अहिल्यै आत्तिनु र निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन

          

राजीव पहारी, प्रदेशसभा सदस्य – गण्डकी

नेपालमा बेरोजगारीको समस्याले जरा गाडेको छ । लामो समयपछि बनेको स्थायी सरकारले जनताको अझ भनौं जागिरको खोजीमाभौतारी रहेका युवाहरुको समस्यालाई केही हदसम्म कम गर्ने आशा नजागेको पनि होइन् । सरकारले बेरोजार भत्ता दिने निर्णयत त गर्याे ।

तर, त्यो समस्याको समाधान पक्कै होइन् । सरकारमाथि एक वर्षमा खासै उपलब्धिमुलक काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहारी यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ । देश नयाँ संरचनामा गएकाले एक वर्षमा नीति नियम बनाउने, पूर्वाधारहरु तयार गर्ने, संरचना तयार गर्नेलगायतका कामले एक वर्ष वितेको उहाँको भनाई छ ।

अब चाहिं सरकारले गति लिने पनि उहाँ दावी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टचार हो, कुशासन हो, बेरोजगारी हो, विभिन्न खालका विकृति विसंगती हुन् । त्यसलाई न्युनिकरण अझ भनौं समाप्त पार्नको निम्ति हामी सबैले आ–आफ्नै ठाउँबाट पहल प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’ सांसद पहारीसँग सरकारको वर्तमान अवस्था, प्रदेश सरकारको स्थिति र राजनीतिक विषयमा माईन्यूज नेपालका लागि वसन्ती खत्रीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :

० जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेशमा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेका हुन् ?
– हामीले पहिलो पटक संघियताको अभ्यास गर्याैं। हिजो मुलुकमा एउटा सरकार थियो । अहिले तीन वटा सरकार छन् । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो हाम्रो पहिलो प्रक्टिस हो । त्यसैले यो एक वर्ष नीति, नियम र कानुन आधार बनाउने काममा समय व्यतित भयो । मुलुकमा संघ र स्थानिय सरकार पहिल्यै देखि नै थिए । तर, प्रदेश त पहिलो अभ्यास, पहिलो अनुभव हो ।

हामी अहिले बाटो बनाउँदै गाडी चलाउँदै अगाडी बढिरहेका छौं । समग्रमा यो एक वर्षमा प्रदेशको आधार बनाउने, नीति बनाउने, कानुन बनाउने, जग निमार्ण गर्ने काम चाहिं सम्पन्न गरेका छौं । नयाँ संरचनामा गएको हुनाले जनताको जन चाहना अनुसार, जुन गति काम गर्नुपर्ने हो त्यो रफ्तारले काम हुन नसकेको पक्कै
हो । तर, अब कामको गतिलाई बढाएर अघी बढ्ने छाैं ।

० कतिपयले प्रदेश सरकारको औचित्य नै समाप्त भएको हो कि भन्ने कुराहरु आउन थालेको छ नि ?
– समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति प्रदेश आवश्यकता मात्र होइन अपरिहार्यता पनि हो । मैले अघि पनि भने हिजो मुलुकमा एउटा सरकार थियो । तर, आज केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय गरी तीनवटा सरकार छन् । त्यसो हुँदा खर्च अलिकति बढ्ने कुरालाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न ।

यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा केह हो भने राष्ट्रको खर्च बढे पनि जनताको खर्च कम भएको छ । हिजो सामान्य भन्दा सामन्य काम गर्नको निम्ति पनि जनता सिंहदरबार धाउनु पर्ने अवस्था थियो । आज त्यो अन्त्य भएको छ । आफ्नै घर आँगनमा जनताले सरकार भएको अनुभुति गरिरहका छन् । गाउँ–गाउँमा टोल–टोलमा सिंहदरबार पुगेको छ ।

एक वर्षमा हामीले आत्तिनु पर्ने, निरास हुनुपर्ने स्थिति किन छैन भने, तीन तहको सरकारको बीचमा अधिकार बाँडफाड गर्न प¥यो । भर्खरै मात्र कर्मचारी समायोजन काम सकिएको छ । त्यसपछि हामीले नीति, नियम कानुन बनाउनु पर्याे, अझ संघ र स्थानियको पहिले नै व्यवस्था थियो । पहिले त प्रदेशले त संरचना बनाउनु प¥यो । प्रदेशसभा काहाँ राख्ने, सरकार कहाँ बस्ने ? मन्त्रीहरु काहाँ बस्ने, त्यसको पूर्वाधारहरु तयार गर्ने, प्रदेश सञ्चालनका लागि संरचना निर्माण गर्ने ।

