ओलीसँग देउवाले ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको खुलासा, पार्टीको साखमाथि सौदाबाजी

 काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा अधिनायकवाद सरकारले नै ल्याउन खोजेको अभिव्यक्ति दिए पनि भित्रभित्रै प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको खुलासा भएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागलगायतका महत्वपूर्ण कार्यालयहरु राखेर केन्द्रीकृत राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको र संघीयता कार्यान्वयन गर्न नदिइएको भनि देउवाले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति ओली क्रुद्ध बनेका थिए ।

 देउवालाई ओलीले त्यस्तो आरोप लगाइरहेमा उनीलगायत कांग्रेसका अकुत सम्पत्ति कमाएका नेतालाई जेल हाल्ने चेतावनी दिएपछि देउवाले ओलीसँग ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको स्रोतको भनाई छ ।
स्रोतका अनुसार भारत भ्रमण गरि नेपाल फर्किदा चिनियाँ दूतावासले ओलीको कुटनीतिक चातुर्यतामाथि शंकाको दृष्टिले हेरेको थियो ।

 परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भारत भ्रमणमा ओली जानु अघि आफू चीनको भ्रमणमा जाने दिन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी बहुचर्चित १२०० मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिले चिनियाँ कुटनीतिमा ओलीप्रति शंका उत्पन्न गरेको थियो । सो आयोजना देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबाट ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

 देउवाकै सो निर्णयलाई ओली नेतृेत्वको सरकारले निरन्तरता दिनु र ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय पक्षलाई सुम्पने कार्यले चिनियाँ सरकारलाई ओली सरकारप्रति थप आशंका जन्माएको थियो । चिनियाँ आशंकालाई चिर्न ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार दुई तिहाईको समर्थन र विपक्षीको सहयोगमा चलेको देखाउन र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको जस्तै सहयोगी दल भएको देखाउन ओलीले कांग्रेस सभापतिलाई गलाएका हुन् ।

 ओलीले आफु संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री मात्र नभएर सबै दलको सहयोग, सहमति र समर्थनमा चलेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको देखाउन देउवासँग ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको स्रोत बताउँछ । ‘म्याच फिक्सिङ’ को सहमतिको दस्तावेज तयार पार्ने प्रमुख पात्र भने कांग्रेसका चलायमान र चतुर सांसद डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल हुन् ।

 उनले तयार पारेको ‘म्याच फिक्सिङ’को दस्तावेजमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउने र ओलीले देउवा र उनी निकटका पात्रहरुको अकुत सम्पत्ति छानविन नगर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमति नभएको भए ओलीले सम्पत्ति सुद्दिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मध्ये कुनै वा सबै निकाय परिचालित गरि देउवा पत्नी आरजु राणा, डा. रिजाल, विजयकुमार गच्छदार र केही कांग्रेसी नेतालाई जेल हाल्ने तयारी गरेका थिए । राणाले देउवा मन्त्री हुँदा सुरक्षा निकायका प्रमुखको नियुक्ति, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत बहु वर्षिय आयोजना ठेक्का प्रकरणबाट प्राप्त सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको थियो ।
त्यसैगरी गच्छदारको अकुत सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको, रिजालले सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा टेलिकमको जिएम नियुक्ति प्रकरण, दूर सञ्चार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने ठेक्का प्रकरणबाट प्राप्त रकम र एनसेललाई शेयर विक्री वापतको रोयल्टी नतिराई नाफा विदेश लैजान अनुमति दिंदा प्राप्त कमिसनको स्रोत नदेखिएकोले सरकारी निकायबाट सो रकम जफत गर्ने तयारीमा ओली सरकार पुगेको थियो ।
तर, देउवासँग ‘म्याच फिक्सिङ’ पछि ओली एकाएक पछि हटेका थिए । ओलीले तर्साएपछि विच्किएका रिजाल कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल गुट रातारात परितत्याग गरी देउवाको विश्वासपात्र बनेका थिए । कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतकको भूमिकामा बालकृष्ण खाँड रहेपछि रिजालको सक्रियता र चुरीफुरी देखेर कांग्रेस सांसदहरु नै चकित परेका छन् । संसदमा मन्त्रीहरुको चर्को विरोध गर्ने रिजाल ओलीको विरोधमा भने चुइक्क पनि बोल्न सकेका छैनन् ।
ओली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सभापति समेत रहेका संसदिय दलका नेता देउवा, महामन्त्री सशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सितादेवी यादव र प्रमुख सचेतक खाँडले समेत ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतबाट पारित भएको भोलिपल्टै वालुवाटरमा कांग्रेसका शिर्ष नेताहरुलाई बोलाएर ओलीले नीति तथा कार्याक्रममा समर्थन गरी सहयोगी दल बनेकोको धन्यवाद भनि अभिव्यक्ति दिंदा वरिष्ठ नेता पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला छाँगाबाट खसेजस्तो भएका थिए ।

