राहत वितरणामा नचुकाेस् सरकार

  बारा र पर्सामा हावाहुरीको विपत आइपरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समयमा राहत घोषणा त गर्यो तर, पीडितहरुको अवस्था भने झन दयनीय बन्दै गएको छ । खुल्ला आकाशमुनी रात कटाउन बाध्य पीडितहरुले खाद्यान्न र लत्ताकपडाको अभाव झेलिरहेका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नुहँदा पीडितहरुको समस्या उस्तै छ ।

हुनत दुई नम्बर प्रदेशले तत्काल मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप ३/३ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । तर, त्यो रकम कहिले पाउने भन्ने निश्चित छैन ।

पीडितलाई बाँडिएको एउटा त्रिपालमा समेत विवाद देखिएको उक्त स्थानमा अब राज्यले कसरी प्रतिनिधित्व देखाउने हो ? पीडितहरु यस विषयमा प्रतिक्षारत छन् । मुस्लिम आयोगले अस्थायी घर बनाइदिने आश्वासन दिएपनि पीडितहरुलाई यतिबेला गाँस, बास र कपासको आवश्यकक्ता छ ।

्स्थारनीय सरकारले समूहमा खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाए पनि रात कटाउनका लागि भने कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर घरबार विहिन बनेका पीडितहरुले खुल्ला स्थानमा शौच गर्न बाध्य हुँदा गर्मी बढिरहेकाले महामारी फैलन सक्ने पनि देखिएको छ । तर, प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यान अझै त्यसतर्फ जान सकेको देखिदैन ।

२०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कतिपय पीडत अझै पनि टहरो अथवा त्रिपाल मुनी जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरुका लागि उपयुक्त निर्णय लिन सकेको छैन ।

कतै हावाहुरी पीडितले पनि यस्तै अवस्था व्यहोर्नु पर्यो भने त्यो जति नराम्रो पक्ष केही हुने छैन । त्यसैले वर्तमान सरकारले पीडितलाई सहज रुपमा राहत उपलब्ध गराउने मात्र होइन्, सरकारककै प्रतिनिधित्वमा उनीहरुको वासस्थान र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।

भूकम्प पीडितहरुकै जस्तो बारा र पर्साको पुनर्निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती भएको खण्डमा जनताले सरकारलाई मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिलाई पनि धिक्कार्ने वातावरण बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिरामी र पीडितलाई भेटेर निशुल्क उपचार र राहतको आश्वासन दिएका छन् । तर, सरकारको राहतले भूकम्प पीडितहरुलाई जस्तै निल्नु न ओकेल्नु नहोस् ।

सरकारले भूकम्प पीडितका लागि उपलब्ध गराउने भनेको अनुदानको ऋण भाषणमै सिमित भएको छ भने सरकारले उपलब्ध गराएको ३ लाखले कस्तो घर बनाउने हो ? सरकारलाई नै थाहा छैन । यस्तै समस्या बारा र पर्सामा पनि देखिएको खण्डमा ओली सरकारप्रति पनि जनता निराश बन्नेमा दुईमत छैन । त्यसैले ओली सरकारले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

बारा र पर्साका पीडितहरूले सरकारसँग उचित राहत चाहेका छन् । नकि भूकम्प पीडित जस्तो । उनीहरूको चाहना भत्किएको घर बनोस् भन्ने छ । तर, राहतको रकमले घर बन्ने देखिन्न । त्यसमाथि पनि परिवार गुमाएका पीडितहरुका लागि ३ लाख राहत अपुग हुने देखिन्छ ।

त्यसैले सरकारले ढिलो नगरी बारा र पर्सामा भएको क्षतिको विवरण निकालेर उचित राहत वितरण गर्नुपर्छ । घर बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।

सहयोग र राहत वितरण गर्दा सुगमका जनताले पाउने अलिक टाढाका जनताले नपाउने नहोस् । अहिले राहत वितरणको कुरा पनि त्यस्तै भएको छ । टाढाका गाउँका जनताले राहत पाइरहेका छैनन् । ती गाउँहरूमा सुरक्षा निकाय, नेता र राहत टोलीहरू पुग्न सकेका छैनन् भन्ने गुनासाहरू आएका छन् ।

संघीय सरकारले राहत र पुनर्निर्माणको काम गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर मात्रै घोषणा गर्नुपर्छ । होइन भने एउटै ठाउँमा राहत पुग्ने अरु ठाउँमा नपुग्ने हुन सक्छ । यो शोकको घडीमा नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई साथ दिएको छ । सभापति देउवाले २५ लाखको घोषणा गरेका छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले १० लाखको घोषणा गरेका छन् ।

कांग्रेसका सांसदहरूले दुई दिनको तलव दिने घोषणा गरेका छन् । यी सबैलाई मिलाएर सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कुनै पनि पीडितलाई छुटाउनु हुँदैन ।