तस्कर र सरकारी पक्षको मिलेमतोमा यसरी कुहिन्छन् नेपाली काठ

 काठमाडौं । प्रायजसो सरकारको नेतृत्वमा प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु नै आउने गर्छन् । २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्पपछि तीन जनले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । भूकम्पको समयमा तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए भने अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् । तर, भूकम्प पीडित अधिकांश जनता अहिले पनि टहरोमै रात कटाउन बाध्य छन् ।

भूकम्प पीडितका नाममा आएका राहतका चामल, दाललगायतका खाद्य सामाग्रि कुहिएका, जस्तापात भन्सारमा थन्किएका, काठ बाँड्न नसकेर मक्किएकालगायतका समाचार यस अघि नै प्रकाशित भइसकेका छन् । तर, सरकारले त्यसप्रति कुनै पनि चासो र चिन्ता दिएको देखिंदैन ।

हुनत ओली ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा धरहरा बनाउने निर्णय गरिएको भएपनि अहिलेसम्म धरहराको निर्माण कार्य शुरु हुन सकेको छैन । यस्ता उदाहरणहरु हामीसँग धेरै छन् । जनताका लागि काम गर्ने भनेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको पिर मर्कामा सघाउने खालका कुनै पनि काम गरेको देखिएको छैन । गाविसलाई गाउँ पालिका र नगरपालिका बनाएर त्यसैको आडमा सडक नपुगेको, सडक सानो भएको भन्दै गाउँ–गाउँमा भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नदिएर जनप्रतिनिधिहरुले अर्को तण्डव देखाइरहेका छन् ।

पाँच/सात वर्ष अघि चार आना जग्गा किनेर बसेका उनीहरुले अहिले घर बनाउछु भन्दा पाएका छैनन् । ‘चार आना जग्गामा चार मिटर बाटो राखेर हामीले कसरी घर बनाउने ? चार मिटर भन्दा कम बाटो भएको स्थानमा घर बनाउन पाईंदैन भन्ने हामीलाई त यो जानकारी पनि थिएन । त्यसैले त हामीले यो जग्गा किन्यौं । अब न यहाँ घर बनाउन पाइन्छ नि विक्री हुन्छ नै । नत अर्को किन्ने पैसा नै छ । अब हामी टहरोमा नसुतेर कहाँ जाने छ ?’ बनेपामा भेटिएका एक भूकम्प पीडितले हामीसँग गुनासो गरे ।

जनताका यस्ता गुनासो कसले सुन्ने ? जनप्रतिनिधिहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् । यस्ता समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर जनप्रतिनिधिले नसोचे कसले सोच्ने त ? सरकार पनि किन कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

हामीले उठाउन खोजेको अर्को प्रसंग सरकारको लाचारिपनको हो । हरेकजसो जिल्ला वन कार्यालयमा काठका थुप्रो देख्न सकिन्छ । अर्बौ मूल्य बराबरका ती काठ कुहिएर नष्ट भएका छन् । तर, सरकारले न त त्यसलाई बिक्री गरेर आर्थिक उर्पाजनमा लगाउन सक्छ, न त त्यसलाई अन्य कुनै प्रयोजनमा नै प्रयोग गर्न सक्छ ।

देशका विभिन्न जिल्ला वन कार्यालय अगाडि रहेका काठको सामान्य मूल्यांकन मात्रै पनि २० अर्ब रुपैयाँबराबरको काठ त्यत्तिकै रहेको छ । तर, नेपालमा वर्षेनी सात अर्ब रुपैयाँबराबरको काठ तथा अन्य काठजन्य सामग्रीको आयात हुने गरेको तथ्यंक छ ।

घरभित्रैको काठ कुहाएर सक्ने तर विदेशबाट फर्निचरका सामान आयात गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । वन मन्त्रालयको व्यवहारिक नीति तथा योजनाको अभावमा नागरिकले महंँगो मूल्यमा विदेशी फर्निचर किन्न बाध्य भएका छन् । ति काठ कुह्याउनुको साटो कम्तिमा भूकम्प पीडितलाई सस्तो मूल्यमा दिएको भए पनि त उनीहरुले घर बनाएर बस्थे ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा काठ पाउन सकिएको छैन । तराईका जंगलमा तस्कर मोटाएका छन् । बारा जिल्लामा मात्रै काटेर थुपारिएका काठको मूल्य २ अर्बभन्दा बढीको रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौको वन परिसरमा मात्रै ७० करोडभन्दा बढीको काठ तथा काठजन्य वस्तु अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । साइटिस सन्धिका कारण कारोबार गर्न, आयात निर्यात गर्न नपाइने भन्दै काठमाडौंको वन परिसमा राखिएको रत्तचन्दन पनि कुहिएर सकिन लागेको छ । किन यसबाट सरकारले फाइदा लिन सकेको छैन ? यसको एक मात्र कारण हो सरकारी पक्ष र काठ तस्करको मिलेमतो । तरपनि बन विनाश कार्य भने रोकिएको छैन ।

रक्तचन्दन कुहएिर सकिँदासमेत त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार लागेको छैन । काठको उपयोगमात्रै गर्न सकिए विदेशबाट भित्रिने ठूलो मूल्यको फर्निचरमा राज्यको ढुकुटी खर्च हुने थिएन ।

हुनत देशभर के कति परिमाणका काठ थुप्रिएका होलान् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन । अनौपचारिक रुपमा मूल्यांकन गर्दा ती काठको मूल्य २० अर्ब बराबरको हुने देखिन्छ ।