ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव पारित, वकिलहरुको अधिकार क्षेत्रसमेत तोकियो

  काठमाडौं । अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले राष्ट्रपति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिरुद्धको महाअभियोग अनुसन्धानलाई औपचारिक रुप दिन संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएपछि ट्रम्पबिरुद्धको महाअभियोग अनुसन्धानको प्रकृया औपचारिक भएको छ ।

ट्रम्पका वकिलहरुको अधिकार क्षेत्र पनि तोकिएको यस प्रस्तावको ह्वाइट हाउसले भने निन्दा गरेको छ ।

महाअभियोगको जाँच औपचारिक रुपमा सुरु गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुनुको अर्थ राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाउन मन्जुरी प्राप्त भएको होइन, बरु यसबाट ट्रम्पविरुद्धको जाँच सार्वजनिक चरणमा पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

डेमोक्रेट्सको बहुमत रहेको तल्लो सदनमा राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोगका लागि समर्थन जुटाउने यो पहिलो औपचारिक कोसिस हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडन र उनका छोराविरुद्ध कथित भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्न युक्रेनलाई दबाव दिएको आरोप छ ।

अमेरिकी पूर्वउपराष्ट्रपति जो बाइडन सन् २०२० मा हुने राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । उनले हालका राष्ट्रपति ट्रम्पलाई टक्कर दिने अनुमान कतिपयले गरेका छन् । त्यसैले उनलाई आफ्नो बाटोबाट हटाउन ट्रम्पले भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्न युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेंस्कीलाई दबाब दिएको आरोप छ ।

ट्रम्पले भने युक्रेनका राष्ट्रपतिसँग आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको बारेमा छलफल गरेको, तर भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न दबाब भने नदिएको बताउँदै आएका छन् ।

हालसम्म अमेरिकाको कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाएको इतिहास छैन । ट्रम्पलाई पदमुक्त गर्न सत्तारुढ रिपब्लिकन पार्टीका २० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर आफ्नै पार्टीबाट राष्ट्रपति चुनिएका ट्रम्पविरुद्ध रिपब्लिकन सांसदले विद्रोह गर्छन् कि गर्दैनन् हेर्न बाँकी छ । अमेरिकी तल्लो सदनमा १४५ देखि २३५ जना डेमोक्रेट्स महाभियोगको समर्थनमा छन् ।

तर, महाअभियोग प्रस्ताव तल्लो सदनबाट पास भए पनि रिपब्लिकनको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन (सिनेट)बाट पास हुन भने मुस्किल देखिने विश्लेषण गरिएको छ । एजेन्सी