‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’ को माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले बहिरा नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घद्धारा यहाँ आज आयोजित ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचना तथा सञ्चारमा पहुँचका अवस्था लेखाजोखा रुजुसूचिमाथिको छलफल’ कार्यक्रममा महासङ्घका महासचिव सन्तोष केसीले सांकेतिक भाषाका शब्दहरु चार हजार ७०० मात्रै रहेकोले सांकेतिक भाषाको विकास गर्न सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरे ।

त्यसैगरी महासङ्घले ७५३ वटै स्थानीय तहमा दोभाषेको व्ष्वस्था र हरेक सार्वजनिक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसको लागि दोभाषे उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, बहिरा नागरिकको सिप, क्षमता र आवश्यकताको आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।

महासङ्घले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सूचना र सञ्चारमा अवरोधहरु (सरकारी कार्यालय, नीजी क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल) मा के–के छन, कसरी पहँचयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रुजुसूची निर्माण गरी अध्ययन गर्ने भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न लागेको ‘भौतिक संरचना सूचना तथा सञ्चार निर्देशिका’ को मस्यौदामा सरकारले ‘सरकारले सूचनाहरुलाई सकेसम्म दोभाषे वा सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण गर्ने’ भनेको ठाउँमा ‘सूचना तथा सञ्चार प्रकाशन गर्दा दोभाषे, क्याप्सनिङ र सांकेतिक भाषा मार्फत प्रसारण गर्ने’ भन्नुपने सुझाव समेत दिइएको छ ।

मस्यौदामा समावेश सकेसम्म भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका महासचिव राजु बस्नेतले पूर्ण रुपमा अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनालाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार अनुसार ५ देखी १२ वर्ष उमेरका कुल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालय भन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदन अनुसार सरकारले संचालन गरेका ३५,९९३ बाल विकास केन्द्रहरूमा ९,७३,९०० बालबालिका सिकिरहेका छन तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या भने ३,२७० मात्र छ ।

स्वास्थ्यको अवस्थालाइ हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ र उनीहरूमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको शिकार हुन्छन् । । जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कुल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्ता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।