  तर, देउवाले कांग्रेस रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको भन्दै संसदमा खेलेको भूमिका उचित भएको तर्क गरेका थिए । सभापति देउवाको तर्कलाई पुष्टि गर्दै कांग्रेसका युवा नेता तथा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस रहेको जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए ।
नेपालको संसदिय इतिहासमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेको यो पहिलो घटना हो । सो घटनाले कांग्रेसको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान÷मर्यादा र गौरवमय इतिहासमै ठेस लागको भन्दै पौडेल, सिंह, सिटौला र उपसभापति विमलेन्द्र निधीले समेत देउवासँग गुनासो गरिसकेका छन् । तर, देउवा यो विषयमा केही नबोली मौनता साँधेर बसेका छन् । देउवाको यो मौनतालाई कांग्रेसका धेरै इमान्दार नेताहरुले व्यक्तिगत सम्पक्ति सुरक्षाका लागि पार्टीको साखमाथि सौदाबाजी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

 ‘म्याच फिक्सिङ’को सहमति कार्यान्वयन हुँदै गर्दा कांग्रेसका केही नेताले गोविन्द केसीको अनसनको समर्थन र सार्वजनिक स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञाको विरोध गरेपछि ओलीले देउवा र गच्छदारलाई पुनः थर्काएका थिए । तर, देउवाले केसीको समर्थनमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सिटौला गुटको गगन थापा र रामचन्द्र गुटको दिलेन्द्रप्रसाद बढुले अघि बढाएको भन्दै आफ्नो गुटमाथि आशंका नगर्न सम्झाएका थिए ।

 ओलीले निषेधाज्ञाको विरोध किन गरेको भनेर प्रश्न गर्दा देउवाले त्यसका विरुद्ध पार्टीले निषेधाज्ञा तोड्ने निर्णय नगरेको र माइतिघर मण्डलामा निषेधाज्ञा तोड्न असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला गुटका प्रदिप पौडेल नेतृत्वमा सिटौला गुटकै विद्यार्थीहरुमाथि उपस्थित भएको भनि ब्रिफिङ गरेका थिए ।

 गच्छदारले भने पार्टी एकता गर्दा भएको सहमति बमोजिम आफ्ना १५ जना कार्यकर्तालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन पौडेल र सिटौलाले अवरोध गरेको र १५ जना आफ्ना केन्द्रीय सदस्य थपिए सरकारका हरेक कृयाकलापको समर्थन कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाटै पारित गराउने आश्वासन ओलीलाई दिएका छन् । उनले एक महिनाभित्र सहमति बमोजिम आफ्ना १५ जना नेताहरुलाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा नल्याए पौडेल र देउवाकै सामुन्ने पार्टी छाड्ने धम्की दिइसकेका छन् । गच्छदारले ओलीकै सल्लाहमा कांग्रेसले आफ्नो प्रस्ताव नमाने कांग्रेसका केही ठेकेदार सांसदसहित नेकपामा जान सक्ने भन्दै पार्टीभित्र धम्कीको भाषा बोल्न थालेका छन् । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकबाट