कर्मचारी र ठेकेदारको मनोमानी कहिलेसम्म ?

कुमार भण्डारी /केही दिन अगाडि वर्षाका कारण सडकमा आएको भेलले सामाखुसीमा एक बालिकाको ज्यान गयो भने एक बालिका नालिमा बगिन् । बालिकाको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १५ दिनभित्र खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिए । जबकी प्रधानमन्त्रीले खाल्डाखुल्डी पुर्न र विकासका काम गर्नका लागि निर्देशन दिनु नपर्ने हो । हाम्रो कर्मचारी प्रशासन यस्तो अटेरी र लाचार छ, त्यसको बयान जति गर्दा पनि थोरै हुन्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरेको भए त्यस दिन ती बालिकको ज्यान जाने थिएन ।

 बालिकाको ज्यान गएका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । किन भने समयमा ती कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा बाटोमा बगेको पानीले बालिकाको ज्यान गएको हो । सधैं नेतालाई मात्रै गाली गर्नु हुँदैन । काम गर्ने कर्मचारी हो । नेता त क्षणिक हुन्छ ।

 राजधानी बाहेकका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण धेरै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइ सकेका छन् । उनीहरूको घर सम्पत्ति पहिरोले पुरिएर र नदीको डुबानमा परेर नष्ट भएका छन् । भएका सम्पत्ति नष्ट भएपछि सर्वसाधारणहरू सुकुम्वासी हुन पुगेका छन् ।यसको सबै जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारीले लिनुपर्छ । कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्छ ।

 प्रधानमन्त्री वा कसैले निर्देशनको भरमा काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि विकास निर्माणलाई ध्यान दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले युवा पुस्तालाई प्रयोग गरेर देश विकास गर्दा राम्रो हुनेछ । पहाडी जिल्ला र तराईका जिल्लामा वर्षा र पहिरोले सधै हैरान बनाई रहेको छ । नदी नियन्त्रण र पहाडमा पहिरोको जोखिम रोक्नका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपियाँ छुट्याउने गरेको छ ।

 तर, त्यो पैसा कागजमा काम गरेर अनियमितता हुने गरेको छ । यसलाई भ्रष्टाचार नै भन्नु पर्छ । ती विकासे कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ काम नगरेकै कारण जनताले दुःख पाउनु परेको छ । राजधानीभन्दा बाहिरका जिल्लामा बाढी र पहिरोमा परेर जानताले ज्यान गुमाएका धेरैलाई थाहा छ । पहिलो पटक राजधानीमा सडकमा जमेको पानीले बगाएर बालिकाको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो । राजधानीमा नै सडकको पानीले बालिकाको ज्यान जान्छ भने अन्य जिल्लाको अवस्था कस्तो होला ? यसले पनि देखाउँछ नेपालको विकासका कामहरू कसरी भइरहेका छन् भन्ने कुरा । काम नगर्ने र जनतालाई दुःख दिने कर्मचारीलाई दण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । ऐन कानूनमा सुधार गरेर भए पनि मनोमानी ढंगले काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाइनी पर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषदले यसलाई कार्यान्वयन गरोस् ।