यी सबै बनाउन त एक वर्ष समय लाग्दछ । जुन गतिमा हामीले गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिं नसकिएको तितो यथार्थता हो । तर, त्यही कुरालाई लिएर प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त भयो भन्ने चाहिं प्रतिगामी कुरा हो । यो त यथास्थिती कुरा हो । यसमा कुनै तुक छैन । संसार भरिकै इतिहास हेर्नु न राष्ट्र संघियतामा गइसकेपछि एक डेड वर्ष त आधार र पृष्ठभूमी तयार गर्न समय त लाग्छ । 

० तपाई युवा प्रेमी मान्छे, समग्र युवाहरुको विकास कसरी सम्भव होला ?
– कुनै पनि मुलुकको सबै भन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको युवा जनशक्ति हो । नेपालमा लामो समयसम्म युवाहरुले आफ्नो क्षमता, योग्यता, दक्षता अनुरुपको रोजगार नपाएको कारणले युवाहरु विदेशिनु पर्ने अवस्था बन्यो । अहिले पनि बनिरहेको छ ।

अब हामीले ती विदेशिएका र नेपालमै रहेका युवाहरुलाई रोजगारी दिनका निम्ति श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रम गर्ने, सीप सहितको श्रम गर्नका निम्ति उनीहरुको क्षमता, योग्यतालाई अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । त्यसको निम्ति सबै युवाहरुलाई, शुन्यतामा महल बनाउने होइन, यथार्थतामा झुपडी बनाउने तरिका सिकाउन जरुरी छ । जसले गर्दा युवाहरुलाई चाही नेपालमा नै रहेर केही गरौं भन्ने प्रेरणा जाग्ने खालको वातावरण बनोस् ।

त्यसको निम्ति राज्यले खासगरी कृषिको क्षेत्रमा विशेष लगानी गर्नु पर्याे, नीति बनाउनु पर्याे । अरु व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि राज्यले सहज ढंगबाट काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्याे । केही युवाले व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने पनि राज्यले त्यो खाले वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । यसमा राज्यसँगसँगै युवाहरु पनि सक्रिय हुन आवश्यक छ । विदेशमा गएर जस्तोसुकै काम गर्न पनि तयार हुने युवाले आफ्नो देशसमा पनि काम गर्न तयार हुनुपर्छ । हामीसँग अपार प्रकृति स्रोतसाधन छ । त्यसलाई उपयोग गरेर सम्बृद्धि हुनपर्छ र युवाहरुलाई परिचालन गर्नु पर्दछ ।

मैले युवा संघको नेतृत्व लिंदा रेमिट्यान्सबाट आएको करिब सात खर्व रकम अन उत्पादन कार्यहरु जस्तैः विवाह गर्ने, गाडी किन्ने, जग्गा किन्ने आदिमा खर्च भएको तथ्य निकालेर नयाँ नीति बनाउनका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आग्रह गरेको थिएँ । कम्तिमा पनि सात खर्वको आधा रकम विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गर्ने, हाइड्रो बनाउने, बाटो निमार्ण गर्ने र ती कार्यमा युवाहरुलाई नै परिचालित गराउने गरी नीति बनाउँ भनेर हामिले राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेनद नै बुझाएको थियौं ।

प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसमा सकारात्मक पनि हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यो बेलाको सरकार लामो समय काम गर्न सकेन र त्यो कार्य अधुरो नै रह्यो । तर, पनि हामी अहिले पनि यो विषयमा लागि परिरहेका छौं । सरकारले पनि श्रम सहितको सामाजिक सुरक्षाको कुरा ल्याएको छ । यी कुराहरु राम्रा छन् । युवाहरुलाई देश भित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउने र न्युनतम ज्याला पाउने वातावरणको प्रत्यभूत गरेको छ ।

० तर, सरकारले तोकेको न्युनतम तबल नपाएको जन गुनासो आइरहेका छन् नि ?
– यो नीति भर्खरै मात्र लागु गरेको हो । त्यसलाई कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगबाट लाग्नु पर्दछ र त्यसका लागि जिम्मेवार निकाय नै लाग्नु पर्दछ ।

० महिला र बालबालिका विषयलाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ ?
– आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् । सकभर राज्यले बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्य ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने हो । पोखराको मात्र होइन समग्र नेपालकै सबै भन्दा डरलाग्दो समस्या भनेको सडक बालबालिका हुन् । कयौं व्यवरिसे छन् । यस्ता बालबालिकाहरुलाई बाल आश्रमको व्यवस्था गरेर सुसंकृत संकार दिने, शिक्षा दिनेलगायतका काम गर्नु पर्दछ । एउटा बालबालिका विग्रनु भनेको समग्र एउटा क्षेत्रमा असर पर्नु हो । त्यस्तै महिलाको हकमा नेपालको संविधानले महिलाहरुको धेरै हक हितको सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको छ । नेपाल स्थानिय तहमा ४५ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि भएको स्थिति छ, प्रदेश र संघमा ३३ प्रतिशत जन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । नेपाल त यस्तो देश हो, जहाँ राष्ट्रपति नै महिला हुनुहुन्छ । केही समय अघिसम्म प्रमुखन्यायाधीस र सभामुख नै महिला हुनुहुन्थ्यो । महिलाहरुलाई संविधानले हक अधिकार प्रशस्त दिएको छ । तर अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । महिलेहरुले पनि अब महिलाहरुले आरक्षण मात्र खोज्ने होइन की प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठतामा कायम गर्न सक्नु पर्छ ।

