरेका ई. ताम्राकारले अव ५–७ प्रतिशत काम बाँकी रहेको बताए ।

काम ढिलाई गर्ने ठेकेदारलाई भेरिएसन अर्डर वापत १३ प्रतिशत रकम थप गर्नु परेको पनि ताम्राकारले बताए । यो समाचार तयार पार्दा ठेक्कामा थपिएको अन्तिम म्याद सकिन दुई दिनमात्र बाँकी छ । काम अस्त व्यस्त देखिन्छ, फल्स सिलिङको काम सुरु नै भएको छैन, रङरोगन फिनिसिङ हुन सकेको छैन, अझै ३ महिना बढी समय लाग्ने देखिन्छ । शक्तिकेन्द्र लगाएर म्याद थप्न निर्माण कम्पनीले पहल गर्नु या कारवाही भोग्नु भन्दा अर्को विकल्प देखिदैन ।

पछिल्लो समय नेपाल सरकारले ठेक्का पट्टामा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने अभियान चलाएपछि कतिपय निर्माण कम्पनीले कामलाई तिव्रता दिएका छन् भने कतिपय ठेकेदार फरार भएका छन् । काम अलपत्र छ । केहि ठेकेदारहरु पेनाल्टी तिरेरै भएपनि काम सम्पन्न गर्ने मुडमा काम गरिरहेका छन् ।

विगतका सरकारको उदाशिनता र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोका कारण अधिकांब निर्माण योजनाहरु समयमा सम्पन्न भएका थिएनन् । पछिल्ला दिनहरुमा ओली नेतृत्वको सरकार अझ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलको अडानका कारण ठेकेदारहरु सचेत भएका हुन् यसलाई निरन्तरता दिन सकियो भने ढिलासुस्तीको रोग न्यूनिकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तर, पछिल्लो समयमा सरकारी कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा ठेकेदाहरुलाई बचाउने खेल भइरहेको प्रति गृहमन्त्री थापाले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार र कभर्ड हल निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई जस्तै पटक–पटक म्याद थप गर्ने र उल्टै क्षतीपूर्तीको नाममा रकम बाँढ्ने हो भने मुलुकममा अझै पनि विधिको शासन आउनेमा शंका देखिन्छ ।