वन कार्यालयको निर्णयले १७० मेगावाट बिजुली खेर जाँदै

  काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले मनलाग्दी निर्णय गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण समस्यामा परेको छ । कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै राजधानीलगायतका क्षेत्रहरुमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । प्राधिकरणले पनि पछिल्लो समय साना देखि ठूला जलविद्युत आयोजनालाई तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाउन आग्रह गरिरहेको छ । दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपेका राजधानीबासी यतिबेला लोडसेडिङ मुक्त जीवन विताइरहेका छन् । तर, सोही प्राधिकरणलाई अप्ठेरो पर्नेगरी डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले काम गर्न दिएको छैन ।

वन कार्यालयले चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको वन क्षेत्रमा पर्ने टावर निर्माणमा रोक्दा प्राधिकरणले समयमै काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यदि प्राधिकरणले समयमै काम सकेन भने त्यस करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको करिव १७० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । र, पनि वन कार्यालय भने आफू अनुकुल निर्णय गराउन पछि पर्दैन ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति नलिएको भन्दै आयोजनाले रुख नभएको नाङगो डाँडामा टावरको जग खन्न सुरु गरेको कामलाई रोक लगाएको जनाएको छ । यता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने प्रक्षेपित मितिमा लाइन बनाउन नसकेको खण्डमा त्यस करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको करिव १७० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था उत्पन्न भएको बताउँछन् । उनले भने–‘नाङगो डाँडामासमेत काम गर्न पाइँदैन अनि कसरी प्रसारणलाइनको निर्माण गर्नु ?

प्रसारण लाइनको निर्माण तोकिएको समयमा हुन नसकेमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन ११० मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन लगायतका आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्था आएमा प्राधिकरणले आयोजनाहरुलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा कटानको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट समय लाग्ने र यसबाट काम प्रभावित हुने देखिएपछि आयोजनाले रुखबिरुवा काट्नु नपर्ने गत्लाङ–ग्रेबीचमा पर्ने घलेदरबार क्षेत्रमा ६ नम्बर टाबरको जग खन्न सुरु गरेको थियो ।

तर, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख (डीएफओ) शोभा सुवेदीले वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारको निर्णय नभएसम्म काम रोक्न नत्र सुरक्षाकर्मी पठाएर पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि काम रोकिएको छ ।