हो, महिलाहरुको केही प्रकृतिक गुणहरु छन्, जसले कमजोर जस्तो बनायो होला । जस्तैः बच्चा पाउने क्षमता महिलामा मात्र हुन्छ । त्यो प्राकृतिक कुरा होला । तर, महिलाहरुले पनि आफ्नो योग्यता क्षमता बढाउनु प¥यो । चहे महिला भन्नुस्, चाहे जनजाती भन्नुस्, चाहे दलित भन्नुस् खाली आरक्षण कोटा मात्र खोज्ने र अधिकारको मात्र कुरा गर्ने नभई महिलाहरुले पनि कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नु पर्याे ।

० तत्कालिन माओवादी र नेकपा एमालेको एकिकरणपछि पनि तल्लो तहमा त्यस्तो आभास पाईंदैन, तल्लो तहसम्मको एकता कहिलेसम्म सम्पन्न होला ?
– साविक नेकपा एमाले र एकिकृत माओवादीको एकता आवश्यकता मात्र होइन कि अपरिहार्यता थियो । मुलुकको राजनैतिक स्थिीरतीको निम्ति, विकासको निम्ति, सम्बृृद्धिको निम्ति । दुईओटा कम्युनिस्ट पार्टीको विगतमा हिड्ने बाटो फरक थियो । तर, लक्ष्य र उद्देश्य गन्तव्य एउटै थियोे । त्यसो भएर यो एकता भएको हो । यो अत्यन्त खुशीको कुरो हो । र राजनैतिक पार्टीहरु विचार मिल्ने र विचार मिल्नसक्ने पार्टीहरु मिलेर अगाडी बढ्नु पर्छ ।

नेपालमा च्याउ उमे्र झै सयौ राजनैतिक पार्टीहरुको आवश्यकता पनि छैन र औचित्यता पनि । अमेरिकाको जस्तो दुईटा पार्टी भए हुन्छ । तल्लो तहमा एकताले गति लिन नसक्दा एकताको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्न खडा भएको अवस्था छ । तर, यथासिघ्र एकता गर्नुपर्दछ । यदि, अब पनि हामीले एकता गर्न ढिलाई गर्याैं भने यो एकता केका निम्ति भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

० दुई तिहाइ सरकार भएता पनि जनताले त्यसको आभास गर्न सकिरहेका छैनन् नि ?
– यो हिजो जस्तो अवस्था होइन । हिजो सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो । आज सरकार मात्र परिवर्तन भएको होइन । व्यवस्थै परिवर्तन भएको हो । हिजो एकात्मक सत्ता साशनबाट मुलुक अगाडी बढीरहेको थियो । अहिले संघीयतामा गइसकेको छ । हिजो मुलुकमा राजतन्त्र थियो । अहिले मुलुमा गणतन्त्र आयो । हिजो मुलुक धर्म सापेक्ष थियो । अहिले धर्म निरपेक्ष छ । त्यसो भएर होल राजनैतिक सिस्टम नै परिवर्तन भएको हो । व्यवस्था परिवर्तन भयो ।

तर, अझै पनि हाम्रो मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । कर्मचारी समायोजनमा जान नमान्ने, सबै केन्द्रमा रहन खोज्ने, यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर, हाम्रो व्यवहार परिवर्तन भएन । त्यसैले राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको भन्ने देखिएको छ । तर, मैले सुरुमा नै भने, यो एक वर्ष हामीले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार बनाउने कुरा, जग बसाल्ने कुरा, जन निर्माण गर्ने कुरामा र संरचना निर्माण गर्ने कुरामा व्यतित भएको कारणले केही ढिला भएको हो । तै पनि हामी जनताले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न निरन्तर लागिरहेका छौं ।

