रेशमलालप्रति नेकपाको दोहोरो चरित्र

    काठमाडौं । २०७२ सालमा भएको टिकापुर काण्डमा सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या भयो । त्यतिबेला प्रमुख पतिपक्ष दल थियो तत्कालिन नेकपा एमाले । तर, सोही पार्टी अहिले माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि सत्तामा छ । टिकापुर घटनाको समयमा विपक्षमा हुँदा एमालेले सरकारले राजनीतिक मुद्दा भनेर दोषिलाई बचाउन खोजेको भन्दै पे्रस विज्ञप्ति नै जारी गरी विरोध गरेको थियो । त्यसबेला प्रदिप ज्ञवालीले विज्ञप्ती जारी गरेका थिए, भने अहिले पनि सोही काण्डमा मुछिएर जेल जीवन विताइरहेका रेशमलाल चौधरीलाई सपथ खुवाने निर्णय गरेको विज्ञप्ती निकाल्ने पनि उनै ज्ञवाली ।

२०७४ जेठ ४ गते तत्कालीन सरकारले राजनीतिक मुद्दा भएकाले छुट दिने सम्बन्धमा निर्णय गरेकामा अर्को दिन एमालेको केन्द्रीय कार्यालयले प्रेस वक्तब्य जारी गर्दै त्यो निर्णयको चर्को विरोध गरेको थियो । विज्ञप्तिमा विभिन्न आपराधिक घटनाहरुलाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णयप्रति एमालेले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको कुरा उल्लेख थियो ।

तत्कालीन एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो–‘विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटक पटकका फैसला तथा निर्देशनहरु एवं अधिकारका विश्वब्यापी मूल्य मान्यता विपरीतको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुने स्पष्ट छ । यस निर्णयले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीहरुको मनोवल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरु उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारले यस्तो निर्णय गरेर न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरुको घाउमा नुनचुक दल्ने काम भएको छ ।’

ज्ञवालीको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानव अधिकार र विधिको शासनको पालन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको थियो ।

तर, अहिले सोही पार्टी सत्तामा हुँदा उनै दोषी चौधरीलाई सुटुक्क सभामुख निवास पुर्याए सपथ गराउँदा कहाँ देखियो विधिको शासन ? अहिले ज्ञवाली अहिले सत्तामा रहेर परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । यति नै बेला विधिको शासनको खिल्ली उडाउने गरी नेकपाको सरकारले चारखाल जेलमा रहेका टिकापुर काण्डका नाइके भनिएका घटनाका मुख्य आरोपी चौधरीलाई जेलबाट उठाएर ल्याई भब्यपूर्वक सांसदको सपथग्रहण गराइएको छ।

यो घटनाले विधिको शासनको सम्मान भयो पिडीतलाई झन पिडा थपियो ? मुद्दाको छिनोफानो नहुँदै अभियुक्तलाई भब्य कार्यक्रमको आयोजना गरी सपथ दिलाउँदा ज्ञवालीले डेढ वर्ष अघि आफैले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ती पढे कि पढेनन् होला कुन्नी ?