यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य नहुने , मन्त्री नै लचिलो बन्दा व्यवसायीहरुको हालीमुहाली

 यदुनाथ बञ्जारा/ पोखरा । देशभर शक्तिशाली ५ वटा यातायात समितिसहित करिब ४ सय सार्वजनिक यातायात समिति संघ संस्थाका रूपमा अहिले सञ्चालन भइरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले सरकारलाई एक पैसा पनि कर तिरेका छैनन् । ४ बैशाखमा मन्त्रिपरिषाद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नविकरण हुनुपर्ने हो । ठूला भनिएकै अरनिको यातायात समिति बाहेक अन्य कुनै पनि समिति कप्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका छैनन् । 

यातायात व्यवसायीहरु सरकारी निर्णय उल्ट्याएर पुनः संघ संस्थाकै रूपमा सञ्चालन गर्ने भित्री उपाय खोजिरहेका छन् भने सरकार त्यसलाई तोड्ने अभियानमा लागेको छ । यातायात व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कमाएको नाफाबाट एक रूपैयाँ पनि कर तिरेका छैनन् र तिर्न चाहँदैनन् । त्यसैले यातायात समितिलाई संघ संस्थाका रूपमा गैरनाफामुलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा व्यवहार होस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।
यसअघि ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने’ निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि रुट अनुमतिबारे केही उल्लेख गरेको छैन । यसकारण पनि यातायात व्यवसायीहरु आफू कानुनी रूपमा बलिया छौं भन्दै सरकारलाई नै अटेर गरिरहेका छन् ।

 यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ चैत्र १८ गते चालिस वर्ष अघिबाट जारी रहेको संघ संस्था दर्ता र सञ्चालन प्रकृया रद्द गर्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो । उनीहरुले निर्देशिका खारेजीको माग राख्दै सार्वजनिक सवारी हड्तालको आब्हान समेत गरे । हड्ताल अनिश्चितकाल गर्ने तयारी स्वरुप चक्का जाम गरे तर त्यो चक्का जाम यातायात व्यवसायीहरुको लागि फलामको च्यूरा सावित भएको छ । त्यहि घटनाका कारण सरकारले यातायात व्यवसायी विरुद्ध कठोर कदम उठाएको थियो ।

 तर, यातायात मन्त्री रघुविर महासेठसँग कुराकानी मिलाइसकेको दावी गर्ने यातायात व्यवसायीका नेताहरु श्रावण चार गतेको निर्णयपछि वेस्सरी झस्किएका छन् । मन्त्री महासेठले व्यवसायीलाई ६ महिनाको म्याद थप गर्ने र त्यसपछि करको दायरामा ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका एक पदाधिकारीले बताए । असार ३१ गते पनि यस्तै अस्वासन मन्त्री महासेठले दिएका थिए । त्यसको लगत्तै महासंघले सरकारलाई खुसियाली सहित धन्यवाद व्यक्त गरेको बताए ।

 यातायात मन्त्री महासेठले व्यवसायीवाट मोटो रकम लिएर नरम प्रस्तुती देखाएपनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ले संस्था दर्ता ऐन २०३४ वमोजिम दर्ता भएका यातायात व्यवसायी संघ संस्थाहरुको नविकरण रोक्ने मात्र हैन संस्था नै खारेज गरेर सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा अडिक देखिएका छन् ।

 गृहमन्त्री थापाको यो अडानका कारण यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ निर्लज्ज भएका छन् । साउन ४ गते गृह र यातायात मन्त्री र सचिवहरुको वैठक बसेर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको छ । निर्णयमा यातायात व्यवसायीहरुको चल अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न तत्काल प्रकृया अगाडि बढाउने निर्देशन भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले ३५ दिने सूचना निकालेको छ । सूचनामा यातायात व्यवसायी संघ संस्थाहरुको दायित्व भित्र पर्ने उल्लेख छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले दिएको ३५ दिन भित्र विवरण नआएमा कानून वमोजिम हुने र विवरण आएकोमा उनीहरुको खातावाट रकम झिक्ने दिने आदेश हुने गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

 तर, सरकारले १८ चैत ०७४ मा जारी गरेको यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिकामा रहेको त्रुटिका कारण सिन्डिकेटधारी व्यवसायीलाई यातायात सञ्चालनको वैधानिकता मिलेको अहिले आएर पुष्टि भएको छ । निर्देशिकामा सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरणसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा ‘यो कार्यविधि निर्देशिका लागू भएपछि दर्ता हुने कुनै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरण नभई रुट इजाजत जारी गरिनेछैन’ उल्लेख छ । यसले निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुअघि अर्थात् १८ चैतअघि रुट अनुमति लिने सवारीसाधनलाई कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेको छैन ।

 यही नीतिगत त्रुटिलाई आधार बनाएर देशभरका ३ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन अझै पञ्जीकरणमा आएका छैनन् । तर, रुट अनुमति लिएर वैधानिक रूपमा यातायात सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
निर्देशिकामा बाटो इजाजतपत्रको सम्बन्धमा नयाँ सवारीसाधनको रुट अनुमति र रुट अनुमति हेरफेर (परिवर्तन) गर्नका लागि मात्र फर्म, कम्पनी र सहकारीमा गएर दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ  ।

 तर, निर्देशिका जारी हुनुभन्दा पहिले रुट अनुमति पाइसकेका सवारीसाधनको विषयमा भने निर्देशिका पनि मौन छ । त्यसैलाई आधार बनाई सिन्डिकेटधारी व्यवसायीले कम्पनीमा आफ्ना सवारीसाधन दर्ता नगरे पनि रुट परमिट लिइसकेका कारण आफ्ना सवारी सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा वैध भइरहेको भन्दै कम्पनीमा जान अटेर गरिरहेका छन् ।

 त्यसैले सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने नाउँमा हतारमा लिएको यो अडान कार्यान्वयनमा चुनौती पूर्ण छ । विकल्प विहिन अवस्थामा सरकारले व्यवसायीको घाँटी थिच्ने र व्यवसायीहरु पनि अटेर गरेर बस्ता यो अवस्था आएको र यसले केही समय अस्थिर बनाउने अवस्था आएको छ । साना पुँजी भएका व्यवसायीलाई सिध्याएर ठूलो व्यवसायी पोस्ने योजनाको रुपमा पछिल्लो गतिविधिलाई लिइएको छ । व्यवसायीहरु कम्पनीमा जान नचाहनु र सरकार पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट त्यसै सेलाउने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।