० अबको राष्ट्रिय राजनीत कसरी अगाडी बढ्नु पर्छ ?
– अब अधिकार प्राप्तीको लडाइ समाप्त भयो । अब सबै विकास र सम्बृद्धिको निम्ति लाग्नुपर्छ । त्यसको निम्ति राजनीति पनि सेवा भावले गर्नु पर्छ । सबैले आफ्नो योग्यता, क्षमता बढाउनुपर्छ । जो जहाँ छौं त्यहाँबाट सबैले विकास निर्माणका कामलाई भरपुर ढंगबाट अगाडी बढाउनुपर्छ । हामी हाम्रा बानी व्यहोरा, चालचलन, आचरणलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब विकास र सम्बृद्धितर्फ मुलुकलाई डाेर्याउनु पर्छ । राजनैतिक नेतृत्व लिएका व्यक्तिहरु र शासन सत्ता लिएका व्यक्तित्वहरुले आफुलाई अुनकरणीय र उदाहरणिय पत्रको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

० सांसद भैसकेपछि यहाँको मुख्य योगदान के रह्यो ?
– म सांसद भन्दा नि जनताको प्रतिनिधि हुँ । जनताको सेवक हुँ । मलाई जनाताको सेवकको रुपमा जनताले निर्वाचित गरेका हुन् । जनप्रतिनिधि भनेको नीति योजना कार्यान्वयन बनाउने व्यक्ति हो भने प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयर र अध्यक्ष सदस्य भनेको एकसन् ओरिन्टेडको काम गर्ने हो ।

यी सबै एक्जुकिटीभ पोस्ट हुन् भने सांसद भनेको कार्यकारीणी पोस्ट होइन । यो पोलिसी मेकिङ हो । यो नीति योजना बनाउने पोस्ट हो । म राजनीतीमा क्रियासिल भएर लागेको त ३०–३२ वर्ष भयो । पहिले आफ्नो खल्तीको रकम खर्च गरेर त जनताको लागि काम गरे भने अहिले जनताको प्रतिनिधि भएर पाएको सेवा र सुविधा किन जनताकै लागि खर्च नगर्ने भनेर काम गरिरहेको छु । मैले अहिले पाउने मासिक ४२/४३ हजार रुपैयाँ तलव जनताकै निम्ति खर्च गरेको छु ।

म सांसदमा निर्वाचित भएलगत्तै कास्कीको कास्कीकोटका केही भागहरुमा खानेपानीको मुहान हुँदाहुँदै पनि पाइप नभएको कारणले त्यहाँका स्थानीयले डेढ घण्टा माथि डाँडामा गएर पानी बोकेर ल्याएर आउनु पर्ने बाध्यता थियो । त्यहाँ मैले पाइप वितरण गर्ने काम गरे । त्यस्तै १०–१२ वटा विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानीका लागि युरोगार्ड बाँडिएको छ । चिसोको कारणले विद्यार्थीहरु कठाङग्रिएर स्कुल जान नसकेका ठाउँमा न्यानो कपडा बाँडिएका छन् ।

बलात्कार पछि हत्या गरिएको पोखारा माहानगरपालिका–३२ की श्रेया सुनारको परिवारलाई काजक्रिया गर्ने खर्चमा केही सहयोग गर्ने काम गरियो । फेवाताल संरक्षणको निम्ति २ महिनाको तलब दिने काम गरियो । हामी जनताका प्रतिनिधि हौं, त्यसैले जनचाहना अनुसार चल्लनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र सोही अनुसार चल्ने प्रयत्न गरेको छु । अर्को कुरा संसदमा पनि नीति, नियम, कानुन बनाउने कुरामा पनि सक्रियताका साथ लागिरहको छु ।

० आम जनप्रनिधिहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
– मेरो सबैलाई अुनरोध आग्रह के छ भने, हामीले यत्रो ठूलो उपलब्धी प्राप्त गरेका छौं । यसको संरक्षण हामी आफैले गर्नुपर्छ । त्यसैगरी स्थानीय, प्रदेश र संघमा शासन सत्ताको नेतृत्व गर्ने सबै जनप्रतिनिधिले पनि जनताको मर्म र भावना अनुसारका क्रियाकलापहरु गर्नुप¥यो । जनताले पनि प्राप्त यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने कुरामा हामीलाई साथ दिनुपर्याे । यसलाई समाप्त पार्नका लागि विभिन्न खेलोमोलाहरु पनि भैरहको छ । यसमा जनप्रनिनिधि र जनताको ध्यान जान जरुरी छ ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा अब विकासको मोडल भनेको सरकारले मात्र गरेर हुँदैन । अब त पब्लकि प्राइभेट पार्टनरससिप प्रणालीबाट अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा मात्रै समृद्ध नेपालसुखी नेपालीको नाराले सार्थकता पाउँछ । अर्को कुरा अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टचार हो, कुशासन हो, बेरोजगारी हो, विभिन्न खालका विकृति विसंगती हुन् । त्यसलाई न्युनिकरण अझ भनौं समाप्त पार्नको निम्ति हामी सबैले आ–आफ्नै ठाउँबाट पहल प्रयत्न गर्नुपर्छ ।