किन कब्जा गर्यो सरकारले समाज कल्याणको सम्पत्ति

  काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहतमा लैजाने तयारी थालिएको छ । लैनचौरमा २८ रोपनी जग्गामा फैलिएका परिसद्लाई अहिले पुल्चोकमा सारेर त्यहाँ उपराष्ट्रपतिको कार्यालय बनाइएको छ ।

परिषद्को सहमति विना नै सरकारले जबर्जस्ती उपराष्ट्रपतिको कार्यालय बनाएको परिषद्को भवन यतिबेला सैनिक व्यारेक जस्तो बनेको छ ।

रानीतिक नियुक्तीका कारण लथालिंग बनेको परिषद्मा फेरी अर्को कुदृष्टि परेको हाे । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन चलखेल सुरु भएपछि त्यसकाे विराेध शुरू भइसकेकाे छ । 

उद्देश्य नै फरक रहेको परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन नहुने परिषद्का कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । त्यसो त वडा नम्बर २६ का वर्तमान वडाध्यक्ष खेम तिवारी पनि सरकारले गम्भीर तृटी गरेको आरोप लगाए । उनले उक्त निर्णयलाई सरकारले सच्चाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । वडा नम्बर २६ मा रहेको एक मात्र खुल्ला ठाउँलाई पनि सरकारले कब्जा जमाएको स्थानियको आरोप छ ।

२८ राेपनी क्षेत्रफलमाम फैलिएकाे परिषद् अहिले एउटा काेठामा सिमित हुन पुगेकाे छ । परिषद्काे भवनमाम उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सारिएपछि परिषद्लाइ पुल्चाेककाे भाडाकाे भवनमा पु्र्याइएकाे छ । 

जब समाज कल्याण परिषद्को कार्यालय रहेको थियो, त्यस कार्यालयमा जाँदा पनि आनन्द आउने हरियाली बाताबरण थियो । भवनको बाहिरी भाग त्यति कलात्मक नभएता पनि भित्री भाग भने निकै कलात्मक शैलीको थियो । उक्त कार्यालयमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै देखिने शान्त, हरियाली बाताबरण, महिला बालबालिका, गरिब, असाहयका लागि नै बनेकोजस्तो लाग्थ्यो ।

बाहिरी र भित्रि बाताबरणले जो कोहीलाई आकार्षित गर्न सक्थ्यो । समाज सेवा गर्नकै लागि खुलेका हजारौं संघसंस्थालाई मार्ग निर्देश गर्ने यो नै सही ठाउँ हो थियो । तर गत भदौं २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त भवनमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय राख्ने निर्णय गर्यो । जुन निर्णय विरुद्ध स्थानिय सर्वसाधारण, समाजसेवी र कार्यालयका स्वयम् कर्मचारीहरुले पनि लामो समयसम्म आन्दोलन गरे ।

तर, सरकारले बुधबारबाट समाजकल्याण परिषद्को सहमति विना पेलेरै बुधबारबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सारेको छ । अहिले उक्त भवनको रुपरंग नै फेरिएको छ । ग्रीन भवन नामाकरण गरिएको उक्त भवन बाहिरबाट हेर्दा नै कुनै सैनिक ब्यारकेजस्तो देखिन्छ ।

सुरक्षा घेराबन्दी रहेका कारण अब त्यहाँ स्थानिय सर्वसाधारणलाई प्रवेश त्यति सहज हुने छैन् । नत्र महाभूकम्प आउँदा होस् वा अन्य बेला पनि सर्वसाधारण खुला चौरमा रहेका रुखमुनि शान्त बाताबरणमा रमाउन पुग्थे ।

तत्कालिन रानी ऐश्वर्यको पहलमा बनेको उक्त भवन ५ रोपनीमा फैलिएको छ भने बाँकी २३ रोपनी जग्गा खुला चौरका रुपमा रहेको छ । २०३४ सालमा निर्माण भएको उक्त भवन विभिन्न सहयोगी दाताहरुको सहयोगबाट निर्माण गरिएको थियो ।

समाजसेवी जस्तो पवित्र काम गर्ने उद्देश्यले निर्मित परिपद्को उक्त कार्यालयलाई उपराष्ट्रपति भवनका रुपमा प्रयोग गरिएकोप्रति स्थानिय भने निकै आक्रोशित रहेका छन् ।

उक्त भवन ऐतिहासिक भएको भन्दै इतिहास मेटाउन नहुने र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय राखिएसँगै समाज सेवाजस्तो पवित्र उदेश्य लिएर स्थापना भएको परिषद् लथालिंग हुने सर्वसाधारणको भनाई छ । इतिहास नै मेटिने खतरा बढेको तत्कालिन भवन निर्माण गर्दाका वडाध्यक्ष विश्वम्भरलाल प्रधानले बताए । उक्त भवन करिब १० हजारभन्दा बढी दाताहरुको सहयोगमा निर्मित भएको हो ।

तत्कालिन विभिन्न दाताहरुबाट उठेको ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँबाट निर्मित उक्त भवन ४५ कोठे रहेको छ । कतिपयले सर्वसाधारण दाताहरुको भावनामाथि चोट पुर्याउने गरी ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँमाथि मात्र नभई परिषद्को करोडौं सम्पत्तिमाथि सरकारले कब्जा जमाएको बताए । जुन उदेश्यका लागि उक्त भवन दाताहरुको सहयोगबाट निर्माण भएको हो, सोही अनुरुप प्रयोग हुनुपर्ने सर्वसाधारण र दाताहरुको भनाई छ । तर सरकारले उनीहरुको भावना विपरित भवनमा कब्जा जमाएको छ ।